गोवा- सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचा-यांचा संपाचा इशारा

पणजी, दि. 24 - सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकार चालढकल करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनेची तातडीची बैठक सोमवारी सायंकाळी होऊन ४ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्यास ७ नोव्हेंबर रोजी २१ दिवसांची संपाची नोटिस देण्याचा निर्णय घेतला. 

आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या बाबतीत नेमकी प्रक्रिया कुठवर पोचली आहे याचे स्पष्टिकरण सरकारने द्यायला हवे, त्यासाठी उद्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून भेट मागितली जाईल, असे बैठकीनंतर ‘लोकमत’शी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी स्पष्ट केले. 

ड श्रेणी कर्मचाºयांचा तिढा सोडविण्यासाठी त्याना ‘क’ श्रेणी बहाल करुन नवीन वेतनश्रेणी देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना विलंब लावणे योग्य नव्हे, असे संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांचे मत पडले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा अधिवेशनात १ नोव्हेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगारवाढ देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र शनिवारी ड श्रेणी कर्मचाºयांचा प्रश्न आधी सोडवू नंतरच आयोग लागू करु, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने कर्मचाºयांमध्ये खळबळ माजली आहे. तांत्रिकी कारण देऊन अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे योग्य नव्हे, असा सूर बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.