5 मिनिटांत गुंडाळले गोवा विधानसभेचे अधिवेशन

गोवा विधानसभेची बरखास्ती टाळण्यासाठी मंगळवारी विधानसभेचे अधिवेशन पार पडले. विशेष म्हणजे सभागृहात राज्यपालांचे अभिभाषण केवळ तीन मिनिटांत आणि अधिवेशन फक्त पाच मिनिटांत आटोपले.

 ऑनलाइन लोकमत

पणजी, दि. 28 - गोवा विधानसभेची बरखास्ती टाळण्यासाठी मंगळवारी विधानसभेचे अधिवेशन पार पडले. विशेष म्हणजे सभागृहात राज्यपालांचे अभिभाषण केवळ तीन मिनिटांत आणि अधिवेशन फक्त पाच मिनिटांत आटोपले. देशातील बहुधा हा पहिलाच प्रकार असावा असे मानले जात आहे.

 

सरकारने लोकशाहीची आज थट्टा केली अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे यांनी अधिवेशनानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. घटनेतील तरतुदीनुसार दर सहा महिन्यांनी  विधानसभा अधिवेशन बोलवणे गरजेचे असते. यावेळी विधानसभा निवडणूक आली व त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत सरकार अधिवेशन घेऊ शकले नाही.

 

यापूर्वी शेवटचे अधिवेशन झाल्यास येत्या 3 मार्च रोजी सहा महिने झाले असते. त्यामुळे विधानसभेवर बरखास्ती ओढावली असती. यावर उपाय म्हणून घटनात्मक तरतुदीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी तातडीने एक दिवसाचे अधिवेशन  बोलावले. फक्त 27 आमदार त्यास उपस्थित राहू शकले. 

 

नव्या विधानसभेसाठी मतदान झालेले असताना मावळत्या विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नव्या वर्षातील पहिले अधिवेशन असल्यामुळे राज्यपालांनी अभिभाषण केले. अजून निवडणूक निकाल जाहीर झालेला नाही व आचारसंहिता कायम असल्यामुळे  आपण सरकारच्या धोरणांवर बोलणे टाळते, असे राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांनी सांगितले.  घटनात्मक तरतुदीच्या पालनासाठी हे अधिवेशन बोलवावे लागले असे राज्यपालांनी नमूद करून तीन मिनिटांत अभिभाषण संपवले.

 

राज्यपाल सभागृहातून बाहेर गेल्यानंतर विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे यांनी उठून ही लोकशाहीची थट्टा चालली आहे, असा उल्लेख केला. एवढ्यात सभापतींनी राष्ट्रगीत पुकारले व राष्ट्रगीत संपताच आता विधानसभेसमोर कोणतेच कामकाज नसल्याचे सांगून अधिवेशन गुंडाळले. त्यामुळे विरोधकांना बोलण्याची संधीच मिळाली नाही.

 

दरम्यान अधिवेशन बोलवत असल्याची पूर्व सूचना देखील सरकारने विरोधकांना दिली नाही. सर्व  नियमांचे सरकारने उल्लंघन केले व लोकशाहीची थट्टा केली अशी टीका राणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. विधानसभेसमोर कामकाज काहीच नव्हते. तांत्रिक सोपस्कार पार पाडण्यासाठीच अधिवेशन होते असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत  पार्सेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. विधानसभेची बरखास्ती होणे हा आमदारांवरील अन्याय ठरला असता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.