"शिल्लक राहिलेल्या कृषी जमिनी सांभाळून ठेवायच्या असल्यास कृषी बिल अत्यावश्यक"

मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टच सांगितले

अप्पा बुवा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा: गोव्यात कृषी क्षेत्राखाली असलेली जमीन अगोदरच कमी आहे.भविष्यात अन्नाची समस्या तीव्र होणार आहे.त्याकरिता जमिनी विकू नका. आम्हाला आज प्रत्येक गोष्टी करता इतर राज्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्याचा विचार करूनच स्वयंपूर्ण गोमंतकाचे स्वप्न अस्तित्वात यावे म्हणून इतर जे काही पिकते ते इथेच विकावे हा सरकारचा मानस आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादन व्हायला हवे. त्यासाठी लोकांनी पडीक जमिनी सुद्धा लागवडीखाली आणाव्यात. सर्व सारासार विचार करूनच सद्यस्थितीत कृषी बिल अत्यावश्यक बनले आहे. तेव्हा कोणी कितीही विरोध करो. कृषी बिल हे इथे राहणारच व यापुढे भात शेती पिकवणारी जमीन विकता येणार नाही . असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी दिला.

 कृषी खात्याने आयोजित केलेल्या कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कृषी मंत्री रवी नाईक, वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर, सरपंच संजना नाईक, नगराध्यक्ष रितेश नाईक, कृषी खात्याचे संचालक नेविल अफोन्सो.आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की ,आज कृषी क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी वेगवेगळी अत्याधुनिक अवजारे आम्ही उपलब्ध करत आहोत .यासाठी 50 ते 90% पर्यंत अनुदान सुद्धा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणारी आधारभूत किंमत किंवा अनुदान वेळेवर मिळत नव्हते. म्हणूनच आम्ही नवीन ॲप तयार केला असून ह्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लगेचच त्यांच्या हक्काची  देय रक्कम त्यांच्या बँकेत जमा केली जाईल. 
बागायती व भाजी लागवडी संदर्भात आमच्या युवकान चांगली क्रांती केलेली असून नवे युवक ह्या क्षेत्रात येत आहेत. हॉर्टिकल्चरच्या माध्यमातून इथल्या युवकानी पिकवलेली भाजी व फळ फळावर मार्केटमध्ये कसे जाईल हे आम्ही बघत आहोत. यासाठी भले आम्हाला पदरमोड करावी लागली तरी चालेल परंतु  इथल्या युवकांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत.

गोव्यातील कृषी क्षेत्र आम्ही गांभीर्याने घेतले आहे. म्हणूनच गोव्यात कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. गोमंतकातील विद्यार्थ्यांनी ह्या कृषी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नवीन शिक्षण घ्यावे .कृषी क्षेत्रातील संशोधन क्षेत्रात चांगले काम करावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. कृषी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नवीन प्रयोग आम्हाला अपेक्षित आहेत. आधुनिक शेती करतानाच पारंपारिक शेती या विषयावर सुद्धा  अभ्यास करावा. कृषी क्षेत्रातील लोकांनी जीवामृत सारख्या गोष्टीवर अभ्यास करावा. पारंपारिकता व आधुनिकता यांचा संगम झाल्यास गोव्यात एक मोठी कृषी क्रांती नक्कीच घडू शकते.

इथल्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन घेताना पाणी  कमी पडणार नाही याची काळजी जलस्त्रोत खाते चांगल्या तऱ्हेने घेत आहे. पाणीपुरवठा करताना शेतकऱ्यांना नेहमी प्राधान्य देण्यात येईल. एक प्रयोग म्हणून आम्ही खनिज खंदकातील  पाणी उपसून ते काही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना द्यायला सुद्धा सुरुवात केली आहे. हा प्रयोग इतर तालुक्यात सुद्धा लगेचच सुरु करण्यात येईल. जेणेकरून शेतीला पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाला मोल व मॉल कसे मिळेल याचा विचार करण्यासाठी गोव्यातच अन्नप्रक्रिया प्रकल्प राबवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला अन्नाचा कण सुद्धा वाया जाता कामा नाही. प्रत्येक कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करून ते वेगळ्या स्वरूपात मार्केटमध्ये कसे जाईल हे आम्ही निश्चित बघू.

गोवा डेअरीचा विषय घेऊन ते म्हणाले की 'दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही वेळोवेळी निर्णय घेतलेले आहेत .आता सुद्धा गोवा डेअरीच्या संदर्भात कायद्यात अमूलाग्र आम्ही बदल घडवून आणत आहोत. शेवटी गोवा डेअरी हि शेतकऱ्यांची आहे. ती शेतकऱ्यांनीच चालवायला पाहिजे. म्हणून आगामी काळात प्रत्येक शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार कसा मिळेल या संदर्भात कायदा निर्माण होत आहे. सद्यस्थितीत  गावागावातील दूध डेरीचे अध्यक्ष यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यापुढे प्रत्येक शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार राहील. यानंतर  गोवा डेअरी ची जी निवडणूक होईल त्यात प्रत्येक शेतकऱ्याला हवे तेच संचालक मंडळ निवडून येईल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची जी काही देय रक्कम आहे ती आम्ही लगेचच देणार असून नंतरच्या काळात प्रत्येक महिन्यात आधारभूत किंमत व अनुदान हे शेतकऱ्यांना मिळत जाईल.