गदारोळाचा पाऊस, अन् सत्ताधारी बरसले; कामकाज सलग दोनवेळा तहकूब

एल्टनच्या माफीसाठी सत्ताधारी आक्रमक; राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू

लोकमत न्यूज नेटर्वक, पणजी: गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कामकाज सुरू होताच हक्कभंगाच्या मागणीवरून कामकाज अर्धा तास तहकूब करावे लागले. काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्याविरुद्ध एसटी राखीवतेच्या ठरावासंदर्भात आक्षेपार्ह भाष्य केल्याचा दावा सत्ताधारी सदस्यांचा होता आणि त्यासाठी एल्टन यांनी सभापतींची माफी मागावी, असा आग्रह त्यांनी धरला होता.

सोमवारी अधिवेशनाची सुरुवात झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार एल्टन यांनी एसटी आरक्षणासंदर्भात खासगी ठरावाची मागणी सभापतींकडे केली होती. ती मागणी फेटाळल्यामुळे एल्टन यांनी सभापतींविरुद्ध आक्षेपार्ह टीप्पणी केल्याचा दावा आमदार दाजी साळकर यांनी केला. त्यामुळे हा सभापतींचा हक्कभंग ठरतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या कारणामुळे एक तर एल्टन यांनी सभापतींची माफी मागावी किंवा सभापतींनी एल्टन यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी साळकर आणि इतर सत्ताधारी सदस्यांची मागणी होती.

यावर आमदार एल्टन तसेच इतर विरोधी सदस्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव उभे राहून त्यांनी सांगितले की, ही हुकूमशाही असून कोणत्याही प्रकारे माफी मागितली जाणार नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मागणीचा आवाज चढवीत गदारोळ केला. सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्याचे जाहीर केले. तहकूब कालावधी संपवून पुन्हा कामकाजाला सुरुवात झाली तेव्हा विरोधी पक्षनेते युरी यांनी याप्रकरणात पुन्हा एकदा एल्टन डिकॉस्टा यांचे समर्थन करताना त्यांनी माफी मागण्याचा प्रश्नच उ‌द्भवत नाही, असे सांगितले. यावेळी त्यांनी माफी मागण्यास साफ नकार दिला. त्यामुळे पुन्हा गरारोळ झाला आणि पुन्हा एकदा कामकाज तहकूब करण्यात आले.

गोमेकॉत उपचारासाठी येणाऱ्या दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना यापुढे रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्यासाठी वेगळी रांग करून टोकन देण्याची व्यवस्था केली जाईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे. तसेच झाडांची पडझड झालेली आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. काही अघटित घडल्यास त्वरित नियंत्रण कक्षाला कळवावे. जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल कंपनीकडून मोपा विमानतळाचा महसूल येत्या ७ डिसेंबरपासून गोवा सरकारला मिळणार आहे. महसुलाचा ३६.९९ टक्के वाटा कंपनीकडून गोवा सरकारला मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

सरकारने काढली पळवाट; विजय सरदेसाई, युरी आलेमाव यांची टीका

विनाकारण हक्क भंगाच्या नावाने कांगावा करून सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत गदारोळ करणे आणि प्रश्नोत्तरांचा तास होऊ न देणे, हे सारे वीज दरवाढ, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा- संबंधीच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच खेळलेली खेळी असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, दाबोळी विमानतळावरून विमानसेवा स्थलांतरित करणे, वीज दरवाढ यांसारख्या वादग्रस्त मुद्यांवर विरोधकांना तोंड देण्याचे धाडस नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास खंडित केला. आम्ही त्याच प्रश्नांवर सरकारकडून उत्तरे मिळविण्यासाठी लवकरात लवकर संधी घेऊ, असे विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांनी सांगितले.