आजचा अग्रलेखः गोवा डेअरीची भानगड

गोव्यात काही संस्था नेहमी वादाचे कारण ठरतात. गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन, कोट्यवधींचे नुकसान यामुळे काही संस्था कायम चर्चेत असतात. पूर्वी गोवा राज्य सहकारी बँक चर्चेत असायची. बँकेच्या एक- दोन माजी अध्यक्षांवर पोलिसांत पूर्वी गुन्हेही नोंद झाले होते. अलीकडे राज्य सहकारी बँकेविषयी जास्त वाद चर्चेत नाहीत, पण बँकेचा कारभार सुधारला का, याकडे सरकारला कधी तरी लक्ष द्यावे लागेल. या बँकेवरही पूर्वी प्रशासकीय समिती होती. गैरव्यवहाराच्या कारणावरून काल गोवा डेअरी या दुसऱ्या वादग्रस्त संस्थेवर सहकार निबंधकांनी प्रशासक नेमले. सात संचालकांना अपात्र ठरवून मग मंडळ बरखास्त केले गेले. गोवा डेअरीवर एक दिवस पुन्हा प्रशासक येतील याची चाहूल लागली होतीच. अपेक्षेनुसार काल कारवाई झाली. मात्र विषय संपलेला नाही. सहकार निबंधकांचा निवाडा व आदेश येताच डेअरीचे मावळते चेअरमन राजेश फळदेसाई यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केली आहेच.

गोवा डेअरीवर पाच ते सहा हजार दूध उत्पादक अवलंबून आहेत. त्याविषयी शंका नाही, पण डेअरीवर जे संचालक म्हणून निवडून येतात ते खरेखुरे शेतकरी किंवा दूध उत्पादक आहेत काय? किती जणांकडे गायी-म्हशी आहेत? किती जण दूध व्यवसायात आहेत किंवा त्यांना दूध व्यवसायाचा अनुभव आहे? अवधेच असतील. यापूर्वी देखील गोवा डेअरी प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षात डेअरीवर जे संचालक येऊन गेले, त्यापैकी काही जण बरेच श्रीमंत झाले. काही माजी अध्यक्षांनीही चांदी केली. काही वरिष्ठ अधिकारीही चांदी करून निघून गेले. गोवा डेअरी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असा काही जणांचा समज झाला होता. काही व्यवस्थापकीय संचालक निवृत्त होऊनही गेले. गोवा डेअरी संचालकांविरुद्ध झालेली अपात्रतेची कारवाई किती योग्य किंवा अयोग्य हे कदाचित यापुढे न्यायालय ठरवेल. सरकारचा हेतू प्रामाणिक आहे की नाही ते देखील न्यायालयातच कळून येईल. अनेकदा भाजपचे सरकार सर्वच संस्थांवर आपल्याच पक्षाची समर्थक माणसे असावीत म्हणून प्रयत्न करते. एखाद्या संस्थेवर भाजपचे वर्चस्व नाही असे दिसून आले की मग त्या संस्थेला टार्गेट केले जाते. अर्थात काँग्रेस सरकारच्या काळातदेखील याहून वेगळे घडत नव्हते. आता विरोधकांना लक्ष्य बनविण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न अधिक गतिमान व आक्रमक झाले आहेत हे मात्र खरे. गोवा डेअरीविरुद्धची कारवाई राजकीय हेतूने की प्रामाणिक हेतूने प्रेरित आहे, हे लवकरच कळून येईल. मात्र डेअरीच्या कारभारात सुधारणा व्हायला हवी, हेही तेवढेच खरे आहे.

गोवा डेअरीवर उगाच कुणीही संचालक म्हणून निवडून येऊ नयेत. दूध व्यवसाय, शेतीशी संबंध असलेलेच लोक संचालक मंडळावर असावेत. यासाठी सरकारला काही नियम करावे लागतील. ज्या प्रमाणे गोव्यातील काही बँका शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झाल्या होत्या, त्या बँका नंतर बिल्डरांच्या ताब्यात गेल्या व अडचणीत आल्या, तसे गोवा डेअरीचे होऊ नये. ती जिवंत राहायला हवी. सरकारची कारवाई ही कदाचित काळाची गरजही असू शकते. मात्र जी प्रशासकीय समिती डेअरीवर नेमली गेली आहे, तिने कारभारात सुधारणा करून दाखवली तर सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करता येईल. गेल्या तीन वर्षांत म्हापसा अर्बन बँक संपली. व्यापारी वर्गाच्या हितासाठी ती स्थापन झाली होती. म्हापशातील काही व्यापाऱ्यांनीच पुढे येऊन बँक स्थापन केली होती, पण नंतर ही बैंक राजकारणाचा अड्डा बनली. शह-काटशहाचे राजकारण सरकारनेही सुरू केले. त्या बँकेला लक्ष्य बनविले. कष्टकरी लोकांचे व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपये अडचणीत आले. म्हापसा अर्बनमध्ये पैसे ठेवून आम्ही फसलो, असे सांगणारे अनेक लोक आजही भेटतात.

गोवा डेअरीत पूर्वीच्या काही सहकार मंत्र्यांनी खोगीरभरती केली. राजकीय स्तरावरून कायम डेअरीत हस्तक्षेप होत आला आहे. महाराष्ट्रात दूध दरवाढ झाली, की गोवा डेअरीचे दूधही महागते. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हळूहळू मृत्यूशय्येवर पोहोचला. गोवा डेअरीच्या कारभारात सुधारणा करून त्यात सरकारने नवे प्राण फुंकावे. केवळ राजकारण मात्र करू नये.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"