संपादकीय: म्हादईचे पाणी कडू लागते

गोव्यातील सरकारी यंत्रणांना व विशेषतः शिक्षण खात्याला म्हादई नदीचे पाणी बरेच कड्डू लागतेय असे दिसते. म्हादई नदीचा प्रश्न आता बहुतेक गोमंतकीयांना ठाऊक झाला आहे. त्याविषयी विविध संस्थांनी जागृती केली आहे. वास्तविक याचा चांगला परिणाम व्हायला हवा होता; पण थोडा वेगळा परिणाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर दिसून आला. म्हादई संदर्भातील बैठका, सभांना शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी जाऊ नये, असा सल्ला बार्देशमधील भागशिक्षणाधिकाऱ्याने दिला. यावरून साहजिकच गोव्यात आश्चर्य व संताप व्यक्त होऊ लागला. सेव्ह गोवा, सेव्ह म्हादई संस्थेने कडक टीका केली. 

त्यानंतर भागशिक्षणाधिकाऱ्याने अॅडव्हायझरी मागे घेतली. शिक्षण खात्याच्या संचालकांनी असा कोणताच सल्ला कुणाला दिला नव्हता; पण भागशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतःहूनच तसा सल्ला शिक्षकांना दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला. आपला सल्ला संबंधित अधिकाऱ्याला मागे घ्यावा लागला; पण लोकांनी व विशेषत: म्हादई आंदोलकांनी खूप जागृत राहण्याची गरज आहे. प्रत्येक सरकारी खात्यात काही शहाणे आहेत, ते कधी कोणता सल्ला देतील ते सांगता येत नाही. 

म्हादईशी निगडित आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न गोवा सरकार सुरुवातीपासून करत आहे. साखळी शहरात म्हादईसाठी सभा होऊ नये म्हणून सभेला दिलेली परवानगी एका मुख्याधिकाऱ्याने अचानक मागे घेतली होती. म्हणजे अधिकाऱ्यांनाही म्हादईप्रश्नी आंदोलन नको आहे. सत्तेशी निगडित राजकीय व्यवस्थेला आंदोलन नको हे समजता येते. कारण त्यांना आपली खुर्ची धोक्यात येईल, असे वाटते; पण म्हादईप्रश्नी सरकारी अधिकाऱ्यांनादेखील चळवळ नकोच असे वाटते, हे अतीच झाले. सभा नको, पदयात्रा नको, बैठका नको, झाल्याच तर शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी त्यापासून दूर राहावे. हे सगळे सल्ले आणि सरकारची अधूनमधून दिसून येणारी कृती म्हणजे मिनी आणीबाणी नव्हे काय? कदाचित आणीबाणी लागू करण्यापूर्वीची रंगीत तालीम अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सुरू असावी, असे थोडी अतिशयोक्ती करून म्हणता येईल. म्हादई नदीच्या विषयावर कर्नाटकमधील सगळे राजकारणी व सर्व अधिकारी संघटित आहेत. ते गोव्याविरोधात लढाई लढत आहेत. केंद्र सरकारची त्यांना साथ लाभत आहे. अशावेळी गोव्यात जर म्हादईसाठी कुणीही चळवळ करत असेल, सभा, बैठका किंवा स्पर्धा घेत असेल तर त्यात भाग घेण्याचे स्वातंत्र्य गोमंतकीयांना असायला हवे. ज्यांना स्वखुशीने बैठकांसाठी जायचे आहे, त्यांना जाऊ द्या. शिक्षकांना किंवा विद्यार्थ्यांना त्यासाठी रोखण्याचा अधिकार शिक्षण खात्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाही. 

वास्तविक म्हादई नदी किती महत्त्वाची आहे. ही नदी गोव्याची जीवनदायिनी का ठरते व तिचे रक्षण का व्हायला हवे हे समाजाला पटवून देण्याचे काम शिक्षण खात्याने व शिक्षकांनी करायला हवे. आपण ते केले तर शिक्षणमंत्री किंवा मुख्यमंत्री रागावतील असे जर शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना वाटत असेल तर त्यांनी गप्प बसावे. निदान जे शिक्षक व विद्यार्थी बैठकीत भाग घेऊ पाहतात त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू नये. ते पाप ठरेल. म्हादई नदीवर तो अन्याय ठरेल. सत्ताधारी भाजपनेच सर्व पंचायती व पालिकांना म्हादईप्रश्नी ठराव घ्यायला सांगितले होते. मात्र, भाजपचे ते आवाहन गंभीर स्वरुपाचे नव्हते. त्यामुळे भाजपने ठरावांचा पाठपुरावा केला नाही. काही पंचायतींनी स्वतःहून ठराव घेतले म्हापसा पालिकेच्या हातांना तर कापरे भरले. त्या बैठकीत म्हादईविषयी ठराव घेण्यास नकार दिला गेला. 

गोव्याचे दुर्दैव असे की जोपर्यंत घरातील नळाचे पाणी बंद होणार नाही, तोपर्यंत काही राजकारणी म्हादईप्रश्नी आवाज उठवणार नाहीत. प्रत्येक जण सत्तेच्या आश्रयाला राहून स्वत:चे हित जपत राहील. साधा ठरावदेखील घेण्याचे धाडस म्हापसा पालिकेला होत नाही यात सर्व काही आले. चिंचिणी पंचायतीने मात्र ठराव घेऊन केंद्र सरकारलादेखील पाठवला. गोवा भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक अलीकडेच वास्कोत झाली होती, पण तिथे म्हादईप्रश्नी ठराव घेण्यात आला नाही. म्हणजे पंचायतींना ठराव घेण्याचे आवाहन दिखाव्यापुरते) करायचे व स्वतः ठराव घ्यायचा नाही. म्हादईप्रश्नी चळवळ करण्यामागे काहींचा राजकीय हेतू आहे, असे सरकारला वाटते. यात गैर काही नाही. आज भाजप विरोधात असता तर भाजपने आंदोलन केले असते. विरोधी पक्ष स्वतःचे काम करतात ज्यांना म्हादईचे पाणी किंवा आंदोलन कडू वाटतेय त्यांनी तूर्त तोंड बंद ठेवावे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"