मंत्र्यांची 'भागम भाग' कशासाठी?

गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान सोहळ्याकडे ऐनवेळी मंत्री गावडे यांनी का पाठ फिरवली, यामागील कारण त्यांनी अजून तरी स्पष्ट केलेले नाही.

वामन प्रभू, ज्येष्ठ पत्रकार

सरते २०२३ साल इतर काही गोष्टींबरोबरच महिलांसाठीच्या आरक्षण विधेयकास संसदेने दिलेल्या मंजुरीमुळे कायमचे लक्षात राहील, सगळ्याच क्षेत्रात मग ते राजकारण असो वा अंतरिक्ष, साहित्य असो वा चित्रपट, कला असो वा खेळ, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा भिडवून महिलांनी दिलेल्या योगदानाला तोड नाही.

सरत्या वर्षात तर महिलांनी राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक क्षेत्रांत जे योगदान दिले, त्याची तर गणनाच नाही. अशा पार्श्वभूमीवर या वर्षात आरक्षणाचाही निर्णय झाल्याने महिलांना त्यांच्या राहता राहिलेल्या हक्कांनाही गवसणी घालण्याची संधी मिळाली आणि आकाश आता सर्वार्थाने खुले झाले आहे, पण याच वर्षी गोव्यात मात्र कला संस्कृती खात्याच्या राज्यस्तरीय परीक्षक समितीला राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारासाठी पात्र अशी एकही महिला शोधूनही न सापडावी, हे दुर्दैवी असले तरी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांची मात्र या समितीने पुरती गोची करून ठेवली आहे. राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात म्हणूनच की काय कोण जाणे समितीवर 'खापर' फोडून कला संस्कृती मंत्र्यांनी कधी नव्हे तो सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला असावा. आता राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारासाठीच्या बाराही जागा पुरुषांनाच बहाल करण्याच्या परीक्षक समितीच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या महिलांना 'फेस' करण्याची वेळ येऊ नये यासाठीच कला आणि संस्कृती मंत्र्यांनी या सोहळ्यापासून 'भागम भाग' केल्याचे कोणी म्हणत असतील तर त्यांचे तोंड धरता येणार नाही, हेही तेवढेच खरे.

राज्य सांस्कृतिक आणि युवा सृजन पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे उपस्थित नसावेत, याचे आश्चर्य सर्वांनाच वाटणे तसे स्वाभाविकच होते. गोविंद गावडे असे कार्यक्रम सहसा कधीच चुकवत नाहीत, किंबहुना कटाक्षाने ते तिथे हजर राहतातच, हा आजवरचा अनुभव आहे. या वेळीही राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार विजेत्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारण्यास ते हजर असायला हवे होते, परंतु ते तिकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामागील कारणे काहीही असोत आपल्या विरोधकांना मात्र त्यांनी यामुळे बोलायची संधी दिली आहे, जी ते सहजासहजी कधी देत नाहीत. 

कला अकाद‌मीचे नूतनीकरण असो वा त्यानंतर नूतनीकरण झालेल्या अकादमीच्या उ‌द्घाटन समारंभात आपल्याच नाटकाचा प्रयोग सादर करण्यावरून त्यांच्यावर झालेले अनेक वार 'इथे ओशाळला'तील संभाजीच्या भूमिकेत शिरून त्यांनी झेलले आहेत. अशा वेळी राज्यस्तरीय परीक्षक समितीने एखाद्या महिलेची पुरस्कारासाठी निवड न केल्याने कला, साहित्य, नाटक, भजन, तियात्र, संगीत आदी क्षेत्रांत वावरणाऱ्या महिलांकडून व्यक्त होणारा संताप एवढा गांभीर्याने घेण्याची गरज नव्हती आणि तेवढ्याच धाडसाने ते त्यांना सामोरे गेले असते तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते.

गोवा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान सोहळ्याकडे ऐनवेळी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी का पाठ फिरवली, यामागील कारण त्यांनी अजून तरी स्पष्ट केलेले दिसत नाही. आपल्याच खात्याच्या कार्यक्रमास हजर न राहण्याएवढा हा सोहळा तसा महत्त्वाचा नसल्याचे कारणही माननीय मंत्र्यांना देता येणार नाही. तसे केल्यास राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार विजेत्यांचा तो एकप्रकारे अपमानच ठरेल. आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच हे पुरस्कार विजेत्यांना प्रदान केले असल्याने कोणी त्याबाबत तक्रार करणार नाही, हे मान्य असले तरी अशा कार्यक्रमातील कला आणि संस्कृती मंत्र्यांची अनुपस्थिती सगळ्यांनाच खटकण्यासारखी होती हे नाकारता येणार नाही. 

सगळे खापर जर आधीच परीक्षक समितीच्या डोक्यावर फोडून आपण मोकळे झाला आहात तर तेवढ्याच समर्थपणे या कार्यक्रमास हजर राहून पुरस्कार विजेत्यांची कदर केली असती तर आज त्यांच्या अनुपस्थितीवरून जी बेलगाम चर्चा चालली आहे, ती निश्चितच टळली असती. एकूण प्रकरणात कुठे तरी पाणी मुरतंय असा निष्कर्ष यातून कोणी काढला तर त्यास दोष देता येणार नाही. महिलांसाठी सर्वच दृष्टीने यादगार ठरलेल्या सरत्या वर्षात गोव्यात राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारासाठी एकही महिला न सापडावी याचे शल्य मात्र कायम बोचत राहील.

गोव्यात आता आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनाचा विकास होत आहे. देशाची सांस्कृतिक राजधानी बनण्याची क्षमता गोव्याकडे असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात बोलताना सांगितले आणि मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचेही कोणी म्हणणार नाही.

प्रत्येक क्षेत्रात आपला छोटासा गोवा दिमाखात झळकताना दिसत आहे. कला आणि संस्कृती क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही. राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात कला संस्कृती मंत्री हजर असते तर मुख्यमंत्र्यांचे विधान अधिकच सयुक्तिक ठरले असते. पण तसे झाले नाही. नवे २०२४ वर्ष आता समोर येऊन ठेपले आहे. नव्या वर्षाचे स्वागत करताना सरत्या वर्षातील कडू आठवणी मागे ठेवूनच आम्हा सर्वांना पुढे जावे लागेल. नव्या वर्षात अशी भागम भाग' करण्याची वेळ कोणावरही येऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा.