CoronaVirus News : गोव्यात ‘कोरोना’नं गृह कर्ज घेतलेल्या सरकारी कर्मचा-यांवर ओढवलं संकट 

गृह कर्ज योजना अचानक बंद करुन सरकारने या कर्मचा-यांना बँकाच्या वाढीव व्याजदराच्या खाईत लोटले आहे. घर बांधण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या ५ हजार कर्मचा-यांवर यामुळे संकट ओढवले आहे. 

पणजी : ‘कोरोना’मुळे झालेले लॉकडाऊन व त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम गोव्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्याही मुळावर आला आहे. सरकारी कर्मचा-यांसाठी असलेली गृह कर्ज योजना अचानक बंद करुन सरकारने या कर्मचा-यांना बँकाच्या वाढीव व्याजदराच्या खाईत लोटले आहे. घर बांधण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या ५ हजार कर्मचा-यांवर यामुळे संकट ओढवले आहे. 

सरकारी कर्मचा-यांना घर बांधणीसाठीची कर्ज योजना बंद करण्यात आल्याने विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी त्यास आक्षेप घेत सरकारने निर्णय मागे घेऊन ही योजना पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना लिहिले आहे. सरकारच्या ज्या ५ हजार कर्मचा-यांनी घर बांधणीसाठी कर्ज घेतलेले आहे आणि भविष्यात जे हजारो कर्मचारी स्वत:च्या घरकुलाचे स्वप्न बाळगून हे कर्ज घेण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्यावर हा अन्याय असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे. 

कामत म्हणतात की, सरकारी खात्यात साधा कारकून असलेल्या कर्मचा-याने जर घर बांधणीसाठी २४ लाख रुपये कर्ज घेतले तर एरव्ही त्याला दरमहा १२ हजार रुपये हप्ता फेडावा लागत होता मात्र आता त्याला बँकेत वाढीव व्याज दराने दुप्पट २४ हजार रुपये हप्ता भरावा लागेल. १९८७ साली ही योजना आणली त्यानंतर एकाही सरकारने या योजनेला हात लावला नाही. मात्र आता ती बंदच करुन सरकारी कर्मचा-यांना मोठा धक्का दिलेला आहे. सरकारी कर्मचा-यांना या सवलतीपासून वंचित करण्यात आल्याने फार मोठा परिणाम या घटकांवर होणार आहे.

हप्ते भरुन जी काही बचत रहात होती त्यातून कर्मचारी मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा, घरातील आजारी व्यक्तीच्या औषधपाण्याचा खर्च करीत असत ते वंचित होतील, असे कामत या पत्रात म्हणतात. दरम्यान, राज्यात सुमारे ६५ हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर स्वत:चे चांगले घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकजण बाळगून असतो. परंतु ही स्वप्ने आता धुळीस मिळाली आहेत.