'मंजुरीनंतर 30 दिवसांत उद्योग उभा राहणे अशक्य'

राज्य गुंतवणूक मंडळाने (आयपीबी) मंजुरी दिल्यानंतर लगेच 30 दिवसांत नव्या उद्योगाचे बांधकाम सुरू होणे अशक्यच आहे अशा प्रकारचा अनुभव विविध खात्यांचे अधिकारी सांगू लागले आहेत.

पणजी - राज्य गुंतवणूक मंडळाने (आयपीबी) मंजुरी दिल्यानंतर लगेच 30 दिवसांत नव्या उद्योगाचे बांधकाम सुरू होणे अशक्यच आहे अशा प्रकारचा अनुभव विविध खात्यांचे अधिकारी सांगू लागले आहेत. यापूवी आयपीबीचा अनुभव ज्या उद्योजकांनी घेतला आहे, त्यांना तर 30 दिवसांत उद्योग उभा करण्याची घोषणा मोठी आश्चर्यकारकच वाटते.

व्हायब्रंट गोवा परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात यापुढील काळात गुंतवणूक खूप वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांचा आशावाद स्वागतार्हच आहे. व्हायब्रंट गोवामुळे निदान गोव्यात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असे वातावरण तयार होण्याची सुरूवात झाली. व्हायब्रंट गोव्याने पहिले पाऊल टाकले आहे. अनेक गोमंतकीय व्यवसायिकांना व्हायब्रंट गोवामध्ये स्टॉल मांडण्याची संधी मिळाली. एकदा आयपीबीने एखाद्या उद्योगाचा अर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित उद्योग 30 दिवसांत बांधकाम सुरू करू शकेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेत जाहीर केले. मात्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सोमवारी लोकमतने संवाद साधला तेव्हा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर वस्तूस्थिती सांगितली. मुळात अर्ज आल्यानंतर आयपीबीकडून लगेच प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही. लगेच मंजुरी देता येत नाही, कारण अगोदर बरेच सोपस्कार पार पाडावे लागतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयपीबीकडून प्रकल्पांना इन प्रिन्सिपल म्हणजे तत्त्वत: मंजुरी दिली जाते. नगर नियोजन (टीसीपी), वन, पंचायत, आरोग्य,अग्नी शामक, सीआरझेड, आयडीसी आदी विविध यंत्रणांची परवानगी अगोदर मिळवावी लागते. या परवानग्या मिळण्यासाठी खूप दिवस जातातच, असे प्रत्यक्ष विविध खात्यांची सुत्रे हाती असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेकदा सगळे परवाने प्राप्त करून मग आयपीबीने मंजुरी दिली तरी, उद्योग उभा राहतच नाही. उद्योग उभा राहण्यापूर्वी कुणी तरी ग्रामस्थ किंवा एनजीओ संबंधित प्रकल्पाविरुद्ध न्यायालयात जातात व काम ठप्प होते. गेल्या वर्षभरात आयपीबीने मंजूर केलेला एकही नवा उद्योग उभा राहिला नाही.

उद्योगांचे बांधकाम करण्यासाठी ग्रामपंचायतींऐवजी आयपीबीनेच परवाना देणे हे स्तुत्य आहे. ग्रामपंचायतींकडून अडवणूक होऊ नये म्हणून सरकार आयपीबीला अधिकार देऊ पाहते. आयपीबी कायद्यालाच मुळात न्यायालयात आव्हान दिले गेलेले आहे. आयपीबीला बांधकाम परवाना देण्याचा अधिकार बहाल करणो व अन्य प्रकारे आयपीबीला बळकट बनविण्यासाठी सरकारला अगोदर अनेक कायदे व नियम दुरुस्त करावे लागतील. तरीही 30 दिवसांत उद्योग उभा राहणे हे मृगजळच ठरेल असे यापूर्वी आयपीबीशीनिगडीत कामांमध्येही जबाबदारी पार पाडलेले काही अधिकारी सांगतात. आयपीबीने मंजुरी दिली म्हणून काय झाले, आम्ही इथे कशाला बसलो आहोत, असा प्रश्न यापूर्वी आयडीसीच्या एका चेअरमननने एका उद्योजकाला विचारला होता. या प्रश्नामध्ये सर्व काही आले असे एक अधिकारी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू शुद्ध आहे पण आता आयपीबीवर असलेले काही मंत्री उद्योजकांना सहजासहजी उद्योग उभे करायला देतील काय असाही प्रश्न गोव्यातील काहीजणांना पडला आहे. सेझ जमिनींच्या लिलावाचे प्रकरण अगोदरच गाजत आहे.