बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेसाठी गोव्याला केंद्राकडून निधीच नाही

महिला सक्षमीकरण आणि मुलींच्या जन्माला उत्तेजन अशी दोन प्रमुख उद्दिष्टय़े ठेवून केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेचा जरी संपूर्ण देशात उदो उदो केला जातो तरी गोव्यात मागची दोन वर्षे या योजनेखाली केंद्र सरकारकडून निधीच उपलब्ध झालेला नाही.

 मडगाव - महिला सक्षमीकरण आणि मुलींच्या जन्माला उत्तेजन अशी दोन प्रमुख उद्दिष्टय़े ठेवून केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ योजनेचा जरी संपूर्ण देशात उदो उदो केला जातो तरी गोव्यात मागची दोन वर्षे या योजनेखाली केंद्र सरकारकडून निधीच उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे गोव्यात ही योजना रखडण्याच्या मार्गावर आहे.

केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना 2015 पासून गोव्यात सुरु झाली होती. या योजनेची कार्यवाही जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा कृती समितीकडे देण्यात आली होती. या योजनेसाठी 2016 साली 60 लाखाचा निधी देण्यात आला होता. यातील 90 टक्के निधीचा विनियोग झाला असला तरी त्यानंतर मागची दोन वर्षे सरकारकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने ही योजना काहीशी रखडली आहे.

उत्तर जिल्हा कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीप्रमाणो 2016 साली या योजनेखाली गोव्याला केंद्र सरकारकडून 44.79 लाख रुपये तर गोवा सरकारकडून 15 लाखाचा निधी उपलब्ध झाला होता. यंदाच्या सप्टेंबर अखेर यातील 57 लाख रुपयांचा विनियोग झाला आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात या योजनेची कार्यवाही पद्धत बदलून मुले व मुली यांच्या जन्मदरात तफावत असलेल्या जिल्हय़ावर सरकारकडून लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. त्यानुसार देशभरातील 100 जिल्हे अधोरेखीत केले होते. त्यात दर हजार मुलांमागे 939 मुली असा जन्मदर असलेल्या उत्तर गोवा जिल्हय़ाचा या शंभर जिल्हय़ात समावेश करण्यात आला होता.
पालकांमध्ये मुलींना जन्म देण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी जागृती या योजनेखाली हाती घेणो अपेक्षित होते. त्यासाठी कर्मचारी व इतर सामाजिक संघटनांना प्रशिक्षित करण्याची गरज होती. पण 2016 नंतर या योजनेसाठी निधीच न आल्याने ही योजना काहीशी रखडली आहे.

दरम्यान, स्त्री सक्षमीकरणाच्या योजनांवर गोवा सरकारने मात्र भर दिला असून अशा योजनांसाठी राज्य सरकारकडून दरमहा 40 कोटी रुपये खर्च केले जातात. या योजनांमध्ये खासगी संघटनांनाही समाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्यास गोव्यात ही योजना ब:यापैकी नेट धरेल अशी अपेक्षा संबंधितांकडून व्यक्त केली जात आहे.