'सौर, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सरकारचे अपयश उघड, मुख्यमंत्र्यांनी न बोललेलेच बरे'

सरकारकडे कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी पैसे असतील तर ते इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी का देऊ शकत नाहीत? असा सवाल विचारला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव: मागील निराशाजनक आकडेवारी पाहिल्यास २०५० पर्यंत १५ हजार नोकऱ्यांसह शंभर टक्के सौर व अक्षय ऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी न बोललेलेच बरे. अपयशी भाजप सरकार दिवास्वप्ने पाहत असताना गोमंतकीयांना वारंवार वीज कपात आणि प्रस्तावित वीज दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे, असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लगावला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०५० पर्यंत गोवा राज्य सौर व हरित ऊर्जा हब म्हणून पुढे येईल. या केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेत्यांनी अक्षय आणि हरित ऊर्जा निर्मितीबाबत भाजप सरकारची खराब कामगिरी उघडकीस आणली आहे.

माझ्या विधानसभेच्या तारांकित प्रश्नांच्या उत्तरातील तथ्ये आणि आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गोव्याने ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत केवळ ३३.३४४ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठले आहे. भारत देशासमोर असलेले १७५ मेगावॅट सौर व अक्षय ऊर्जेचे राष्ट्रीय एकत्रित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ३५८ मेगावॅटचे लक्ष्य गाठणे गोव्यावर बंधनकारक होते. आता परत एकदा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुढील २ वर्षांत ५०० नोकऱ्यांच्या निर्मितीसह १५० मेगावॅटचे नवे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे पूर्णपणे अवास्तव आहे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

भाजप सरकारने विध्वंसक तमनार प्रकल्प सुलभ करण्यासाठीच सौर आणि अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर वेळकाढू धोरण ठेवले आहे. जर सरकारने तमनार प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकंदर निधीपैकी फक्त अर्धा निधी गोव्यात अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर गुंतवला तर सौर व अक्षय ऊर्जेतून संपूर्ण गोव्यातील विजेची गरज पूर्ण करता येईल, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.

सबसिडी का देऊ शकत नाहीत? 

सरकारकडे कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी पैसे असतील तर ते इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी का देऊ शकत नाहीत? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी विचारला आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"