भू-माफियाचे बांधकाम पाडले; जमीन बळकाव प्रकरणात पहिली धडक कारवाई

मास्टरमाइंड पसार सिद्दिकीचे म्हापशातील बांधकाम जमीनदोस्त; कोणताही परवाना न घेता इमारतीची केली उभारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी/म्हापसा : भू-बळकाव प्रकरणात पहिली धडक कारवाई काल, शुक्रवारी एकतानगर-म्हापसा येथे झाली. एसआयटीच्या तपासात मास्टरमाईंड म्हणून पुढे आलेला व सध्या पसार असलेला सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान मोहम्मद खान (४६) याने जमिनी बळकावून कोणतेही परवाने न घेता ही बांधकामे केली होती.

सुलेमान हा अनेक भू-बळकाव प्रकरणांमध्ये पोलिसांना हवा आहे. एकतानगरमधील त्याची दोन घरे काल पालिकेने कडक पोलिस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केली. या कारवाईनंतर गोवा पोलिसांनी व्टीट करुन भू बळकाव प्रकरणात हवा असलेल्या सुलेमान याच्या या बेकायदा बांधकामांवर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवरुन बुलडोझर घातल्याचे म्हटले आहे. एसआयटीच्या तपासात तो सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करुनच ही बांधकामे पाडल्याचे म्हटले आहे.' दरम्यान, मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गेल्या महिन्यात पालिकेकडून बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. सदर बांधकाम पाडण्याची त्याला १५ दिवसांची मुदतही दिली होती. दिलेल्या मुदतीत बांधकाम पाडण्यात न आल्यामुळे पालिकेकडून ते जमीनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईचा खर्च सुलेमानकडून वसूल केला जाणार आहे.

सदर जागेची पाहणी १ जानेवारी २०२२ साली पालिकेकडून करण्यात आलेली. त्यावेळी एकतानगरातील हाउसिंग बोर्ड परिसरात उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे आढळून आलेली. त्यानंतर त्या बांधकामांना पालिकेकडून कारणे नोटीस बजावण्यात आलेली. नोटिसीनंतर घेण्यात आलेल्या सुनावणीदरम्यान सुलेमान योग्य कागदपत्रे सादर करण्यास अपयशी ठरला होता. सिद्दिकी याच्याविरोधात विविध गुन्हे दाखल आहेत. हणजूण पोलिस स्थानकाच्या हद्दीतील त्याला एका खून प्रकरणात अटकही झाली होती. तसेच त्याच्या विरोधात बनावटगिरी तसेच फसवणुकीचे गुन्हेही नोंद आहेत.

सहा बांधकामे पाडली 

म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीनुसार, एकूण सहा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाईपूर्वी सुलेमान याला नोटीस बजावण्यात आलेली; पण त्याला त्याच्याकडून प्रतिसाद देण्यात आला नाही. बांधकामासाठी लागणाऱ्या कोणत्याच प्रकारच्या परवानग्या त्याने मिळवल्या नव्हत्या. बांधकामे बेकायदेशीर होती. कारवाईसाठी जेसीबीचा वापर करण्यात आला होता.

९९ मालमत्ता जप्त

भू-बळकाव प्रकरणांमध्ये सरकारने एसआयटी स्थापन करून चौकशी केली. शिवाय हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांचा एक सदस्यीय 3 आयोगही नेमला. या आयोगाने सरकारला अहवाल सादर करुन काही शिफारशी तसेच सूचना केलेल्या आहेत. एसआयटी पोलिस अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ५८ जणांना अटक केली. ६ सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. ९९ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. सरकारी जमिनी तसेच विदेशात स्थायिक झालेल्या लोकांच्या जमिनी बळवण्याचे प्रकार गेली काही वर्षे उघडपणे सुरु होते. या धडक कारवाईमुळे अशा प्रकारांना आळा बसला.