म्हादईप्रश्नी पत्र मागे घ्या, नाही तर पंतप्रधानांकडे जाईन, संतप्त मुख्यमंत्र्यांचा जावडेकरांना इशारा

म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याला विश्वासात न घेता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या खात्याने कर्नाटकला धरण बांधण्यासाठी परवानगी देऊन टाकल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संतप्त झाले.

पणजी - म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याला विश्वासात न घेता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या खात्याने कर्नाटकला धरण बांधण्यासाठी परवानगी देऊन टाकल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संतप्त झाले. कर्नाटकच्या यंत्रणेला वन व पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेले पत्र तत्काळ मागे घ्या, अन्यथा आम्ही राट्रीय हरित लवादाकडे आणि प्रसंगी पंतप्रधान मोदींकडेही जाऊ असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी दिला.

जलसंसाधन मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीग्ज यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी अगोदर जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी, अर्थ सचिव दौलतराव हवालदार व अन्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. कळसा भंडुरा हा पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हादई नदीचे पाणी वापरून कर्नाटक उभे करू पाहत आहे. त्यासाठी हलथरा व अन्य नाल्यांवर एकूण तीन धरणो बांधली जातील व त्यासाठी बऱ्याच प्रमाणात वन क्षेत्रही वळविले जाणार आहे. हे सगळे करण्यास केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाने परवानगी देणारे पत्र कर्नाटकला देऊन टाकले. मुख्यमंत्री सावंत या पार्श्वभूमीवर म्हणाले की आपण काल व आज मिळून दोनवेळा जावडेकर यांच्याशी बोललो. कर्नाटकला केंद्राने पर्यावरणीय दाखला दिला नाही पण म्हादईचे पाणी वळवून धरण बांधण्याच्या प्रकल्पासंबंधी पत्र देण्यापूर्वी केंद्राने गोव्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते. आपल्याला काहीच कल्पना दिली गेली नाही. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हे देखील कधीच याविषयी माङयाशी काही बोलले नाही. मला पर्यावरण मंत्रलयाचा प्रकार आवडला नाही. त्यांनी तत्काळ पत्र मागे घ्यावे अशी विनंती मी जावडेकर यांच्याकडे दोनवेळा केली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की पर्यावरण मंत्रलयाने कर्नाटकला पत्र देणे हीच मोठी चूक आहे. कर्नाटकचा कळसा भंडुरा धरण प्रकल्प हा पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याने त्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासाची गरज नाही असे पर्यावरण मंत्रलयाने पत्रात म्हटले आहे. मंत्रलयाची ही चूक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद करत पुढे सांगितले की- हे पत्र तत्काळ मागे घ्या असे मी जावडेकर यांना सांगितले आहे. म्हादई नदी आम्हाला आईपेक्षाही महत्त्वाची आहे. आम्ही त्याविषयी काहीच तडजोड करणार नाही. विषय अगोदरच न्यायप्रविष्ट आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत व अशा स्थितीत केंद्रीय मंत्रलय पत्र देऊच शकत नाही. जर पत्र मागे घेतले नाही तर आम्ही त्याविरुद्ध हरित लवादाकडे जाऊ. प्रसंगी पंतप्रधानांनाही भेटून त्यांना या विषयात हस्तक्षेप करण्याची विनंती मी करीन.

केंद्राने पाहणी करावी, मग बोलू 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की यापूर्वी म्हादई लवादाने दिलेल्या निवाडय़ाचे व केलेल्या सूचनांचे कर्नाटकने कसे उल्लंघन केले आहे ते पर्यावरण मंत्रलयाने पाहायला हवे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इथे यावे. त्यांनी गोव्यासोबत व कर्नाटकच्याही अधिकाऱ्यांना घेऊन संयुक्तपणे म्हादईच्या नियोजित प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी करावी. म्हादईप्रश्नी चर्चा करायची झाली तर नंतर आम्ही करू, पण तत्पूर्वी संयुक्त पाहणीचे काम केंद्राला करावे लागेल. माझी अ‍ॅडव्हकेट जनरलांशी तसेच निर्मला सावंत व राजेंद्र केरकर यांच्याशीही आज चर्चा झाली. आम्ही विषय गंभीरपणे घेतलेला आहे. यापुढेही अधिक दक्ष राहून आम्ही कर्नाटकच्या कारवायांवर लक्ष ठेवू.

गोवा हे छोटे राज्य असल्याने केंद सरकार गोव्याचा विचार न करता कर्नाटकचेच हित पाहते काय असे पत्रकारांनी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले, की सगळ्य़ाच गोष्टी राजकीय विचार करून होत नाहीत. पर्यावरण व निसर्गाचाही विचार करावा लागतो व केंद्रातील सगळे राजकीय नेते पर्यावरणाबाबत निश्चितच संवेदनशील आहेत. जावडेकरही पर्यावरणाविषयी जागृत व संवेदनशील आहेत. त्यांनी मला पत्रच्या विषयात आपण लक्ष घालतो अशी ग्वाही दिली. मी त्यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी त्यांचे बुधवारचे ट्वीटही डिलीट केले. मंत्रालयाने कर्नाटकला दिलेल्या पत्राविषयी स्पष्टीकरण जारी करू असे जावडेकर म्हणाले होते पण स्पष्टीकरण नको, पत्रच मागे घ्या असे मी त्यांना सांगितले आहे. मुख्य सचिवांना मी म्हादईप्रश्नी बोलण्यासाठी दिल्लीला पाठवले आहे. एजीही दिल्लीत आहेत. श्रीपाद नाईक व विनय तेंडुलकर हेही दिल्लीत असून तेही केंद्राने पत्र मागे घ्यावे म्हणून प्रयत्न करत आहेत. तेंडुलकर यांनी खासदार या नात्याने केंद्रीय मंत्रलयाला गुरुवारी पत्र दिले व म्हादईप्रश्नी आमचा आक्षेप मंत्रालयाला कळविला आहे. सरकारचे पत्रही तयार आहे, ते उद्यापर्यंत मंत्रालयाकडे पाठवू.