व्याघ्रक्षेत्र निकषात गोवा बसत नाहीच! मुख्यमंत्री, वन्य प्राण्यांबाबत मात्र सरकार गंभीर

चरावणे धरणाच्या बाबतीत मात्र सरकार पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राखीव व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी गोवा निकषात बसत नाही व तसे सरकारने प्रतिज्ञापत्राव्दारे हायकोर्टाच्या नजरेस आणून ९ दिले आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. चरावणे धरणाच्या बाबतीत मात्र सरकार पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने राखीव व्याघ्रक्षेत्रासाठी जे निकष घालून दिलेले आहेत, त्यात गोवा बसत नाही राज्य सरकारने अर्ज केला. तरी मंजुरी मिळणार नाही. बुधवारी राज्य वन्य प्राणी मंडळाच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी वरील विधान केले. राष्ट्रीय वन्य प्राणी मंडळाला ही बाब कळवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राखीव व्याघ्र क्षेत्राच्या बाबतीत गोवा निकषात बसत नसला तरी जी सात अभयारण्ये राज्यात आहेत तिथे वाघ म्हणा किंवा अन्य वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत आवश्यक ती काळजी सरकार घेत आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांचेही पालन करीत आहे.

चरावणे धरण होणार

म्हादई अभयारण्यात प्रस्तावित चरावणे धरणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्री म्हणाले. हे धरण झाल्यास थेट २५० कुटूंबांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच या भागातील जनावरांनाही पाणी मिळेल. या धरणाची नितांत आवश्यकता आहे आणि सरकारला ते बांधायचे ठरवले आहे.

लोकांचाही तीव्र विरोध

२९ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या उपमहानिरीक्षकांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले होते की, २०२० साली म्हादई अभयारण्यात वाघीण आणि तिच्या तीन बछड्यांच्या मृत्यूनंतर प्राधिकरणाने हे अभयारण्य हे राखीव व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. असे यावा, असे आवाहन केले होते. परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा तसेच सत्तरी तालुक्यातील् लोकांचा याला विरोध आहे. अभयारण्यात घरे असल्याने निर्बंध येतील. उद्योग येऊ शकणार नाहीत, खाणी सुरु होऊ शकणार नाहीत, अशी भीती आहे.

वन्य प्राणी मंडळाला अधिकारच नाही : क्लॉड

म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करावे या मागणीसाठी गेलेले गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक, ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी क्लॉड आल्वारिस यांना राज्य वन्य प्राणी मंडळाने म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्राचा प्रस्ताव फेटाळल्याबद्दल विचारले असता त्यांनी याप्रश्नी राज्य वन्य प्राणी मंडळाला कोण मंडळाने काहीही निर्णय घेतला तरी फरक पडत नाही. कारण निर्णय घेण्याचा अधिकार मंडळाला नाही, असा दावा केला. क्लॉड म्हणाले की, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि गोवा सरकारने काय ते ठरवायचे आहे. राज्य वन्य प्राणी मंडळ निर्णय घेऊ शकत नाही.