रॉयल्टी भरलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीस परवानगी देणारा सरकारचा आदेश रद्दबातल, हायकोर्टाचा दणका 

गोव्यात रॉयल्टी भरलेल्या खनिजमालाची 15 मार्चनंतरही वाहतूक करण्यास परवानगी देणारा आदेश सरकारच्या अंगलट आला आहे.

पणजी : गोव्यात रॉयल्टी भरलेल्या खनिजमालाची 15 मार्चनंतरही वाहतूक करण्यास परवानगी देणारा आदेश सरकारच्या अंगलट आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हा आदेश रद्दबातल ठरविताना लीज क्षेत्राबाहेर असलेल्या खनिजाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्कंठेचे ठरले आहे. 

न्यायमूर्ती एम. एम. जमादार आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निवाडा दिला. 15 मार्चनंतर झालेल्या खनिजमालाच्या वाहतुकीस गोवा फाउंडेशन या संघटनेने आव्हान दिले होते. या प्रकरणी जोड याचिकाही सादर करुन खनिज वाहतूक हा खाण व्यवसायाचाच विस्तारित भाग असल्याचा दावा केला होता. गेल्याच आठवड्यात या याचिकेवरील उभय बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण होऊन निवाडा राखून ठेवण्यात आला होता. 

7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील 88 खाण लीजेस रद्दबातल ठरविल्या होत्या. या सर्व लिजांचे दुस-यांदा नूतनीकरण झाले होते. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर 15 मार्चपासून राज्यातील सर्व खाणी बंद आहेत. परंतु खनिज वाहतूक चालू ठेवल्याने त्यास आक्षेप घेऊन संघटनेने आव्हान याचिका सादर केली होती. लीज क्षेत्राबाहेरील रॉयल्टी भरलेल्या खनिजमालाच्या वाहतुकीस सरकारने परवानगी दिल्याने त्याला संघटनेने हरकत घेतली होती. 15 मार्चनंतर सर्व खनिजमालाची मालकी राज्य सरकारकडे येते, असा दावा संघटनेने केला होता. खाण व्यवसाय आणि खनिज वाहतूक या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. 

15 मार्चनंतर लीज क्षेत्राबाहेरील सुमारे 30 हजार टन खनिजमालाची वाहतूक झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. लीज क्षेत्रात तसेच लीज क्षेत्राच्या बाहेर असलेला खनिजमालही सरकारी मालमत्ता म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.