गोवा विधानसभा अधिवेशन उद्यापासून

गोवा विधानसभा अधिवेशनास उद्या गुरुवारी आरंभ होत आहे.

पणजी : गोवा विधानसभा अधिवेशनास उद्या गुरुवारी आरंभ होत आहे. एकूण बारा दिवसांच्या अधिवेशनावेळी एकूण 1 हजार 868 प्रश्न सभागृहात मांडले जाणार आहेत. सीआरङोड वाद, फॉर्मेलिन मासेप्रश्नी सरकारने प्रथम दाखविलेली मोठी अनास्था, एफडीएची उडालेली त्रेधातिरपीट, खाण बंदी, वाढता ड्रग्ज व्यवसाय, खंडीत वीज पुरवठा अशा विषयांवरून हे अधिवेशन गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर हे अमेरिकेहून परतल्यानंतर होत असलेले हे पहिले विधानसभा अधिवेशन आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे अधिवेशनाचे एक महिन्याचे कामकाज केवळ चार दिवसांवर आणावे लागले होते. यावेळी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून किमान 18 दिवसांचा केला जावा अशी मागणी विरोधी काँग्रेस पक्षाने केली होती पण सरकारने ती फेटाळली. पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजता अधिवेशनाच्या कामकाजास आरंभ होईल.

तारांकित 734 आणि अतारांकित 1134 प्रश्न अधिवेशनासाठी सादर झाले आहेत. या शिवाय सरकारी व खासगी मिळून 11 विधेयके सादर होणार आहेत. शेत जमिनी शेतक:याव्यतिरिक्त अन्य कुणाला विकल्या जाऊ नयेत म्हणून कायदेशीर तरतुदी करणारे विधेयक महसुल मंत्री रोहन खंवटे हे सादर करणार आहेत. काँग्रेसचे आमदार लुईङिान फालेरो यांनीही कृषी जमिनींविषयीचे एक खासगी विधेयक सादर करण्याचे ठरविले आहे. नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्त्या करून टीडीआर सूत्रचा समावेश नगर नियोजन कायद्यात केला जाणार आहे. त्यासाठी मंत्री विजय सरदेसाई हे विधेयक सादर करणार आहेत. 

विधानसभा अधिवेशनावेळी पूर्णवेळ सर्व मंत्र्यांनी व भाजप आमदारांनी सभागृहात उपस्थित रहावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी गेल्याच आठवडय़ात संबंधितांना केली आहे. इस्पितळात असल्याने वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर हे अधिवेशनास उपस्थित राहू शकणार नाहीत. विरोधी काँग्रेस पक्षानेही आपल्या सर्व आमदारांच्या बैठका घेऊन अधिवेशनासाठी रणनीती ठरवली आहे. मासळीच्या आयातीवर सरकारने पंधरा दिवसांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय अखेर लोकांच्या रेटय़ामुळे घेतला. सरकारला फॉर्मेलिन मासेप्रश्नी प्रचंड टीकेला सामोरे जावे लागले. मात्र या पूर्ण विषयात प्रारंभी सरकारची बेपर्वा वृत्ती दिसून आली. त्यामुळे अधिवेशनात याविषयी सरकारला जाब द्यावा लागेल, असे काँग्रेसच्या काही आमदारांचे म्हणणो आहे. खनिज लिजेस रद्दचा आदेश गेल्या दि. 7 फेब्रुवारीला आला पण अजुनही खनिज खाण व्यवसाय नव्याने कसा सुरू करावा ते सरकारला कळालेले नाही. राज्यात ड्रग्ज व्यवसाय हा ग्रामीण भागातही पोहचला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे खून होण्याच्या घटना घडत आहेत, चो:या वाढत आहेत या सगळ्य़ा विषयांवरून आवाज उठविण्याचे काँग्रेसने ठरवले आहे. सीआरङोडप्रश्नी लोकांना कोणतीच कल्पना न देता सरकारने केंद्राच्या मसुद्याला मान्यता दिली. याबाबतही आम्ही आवाज उठवणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडून संमत केल्या जातील. दि. 3 ऑगस्टला अधिवेशनाचा समारोप होणार आहे.