विशेष संपादकीय: मुख्यमंत्र्यांचा षटकार 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत सव्वादोन तास अर्थसंकल्पीय भाषण केले त्यांनी न सकता अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदी एवढा वेळ वाचून दाखाभिपाची ना' असा सल्ला मुख्य अर्थसंकल्पातून यांना दिला आहे. एक नमूद करावे लागेल की, कालच्या अर्थसंकल्पातून स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांची आठवण अनेकांना आली असेल. पर्रीकरदेखील अशाच प्रकारे दोन-अडीच तासांचे भाषण करायचे शेती, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, पायाभूत साधनसुविधा आदी क्षेत्रसाठी परीकरांच्याही कल्पक योजना असायच्या. मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्याच धर्तीवर काल २०२३-२४ सालासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. सर्वच गोमंतकीयांना त्यांनी अनेक चांगल्या तरतुदींमधून सुखद धक्का दिला आहे. सबका साथ, सबका विकास हे पंतप्रधान मोदींचे सूत्र सावंत पुढे नेऊ पाहतात एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी प्रभावी अर्थसंकल्पाद्वारे जबरदस्त टकार ठोकला आहे. फक्त अर्थसंकल्पातील तरतुदी कागदोपत्री राहू नयेत पुढील वर्षभरात या तरतुदीची घोषणांची व योजनांची अंमलबजावणी व्हायला हवी त्याकडे मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष लागेन कारण नोकरशाहीला अर्थसंकल्प पूर्णपणे अमलात आणण्यात मोठासा उत्साह असत नाही सरकार प्रमुख या नात्याने सावंत यांनीच अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले तर चांगले होईल. 

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील फक्त ३५ टक्के तरतुदींची अंमलबजावणी झाली. निदान यावेळी तरी तसे होऊ नये, अशी गोमंतकीयांची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्प हा गंभीर डॉक्युमेंट आहे, हे प्रशासन लक्षात घेत नाही. त्यामुळे बहुतांश तरतुदी कागदोपत्री राहतात. दिगंबर कामत मुख्यमंत्रिपदी असताना २००७ सालानंतर दोनापावल ते वास्को असा महासेतू बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ती कधीच अंमलात आली नाही. तो पूल बांधता येईल काय म्हणून ज्या सल्लागार कंपनीने अभ्यास केला होता, त्या कंपनीला शुल्कापोटी मात्र आठ कोटी रूपये द्यावे लागले होते. यावेळी अर्थसंकल्पाचा आकार वाढलाय. २६ हजार ७९४.४० कोटी रूपये खर्चाचा अर्थसंकल्प डॉ. सावंत यांनी गोमंतकीयांसमोर ठेवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गोवेकरांना चांगले स्वप्न दाखवले आहे. त्यामुळे समाजाचे विविध घटक अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतात. लोकांचा अपेक्षाभंग होणार नाही, याची काळजी सावंत यांना घ्यावी लागेल. त्यांनी मुख्यमंत्रिपदी बसल्यानंतर मांडलेला हा पाचवा अर्थसंकल्प आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडे आता आत्मविश्वास खूप आहे. सर्वाधिक आमदारांचे संख्याबळ घेऊन ते गोव्याला स्थिर सरकार देत आहेत. विजय सरदेसाई व युरी आलेमाव वगळता अन्य कुणा विरोधकाचा मोठासा मारा आता सावंत यांना सहन करावा लागत नाही. रान मोकळेच आहे. या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा काही मंत्री घेत आहेत. पैसा हेच सर्वस्व मानून काहीजण काम करतात. मुख्यमंत्री सावंत यांना मात्र गोव्याच्या हिताचा योग्य मार्ग सापडलेला आहे. या मार्गावरून चालताना त्यांनी गोवेकरांना दाखवलेले स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले तर ते राज्यासाठी हितावह ठरेल.

भात, नारळ, काजू यांची आधारभूत किंमत वाढवून शेतकऱ्यांना थोडा तरी मदतीचा हात दिला आहे. पंच, सरपंच, उपसरपंचांचे मानधनही प्रत्येकी दोन हजार रुपयांनी वाढविले गेले. ज्या भागात पूल नाहीत, तिथे पूल बांधण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. पायाभूत साधनसुविधांची निर्मिती करतानाच क्रीडापटू, शेतकरी, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी व अन्य घटकांचीही काळजी घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. पंचवीस खनिज खाणींचा लिलाव पुकारल्यानंतर एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल उभा होईल, असे अपेक्षित आहे. डंप हाताळणीही केली जाईल. मात्र, ही हाताळणी वादाची व नव्या भ्रष्टाचाराची सवलत ठरणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेलच. परवाच डिचोली तालुक्यातील कुडणे भागात खाण खाते व पोलिसांनी मिळून बेकायदा खनिज वाहतूक पकडली आहे. ३१ ट्रक जप्त करण्यात आले. सरकारची प्रतिमा मलिन होणार नाही, याची काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. अलीकडे मायकल लोबो व इतरांनी केलेले आरोप हे गोमंतकीयांसाठी खूप धक्कादायक ठरले आहेत. खंडणीविरुद्ध लढण्यासाठी नवे पोलिस अॅप काढण्याचा संकल्प सरकारने अर्थसंकल्पातून सोडला, हे स्वागतार्ह आहे.

राज्यात परप्रांतीय वाहने आल्यानंतर सगळीकडे पोलिस त्यांची अडवणूक करतात. पर्यटकांचा व ट्रक मालकांचा याबाबत छळच होत आहे. गोव्यात प्रवेश करताना सीमेवर एकदाच कागदपत्रांची तपासणी करून त्या वाहनांना बिल्ला लावायचा व मग कुठेच तपासणी करायची नाही, ही सरकारची नवी भूमिका योग्य आहे. पर्यटक वाहनांकडून अन्य कोणत्या राज्यात सीमेवर हरित कर आकारला जातो, ते तपासून पाहावे लागेल. एकदा असा कर गोळा केल्यानंतर मग मात्र पोलिसांमार्फत अशा वाहनांकडून चिरिमिरी घेणे पूर्ण बंद व्हायला हवे. हा भ्रष्टाचार थांबला नाही, तर पर्यटक गोव्यात यायलाच कचरतील. मुख्यमंत्री सावंत यांनी प्रशासकीय पातळीवरील लाचखोरी निपटून काढण्यासाठी एखादी व्यवस्था किंवा योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करायला हवी होती. जास्त नवी करवाढ नाही, हे दिलासादायक; पण सरकार यापुढेही अनेक इव्हेंट्सवर उथळपट्टी करत राहील, तर मात्र दिवाळखोरी सुरू होईल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"