सरकारच्या कोविड हाताळणी गैरव्यवस्थापनावर स्टॅनफर्ड संशोधकाकडून शिक्कामोर्तब- गोवा फॉरवर्ड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 1, 2020 09:05 PM2020-08-01T21:05:48+5:302020-08-01T21:06:43+5:30
तीन महिन्यांपूर्वी केलेली सर्व भाकिते खरी असल्याचे उघड
मडगाव: राज्यातील कोविड हाताळणी बद्दल राज्य सरकारच्या गलथानपणाबद्दल गोवा फॉरवर्डने ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या त्या तंतोतंत खऱ्या असल्याचे आता अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांच्या निष्कर्षातून सिद्ध झाले आहे असा दावा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
गोव्यातील कोविड व्यवस्थापनात पारदर्शकता नाही, परिस्थिती हाताळण्यात सरकारचे प्राधान्यक्रम चुकले आहेत असा आरोप आम्ही सतत करत होतो मात्र काही प्रसारमाध्यमांसह कित्येकांना हे आरोप राजकिय वैमनश्यातून केल्याचे वाटत होते. मात्र तीन महिन्यांपूर्वी आम्ही जे काय भाकीत केले होते ते आता सिद्ध होत आहे. नोकरशाही आणि वैद्यकीय तज्ञ यांच्यात समन्वय नसल्याने कोलमडलेली आरोग्य यंत्रणा, कोलमडलेल्या चाचण्या, क्वारंटायनाच्या नावाखाली चालू असलेली लूटमार हे सगळे खरे होत आहे.
डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारच्या अपारदर्शक कारभारामुळे कोविड हाताळणीची परिस्थिती हाताबाहेर जाते असे आम्ही म्हणत आलो होतो तेही खरे असल्याचे आता स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या संशोधकांच्या निष्कर्षांतून सिद्ध झाले आहे. या विद्यापिठाने यंदाच्या मे महिन्याच्या उत्तरार्धात देशातील राज्ये आणि संघप्रदेशातील कोविड माहिती पुरवणीबद्दल (डेटा रिपोर्टिंग) जे मूल्यांकन केले आहे त्यात गोव्याला 0.21 गुण मिळाले आहेत जे साधारण 0.26 या मूल्यांकनापेक्षाही कमी आहेत.
या संशोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर महामारीच्या काळात दिली जाणारी माहिती तत्पर आणि पारदर्शक असल्यास लोकांचा सरकारवर विश्वास बसून त्यांच्याकडून सहकार्य मिळू शकते आणि दुसरा फायदा म्हणजे अचूक माहिती मिळाल्यामुळे तज्ज्ञांना अचूक उपाययोजना सुचविता येतात. अशा माहितीचा भारताच्या शाश्वत विकास उद्धिष्ट आणि चांगल्या सामाजिक आरोग्याशीही संबंध आहे. गोवा यात बराच मागे आहे. गोव्यातील माहितीची परिस्थिती पाहिल्यास राज्यातील परिस्थिती पारदर्शक नसून महामारीची परिस्थिती सुयोग्य हाताळणी ऐवजी राज्य सरकार विरोधकांना लक्ष्य करण्यातच अधिक धन्यता मानते असे वाटते. आतातरी सरकारने हे सर्व बंद कोविड व्यवस्थापन तज्ज्ञांच्या समितीच्या हाती द्यावे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली असून अन्यथा हातातून वेळ निघून जाईल असा इशारा दिला आहे.