Goa: राखीव व्याघ्रक्षेत्र आदेशास गोवा सरकारचे सुप्रिम कोर्टात आव्हान

Goa: म्हादई अभयारण्य तीन महिन्यांच्या आत राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

- किशोर कुबल 
पणजी : म्हादई अभयारण्य तीन महिन्यांच्या आत राखीव व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या २४ जुलै रोजी म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याचे आदेश दिले होते. वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा तयार करावा. तो निश्चित कालमर्यादेत केंद्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाला मंजुरीसाठी पाठवून द्यावा. प्राधिकरणानेही लवकरात लवकर त्याला मान्यता द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

दरम्यान, केंद्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने ३१ मार्च २०१६ रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहून व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्यास सांगितले परंतु तसा कोणताही अधिकृत ठराव हे पत्र पाठवण्यापूर्वी प्राधिकरणाने घेतलेला नाही हा मुद्दा युक्तिवादासाठी मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्याआधी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करणे बेकायदा ठरेल. वन्य जीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २६ (अ) नुसार अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. अभयारण्यात निवास करणाय्रांचे वन हक्क दावे निकालात काढलेले नाहीत. हे कामही बाकी आहे. वन्य जीव संरक्षण कायद्याचे कलम ३८ (व्ही) गोव्यासाठी अनिवार्य नाही, आदी युक्तिवाद केले जातील.

 विश्वजित, दिव्या राणे यांचा विरोध
वाळपईचे आमदार तथा वनमंत्री विश्वजित राणे तसेच त्यांची पत्नी पर्येंच्या आमदार दिव्या राणे यांनी राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. हायकोर्टाचा आदेश आला त्याचवेळी सरकार या आदेशाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. राखीव व्याघ्रक्षेत्र झाल्यास अनेक निर्बंध येतील. पर्यें व वाळपई मतदारसंघातील लोकांना त्याचा फटका बसेल. अभयारण्यातील लोकांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन करणे शक्य होणार नाही. लोकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे राखीव व्याघ्रक्षेत्र नकोच अशी भूमिका या दोघांनी घेतली आहे.

गोवा फाऊंडेशन या संघटनेने  उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर राज्य सरकारने पुढील तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसू‌चित करावा, असा आदेश दिला होता. हा आदेश देताना हायकोर्टाने असे नमूद केले होते की,‘गेल्या ७६ वर्षात वाघांची संख्या देशात ९२ टक्क्यांनी घटली. वन नसल्यास वाघ मृत्यू पावतात आणि वाघ नसल्यास वने नष्ट होतात. वाघ वनांचे रक्षण करतात. व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित होणे गरजेचे आहे.’