गोवा : सरकार खनिज लिजांचा लिलाव करणार, आमदारांच्या आग्रहाकडे दुर्लक्ष

राज्याच्या खाणग्रस्त भागांमधील आमदारांनी खनिज लिजांचा लिलाव पुकारू नये, असा आग्रह धरलेला असला तरी लिलाव कायद्यानुसार टाळता येत नाही याची कल्पना सरकारला आलेली आहे.

पणजी : राज्याच्या खाणग्रस्त भागांमधील आमदारांनी खनिज लिजांचा लिलाव पुकारू नये, असा आग्रह धरलेला असला तरी लिलाव कायद्यानुसार टाळता येत नाही याची कल्पना सरकारला आलेली आहे. यामुळे गोवा सरकारने आमदारांच्या आग्रहाकडे दुर्लक्ष करून लिजांचा लिलावच पुकारावा असे तत्त्वत: ठरविले असल्याची माहिती शनिवारी प्राप्त झाली. भाजपाचे आमदार लिजांच्या लिलावासाठी जास्त विरोध करत नाहीत. फक्त कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी एकटय़ानेच लिलावाविरुद्ध टोकाची भूमिका घेतली आहे.

लिलाव पुकारण्याचा पर्याय जर सरकारने स्वीकारला तर पुढील पाच वर्षे गोव्यात खनिज खाणी सुरूच होऊ शकणार नाहीत असे काब्राल यांनी भाजपच्या व काँग्रेसच्याही दोघा आमदारांच्या उपस्थितीत गेल्या बुधवारी मुख्यमंत्री र्पीकर याना सांगितले तेव्हा मुख्यमंत्री संतप्त बनले. आपण इंजिनियर असून आपल्याला खाण विषय जास्त ब-यापैकी कळतो असे काब्राल यांनी पर्रीकर यांना सांगून हातातील काही कागदपत्रे दाखवली व लिलावाचा पर्याय स्वीकारणे हे गोव्यासाठी घातक ठरेल असा मुद्दा मांडला. यावेळी एक ज्येष्ठ सरकारी वकीलही उपस्थित होते. मुख्यमंत्री भडकले व त्यांनी आपण तुम्हाला आव्हान देतो व येत्या डिसेंबर्पयत लिलावाद्वारे खाणी सुरू करून दाखवतो असे काब्राल याना सांगितले. खाणपट्टय़ातील आमदार प्रमोद सावंत, प्रविण झाटय़े, काँग्रेसचे नेते प्रतापसिंग राणे, मगोपचे दीपक पाऊसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

सरकार लिजांचा लिलाव पुकारणार आहे हे स्पष्ट झाल्याचे काही आमदारांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे आमदार लिलाव नको असे म्हणतात. लिलाव पुकारला तर बाहेरच्या कंपन्या येतील असाही दावा केला जातो पण सेझा-वेदांता ही काही गोव्यातील कंपनी नव्हे या वस्तूस्थितीकडे काही आमदार दुर्लक्ष करतात. मुख्यमंत्री पर्रीकर व अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांच्यात यापूर्वी चर्चा झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा व केंद्रीय खनिज विकास व नियमन कायद्यानुसार लिजांचा लिलाव पुकारणो योग्य ठरेल असे दोघांचे मत बनले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

मी स्वत: खनिज लिजांच्या लिलावाला पाठींबा देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही लिलाव पुकारावा असेच म्हटले आहे. राज्यात सरकारकडे सध्या जो 30 लाख टन माल आहे, त्याचा ई-लिलाव सरकार करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तसे सांगितले आहे. त्यामुळे गोव्याची खनिज वाहतूक ही सुरूच राहील. ती बंद होणार नाही. सरकार लिजांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करील. - दीपक प्रभू पाऊसकर, आमदार, सावर्डे मतदारसंघ