गोव्यात नोकर भरती बंद; अनेक मंत्र्यांना धक्का

पुढील सहा महिने सरकारी खाती व सरकारी महामंडळे, शासकीय आस्थापने अशा ठिकाणी नवी नोकर भरती करता येणार नाही.

पणजी : गेली दोन वर्षे आपआपल्या खात्यांमध्ये नोकर भरती करून घेण्यासाठी सगळेच मंत्री बरेच खपले. प्रत्येकाने भरतीसाठीचे कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केले. पण सध्या कोरोना संकट काळात खर्च कपात करावी या हेतूने सरकारने सगळी नोकर भरती डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद केली आहे. म्हणजे पुढील सहा महिने सरकारी खाती व सरकारी महामंडळे, शासकीय आस्थापने अशा ठिकाणी नवी नोकर भरती करता येणार नाही. या नोकर भरती बंदीच्या निर्णयामुळे वीज मंत्री निलेश काब्राल यांच्यासह अनेक मंत्री व आमदारांना धक्काच बसला आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. सरकारी खर्च कपातीसाठी विविध उपाययोजना करणो गरजेचे होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. येत्या सहा महिन्यांत नवी नोकर भरती करता येणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेतही जाहीर केले. यापूर्वी लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रीपदी असताना सरकारने 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नोकर भरती बंद केली होती. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा भरती बंद होत आहे.

जे प्रकल्प आता निविदा काढण्याच्या स्थितीत आले आहेत किंवा ज्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे, त्या प्रकल्पांची कामे पुढील सहा महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. डिसेंबर 2020 र्पयत नव्या प्रकल्पांची कामे सरकार करणार नाही. फक्त सध्या जी कामे सुरू आहेत, ती सुरू राहतील. तसेच केंद्र सरकारच्या निधीने जे काम होणार आहे, ते काम केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एखादे काम तातडीचे झाले तर ते काम केले जाईल. उदाहरणार्थ जलसंसाधन खात्याला एखादे काम करावे लागले किंवा आरोग्य खात्याला कोरोनाशीनिगडीत काही खरेदी करावी लागली तर ती तेवढी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रत्येक मंत्री, आमदार आदी लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांचे विदेश दौरे डिसेंबर 2020 र्पयत बंद असतील. तसेच देशांतर्गत प्रवासावेळी प्रत्येकजण विमानातून जाताना इकोनोमिक क्लासनेच प्रवास करतील. आपण स्वत: तर कधीच बिझनेस क्लासमधून प्रवास करत नाही. आपण इकोनोमिक क्लासनेच प्रवास करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या सरकारी खात्यांकडे जी वाहने भाडेतत्त्वावर आहेत, ती वाहने राहतील पण नवी वाहने भाडय़ाने घेता येणार नाहीत. तसेच एसी, संगणक, फर्निचर खरेदी किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी सरकारी खाती व महामंडळे येत्या डिसेंबर्पयत करू शकणार नाहीत. त्यावर बंदी लागू केली गेली आहे. जर एखादी गोष्ट अपरिहार्यपणो तातडीने घ्यावी लागली तर त्याबाबतचा प्रस्ताव अगोदर मुख्यमंत्र्यांना पाठवावा लागेल, मुख्यमंत्री मग अर्थ खात्याच्या समितीकडे तो विषय पूर्वपरवानगीसाठी पाठवतील.

आमदार व मंत्र्यांनी त्यांचा तिस टक्के पगार (भत्त्यांसह) वर्षभरासाठी कोविद फंडाकरिता दिलेला आहे. आमदारांना घर बांधण्यासाठी दोन टक्के व्याजाने जे कर्ज मिळते ते कर्ज सुरू राहील पण त्यावरील व्याज दोन टक्केच राहणार नाही. बँकेतील व्याजदराप्रमाणोच तो व्याजदर लागू होईल. याबाबतचा आदेश अजून जारी झालेला नाही. सध्या फाईलवर प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री काब्राल बोलले. निदान निविदा वगैरे काढण्याच्या टप्प्यावर जे प्रकल्प आले आहेत, ते प्रकल्प स्थगित केले जाऊ नये तसेच नोकर भरती बंद करणोही योग्य नव्हे असे बैठकीत बोलल्याचे काही मंत्र्यांनी लोकमतला सांगितले. मंत्री मायकल लोबो यांनी गोव्यातील काही घटकांना पॅकेज मिळावे असा मुद्दा मांडला. जे टॅक्सी व्यवसायिक किंवा पर्यटन व्यवसायाशीनिगडीत घटक (जलक्रिडा व अन्य व्यवसायातील लोक ) स्वयंरोजगार म्हणून धंदा, व्यवसाय करतात त्यांना सरकार टॅक्सबाबत व शुल्काबाबत दिलासा देऊ शकतो. त्याविषयी लवकरच निर्णय होईल, असे मंत्री लोबो यांनी पत्रकारांना सांगितले.

14 नर्सेसना दिलासा 
आरोग्य खात्यात कंत्रट पद्धतीवर यापूर्वी काम करत आलेल्या चौदा परिचारिकांना सरकारने गेल्याच महिन्यात कामावरून कमी केले होते. त्यांचे कंत्रट रद्द केले होते. कारण त्यांच्या नियुक्तीत दोष होता असे सरकारचे म्हणणो होते. मात्र या सर्व परिचारिकांना आता कंत्रट पद्धतीवर सेवेत घेतले जाईल. त्याविषयीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. एक वर्षासाठी त्यांची नियुक्ती असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

खर्च कपातीसाठी नवे उपाय
-- सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था अशा ठिकाणी नवी नोकर भरती डिसेंबर 2020 र्पयत करणार नाही
-- प्रशासकीय मंजुरी मिळालेले व अन्य प्रकल्पांचेही काम डिसेंबर 2020 र्पयत हाती घेतले जाणार नाही. अपवाद फक्त केंद्र सरकारच्या निधीने होणारे प्रकल्प.
-- प्रकल्पांसाठी कर्जे काढणो सहा महिने बंद
-- मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांचे सरकारी खर्चाने विदेश दौरे बंद
-- देशांतर्गत विमान प्रवास सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिका:यांनी इकोनोमिक क्लासनेच करणो बंधनकारक
-- सरकारी खात्यांनी व महामंडळांनी नवी वाहने भाडे तत्त्वावर घ्यायची नाहीत
-- एसी, संगणक, फर्निचर खरेदी करायचे नाहीत.
फक्त तातडीने काही करायचे झाले तर मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीसाठी अगोदर प्रस्ताव पाठवावा लागेल.
--आमदारांची 30 टक्के वेतन मुख्यमंत्री रिलिफ फंडासाठी आहे. घर बांधण्यासाठी आमदारांना 2 टक्के व्याजाने कर्ज दिले जात होते. त्यांनाही आता बँकांप्रमाणोच व्याजदर लागू होईल.