अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक; मुख्यमंत्र्यांचा दावा, येत्या आर्थिक वर्षात खाणी सुरू

हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कोणतीही करवाढ केलेली नसून सर्व घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. खाण ब्लॉक लिलावातून १ हजार कोटी रुपये सरकारला मिळतील. येत्या आर्थिक वर्षात खाण व्यवसाय सुरू होईल, असा दावा त्यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर केलेल्या करवाढीव्यतिरिक्त कुठलीही करवाढ केलेली नाही. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. मुख्यमंत्री मेडिक्लेम योजनेत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच वैद्यकीय खर्च मिळत होता. ही मर्यादा वाढवून ५ लाख रुपये केली आहे तर लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून वाढवून ८ लाख रुपये केली आहे. कर्करोग रुग्णांना खर्चाच्या बाबतीत अडचणी येत होत्या. दीड लाख रुपयेच मिळत होते, त्यांना आता दिलासा मिळेल.

हरित धोरणांतर्गत प्रकल्पांद्वारे पुढील पाच वर्षात १० हजार नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. शिष्यवृत्त्यांसाठी विद्यार्थ्यांना वर्ष वर्ष तिष्ठत रहावे लागत होते ते आता बंद होईल. गेली १५ वर्षे गोवा पोलिस विधेयक तसेच गोवा अग्निशमन विधेयक तिष्ठत आहे ते येत्या आर्थिक वर्षात आणून मार्गी लावले जाईल, अशी हमी देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

परप्रांतीय वाहनांना हरित कर

गोव्यात प्रवेश करणाया परप्रांतीय वाहनांना हरित कर लागू केला जाईल. यातून १०० कोटी रुपये महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याद्वारे चेंजिंग रूम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्स, साफसफाई, वैद्यकीय सुविधांचा खर्च केला जाईल. परप्रांतातून गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना हद्दीवर स्टीकर दिला जाईल. नंतर कागदपत्रे तपासण्यासाठी राज्यात कुठेही आरटीओ अधिकारी किंवा पोलिस अडवणार नाहीत.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

- अग्निवीर तसेच मनुष्यबळ विकास महामंडळात काम करणाऱ्यांना पोलिस शिपाई, वन रक्षक, अग्निशमन दल तसेच अबकारी रक्षक पदांसाठी १० टक्के राखीवता दिली जाईल.

- दरम्यान, सूक्ष्म आणि लघू व मध्यम उद्योग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सीडबी कडून क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड घेतला आहे. या निधीअंतर्गत १ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"