गोव्याचा कारभार चालतो अमेरिकेतून, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव घेतात फोनवर पर्रीकरांची मान्यता

मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला निघण्यापूर्वी तीन मंत्र्यांची समिती नेमली तरी, सगळे महत्त्वाचे निर्णय हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच अजूनही त्यांच्या कार्यालयातील सचिव कृष्णमूर्ती यांच्यामार्फत घेत आहेत याची कल्पना सर्व मंत्र्यांना आली आहे.

पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अमेरिकेत आणखी किती दिवस उपचारांसाठी राहतील, याची कल्पना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला आणि भाजपाच्या एकाही आमदाराला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला निघण्यापूर्वी तीन मंत्र्यांची समिती नेमली तरी, सगळे महत्त्वाचे निर्णय हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच अजूनही त्यांच्या कार्यालयातील सचिव कृष्णमूर्ती यांच्यामार्फत घेत आहेत याची कल्पना सर्व मंत्र्यांना आली आहे. अर्थात अमेरिकेतूनच गोव्याचा कारभार चाललेला असला तरी, जोपर्यंत पर्रीकर यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपद आहे, तोपर्यंत तरी भाजपाप्रणीत आघाडीच्या घटक पक्षांची अशा पद्धतीने कारभार चालवण्यास हरकत नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेला उपचारांसाठी निघण्यापूर्वी फ्रान्सिस डिसोझा, सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई या तीन मंत्र्यांच्या सहभागाने समिती नेमली. या समितीला थोडे आर्थिक अधिकार दिले गेले आहेत. मात्र मंत्रिमंडळाची बैठक बोलविण्याचा अधिकार या समितीला नाही. एकही मंत्री सध्या पर्रीकर यांच्या संपर्कात नाही. कुणीच त्यांना फोन करू शकत नाही. त्यांच्या आरोग्याच्या सदस्यस्थितीबाबत एकाही मंत्र्याला किंवा आमदाराला किंचित देखील माहिती नाही. फक्त मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव कृष्णमूर्ती हेच तेवढे गोव्याहून मुख्यमंत्र्यांशी अमेरिकेत फोनवरून ठराविक दिवसांमध्ये संपर्क साधतात. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपेंद्र जोशी हे खास काही संदेश व कागदपत्रे घेऊन गोव्यातून अमेरिकेला जाऊन आले. 

मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांचाही मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अनुपस्थितीत थोडा कारभार पुढे नेण्यासाठी नेमलेल्या समितीला अगोदर फक्त मार्च महिन्यापुरतेच अधिकार दिले होते. तेवढीच समितीची मुदत होती. त्यामुळे गोव्यात आणि विशेषत: सोशल मीडियावर ही समिती थट्टेचा विषय बनली होती. अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला एप्रिल अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली व थोडे आर्थिक अधिकारही वाढवून दिले. ही समिती म्हणजे शेतातील तीन बाहुले असल्याची टीका सोशल मीडियावरून गोव्याचे एक तरुण संगीतकार सिद्धनाथ बुयांव यांनी नुकतीच केली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव गिरीश चोडणकर यांनी बुयांव यांचे हे ट्विट सर्वत्र पोहोचविले आहे. चोडणकर यांनी ते रिट्विट केले आहे.

गोव्याचा वादग्रस्त 2021 हा प्रादेशिक आराखडा काही प्रमाणात अंमलात आणावा असे प्रथम मंत्री विजय सरदेसाई यांनी ठरवले. मात्र या प्रस्तावालाही त्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची अगोदर अमेरिकेहून मंजुरी मिळवली. सरदेसाई यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला नाही. त्यांनी फाईल सचिव कृष्णमूर्ती यांच्याकडे पाठवून दिली व कृष्णमूर्ती यांनी आपण फोनवर पर्रीकर यांच्याशी बोलणी करून मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव मंजूर असल्याचा शेरा फाईलवर मारला. पर्रीकर यांनी अमेरिकेला निघण्यापूर्वी आदेश काढताना पर्रीकर हे विदेशातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग करतील, असे आदेशात म्हटले होते. प्रत्यक्षात व्हिडीओ कान्फरन्सिंग एकदाही झालेले नाही. पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत गोव्यात पीडीए, वीजदरवाढ, खाण अवलंबितांचे आंदोलन असे विषय गाजले आणि या तिन्ही विषयांबाबत सरकारची नाचक्की झाली. वीज दरवाढ अगोदर जाहीर करून ती मागे घेणे भाग पडले. सरकारमधीलच मंत्र्यांनी त्यावर अगोदर टीकाही केली. ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये काही गावे समाविष्ट करून मग जनक्षोभानंतर ती गावे पीडीएतून काढण्याची नामुष्की सरकारवर आली. पर्रीकर अमेरिकेत असले तरी, सरकारची युटर्नची परंपरा काही मंत्री गोव्यात चालवित आहेत, असाही सूर विरोधी पक्षात व्यक्त होत आहे.

मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा अधिकार कुणालाच दिलेला नसल्याने सर्व मंत्र्यांमध्ये प्रस्ताव फिरवून कोणते प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावेत ते मुख्यमंत्री ठरवतात. त्यासाठी कृष्णमूर्ती व पर्रीकर या दोघांमध्येच बोलणी होते. मात्र या पद्धतीबाबत गोवा फॉरवर्ड, मगोप किंवा अपक्ष मंत्र्यांचाही आक्षेप नाही. कारण राज्याचा कारभार संथ गतीने का होईना पण सुरू आहे.