सारीपाट: आमदारांनी गाजवले अधिवेशन!

वेन्झी, वीरेश, दिव्या, युरी यांच्यासारखे काही आमदार म्हणजे विद्यमान विधानसभेची शान आहे. विरोधक संख्येने सातच असले तरी, सरकारला घाम काढण्यास पुरेसे ठरत आहेत. युरीने विधवा कुप्रथेविरुद्ध ठराव आणला. विरोधी पक्षनेत्याची ही कौतुकास्पद कृती आहे. गोव्यातील सामाजिक स्थितीचा विचार युरीने केला.

- सद्गुरू पाटील

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सर्वसमावेश असा अर्थसंकल्प मांडला हे मान्य करावे लागेल. एरवी सामान्य माणूस सहसा बजेटविषयी बोलत नाही. तो जास्त खोलातही जात नाही. मात्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाची चर्चा ग्रामीण शेतकरीदेखील करू लागला. महिला, पुरुष, विद्यार्थी व विशेषत: ग्रामीण भागातील माणसांकडून प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. यामागील कारण म्हणजे सावंत यांच्या अर्थसंकल्पाची सर्वच प्रसार माध्यमांमधून सकारात्मक बातमी व माहिती लोकांपर्यंत गेली. दुसरी गोष्ट म्हणजे काजू, तांदूळ व नारळाला मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव आधारभूत किंमत जाहीर केल्याने गावागावातील लोकांचे याविषयाकडे लक्ष गेले. नवे मोठे कर लादले गेलेले नाहीत. तरीदेखील वीज व पाण्याचे शुल्क सरकार अधूनमधून वाढवत राहणार आहे. अर्थ खात्याने मध्यंतरी मंत्रिमंडळाला सुचवले आहे की, स्वयंचलित पद्धतीने दरवर्षी पाणी व वीज दर पाच टक्क्यांनी वाढवावे लागतील. त्यामुळे लोकांना महागाईचा चिमटा येईलच, पण तूर्त अर्थसंकल्पातून मोठे नवे कर लादले गेलेल, नाहीत हे स्वागतार्ह आहे. अर्थसंकल्प सुमारे २७ हजार कोटींचा आहे. सरकार निधी कुठून आणील ते मात्र पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. खनिज खाण लिलावातून एक हजार कोटी उभे होतील असा सरकारचा अंदाज आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी चांगला अर्थसंकल्प मांडला. उद्योग वर्तुळातूनही त्याचे स्वागत झाले. काही अभिनव योजना व कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे गोंयकारांसमोर ठेवल्या आहेत. फक्त अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची, घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना नोकरशाहीस सक्रिय करावे लागेल, अनुत्पादक खर्चाला आळा घालावा लागेल. पुढील वर्षीदेखील सरकार इव्हेन्ट्सच करत राहिले व कोट्यवधी रुपये खर्च करत राहिले तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदी मग कागदोपत्री राहतील. डिचोलीचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांच्याशी कुणीही बोलावे. ते ग्रामीण भागातील दूध उत्पादकांचा सध्याचा कटू अनुभव सांगतात. दूध उत्पादकांसाठी सरकारने गेल्यावर्षी जे जाहीर केले. होते, ते अंमलात आले नाही. दूध संस्थांना एक यंत्र दिले जाणार होते. ते अद्याप मिळालेले नाही. तो प्रस्ताव सरकारने गुंडाळला. उत्पादकांना नियमितपणे सरकारी पैसेच मिळत नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी अर्थसंकल्पातून २ हजार ७१८ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापेक्षाही जास्त पैसा सुदिन ढवळीकर यांच्या वीज खात्याला (३,८५६ कोटी रुपये) दिला गेला आहे. मंत्री काब्राल व ढवळीकर हे पाणी व वीज समस्या यातून सोडवू शकतील काय? सर्व शहरांतील रस्ते ठीक होतील काय? की फक्त काही ठरावीक कंत्राटदारांचीच श्रीमंती वाढेल या प्रश्नांची उत्तरे लोक शोधत आहेत. गावागावांतील लोक पाणी समस्येने हैराण आहेत. स्मार्ट सिटीवर गोवा सरकारने आतापर्यंत पाचशे कोटी खर्च केले पण पणजीची दुर्दशा झालेली आहे. 

विधानसभा अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई तसेच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रभावी कामगिरी गेली. सरदेसाई यांनी लोकांचे विषय हाती घेत सरकारमधील काही मंत्र्यांची कोंडी केली हे नमूद करावे लागेल. युरी आलेमाव किंवा हळदोणेचे आमदार कार्लस फरेरा यांनीही चोख कामगिरी बजावली. युरीने विधवा कुप्रथेविरुद्ध ठराव आणला. विरोधी पक्षनेत्याची ही कौतुकास्पद कृती आहे. गोव्यातील सामाजिक स्थितीचा विचार युरीने केला. यापूर्वी कोणताच विरोधी पक्षनेता अशा पद्धतीचा ठराव आणू शकला नाही, हे अधोरेखित करावेच लागेल. विविध विधेयकांवर आमदार कार्लस हे अत्यंत अभ्यास पद्धतीने बोलले. त्यांनी दोष दाखवून दिले. कायद्याचा त्यांचा अभ्यास खूप प्रभावी आहे. काँग्रेसला त्यांच्या या कौशल्याचा अधिक लाभ करून घ्यावा लागेल. स्वर्गीय काशिनाथ जल्मी पूर्वी विधेयकांवर जसे बोलायचे, तसेच कालुस बोलतात.

पर्येच्या लोकप्रतिनिधी डॉ. दिव्या राणे किंवा सांतआंद्रेचे वीरेश बोरकर हे पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. मात्र त्यांचा विधानसभेतील वावर हा प्रभावी होऊ लागला आहे. काजू उत्पादक शेतकरी किंवा फेणी गाळणारे व्यावसायिक यांचे प्रश्न दिव्या राणे यांनी हिरीरीने व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडले. औद्योगिक वसाहतींची दुर्दशाही दिव्या यांनी मांडली. कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई किंवा केपचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांचीदेखील विधानसभेतील कामगिरी चांगली झाली. वीरेश बोरकर यांनी तर सरकारशी धाडसाने संघर्ष चालवला आहे. सांतआंद्रेचे प्रश्न मांडणारा लढवय्या आमदार अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. आपचे बाणावलीचे आमदार वेन्झी हेदेखील अभ्यासू व लढवय्ये आहेत. वास्तविक वेन्झी, वीरेश, दिव्या, युरी यांच्यासारखे काही आमदार म्हणजे विद्यमान विधानसभेची शान आहे.

विरोधक संख्येने सातच असले तरी, सरकारला घाम काढण्यास पुरेसे ठरत आहेत. काही मंत्र्यांची दलाली, काहीजणांचे सेटिंगचे कायदे किंवा विधेयके, काही खात्यांमधील लाचखोरी हे सगळे विरोधकांनी अधिवेशनात मांडले. यापुढे पावसाळ्यात वीस दिवसांचे अधिवेशन घेणार असे सरकारने आताच जाहीर केले आहे. सरकारी गैरकारभार व उधळपट्टीचे वस्त्रहरण करण्यास त्यावेळी विरोधक नक्कीच सर्व शक्तीनिशी सज्ज होतील. मात्र त्यावेळी कोविड किंवा अन्य फालतू कारण सांगत सरकारने वीस दिवसांचे नियोजित अधिवेशन पाच दिवसांवर आणून ठेवले नाही म्हणजे मिळवले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"