सारीपाट: प्रशासनाची घडी; आता हवी छडी...

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जी कामे करायला हवीत ती कामे आमदार व मंत्र्यांना करावी लागतात.

- सद्‌गुरु पाटील

अनेक मंत्री, आमदारांकडे साध्या साध्या कामांसाठी लोक येतात. नळाचे कनेक्शन, वीज कनेक्शन मिळत नाही, साधे कसले तरी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तलाठी पंचायतीत येतच नाही, सचिव उद्धट बोलतो, पोलिस निरीक्षक नीट बोलत नाही, सरकारी कर्मचारी फाईल मुव्ह करत नाहीत.. अशा तक्रारी घेऊन लोक मंत्र्यांना भेटतात. याचा अर्थ असा की- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जी कामे करायला हवीत ती कामे आमदार व मंत्र्यांना करावी लागतात.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा हा दुसरा टर्म आहे सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकार मार्च २०२२ मध्ये अधिकारावर आले. येत्या तीन महिन्यांत दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. मुख्यमंत्री सावंत यांचा आत्मविश्वास आता वाढलेला आहे. त्यांना प्रशासनाचा खूप अनुभव आलेला आहे. अशावेळी नोकरशाहीला अधिक सक्रिय करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना पार पाडावे लागेल. प्रशासकीय स्तरावर अधिकाऱ्यांनी लोकांची अधिकाधिक कामे जलदगतीने करावीत म्हणून
मुख्यमंत्र्यांना अधिक लक्ष द्यावे लागेल, त्यासाठी थोड़ी कडक भूमिकाही घ्यावी लागेल, कारण काही सरकारी खाती अजून देखील सामान्य लोकांना केवळ खेपा मारायला भाग पाडतात. अनेक सेवा जरी ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जात असल्या, तरी लोकांना अद्याप ऑनलाईन सेवा अंगवळणी पडलेली नाही. त्याचा सराव झालेला नाही. शिवाय ग्रामीण जनतेसमोर तांत्रिक समस्याही येतातच. मुख्यमंत्री सावंत अनेक तास काम करतात. ते प्रशासनाचा गाडा पुढे नेऊ पाहतात.

पूर्ण गोव्यात फिरून भाजपचे काम करतानाच मुख्यमंत्री सातत्याने लोकांच्याही संपर्कात असतात. विशेषतः विद्यार्थी, युवक, मुले यांच्याशी निगडीत कार्यक्रम
मुख्यमंत्री चुकवत नाहीत, मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो काढून घेणे लहान मुलांना खूपच आवडते आणि मुख्यमंत्रीही त्यासाठी वेळ देतात, मनोहर पर्रीकर हेदेखील मुलांमध्ये रमायचे, सावंतही रमतात. सरकारला दोन वर्षे होत आल्याने आता प्रशासनाची घड़ी अधिक व्यवस्थित व्हायला हवी. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हाती छडी घेऊन काही अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याची वेळ आली आहे. काही अधिकारी किंवा मामलेदार आदी अधिकारी निलंबित झाल्याशिवाय जनतेची कामे फास्ट होणार नाहीत. कायदे व प्रक्रिया सुटसुटीत कराव्या लागतीलच,

कोमुनिदाद जमिनीतील गोमंतकीयांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर तरतूद करावीच मात्र पूर्वर्वीदेखील खासगी जमिनीतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या सरकारने कायदा केला होता. तरीदेखील अनेक सरकारी अधिकारी अजून देखील लोकांचे त्यासाठीचे अर्ज लवकर निकालात काढत नाहीत. खासगी जागेतील किती घरे कायदेशीर झाली याचा आढावा जर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर आकडेवारी कमी आहे, असे दिसून येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंडकारांना न्याय देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सावंत यांनी पाऊलेही उचलणे सुरू केले आहे. शनिवारीदेखील सुनावण्या घ्या अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी यांना केली आहे, ही चांगली गोष्ट, याचे स्वागत करावेच लागेल, मात्र एक वर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मामलेदार व डेप्युटी कलेक्टरांकडून आढावा घ्यावा, कामाचा प्रगती अहवाल घ्यावा, खरेच मुंडकारांना तिनशे चौरस मीटर जमिनीची मालकी मिळाली काय, मुंडकारांना घरे मिळाली काय याची उत्तरे मामलेदारांकडून घ्यावीत. काही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करतात. मात्र अनेकजण आळशासारखे वागतात. शिवाय निवडणूकविषयक, मतदार याद्यांशी निगडीत व अन्य कामांचे निमित्त सांगून मामलेदार व उपजिल्हाधिकारीही लोकांना न्याय देत नाहीत.

दर सोमवारी सर्व सरकारी कार्यालयांबाहेर लोकांची रांग असते. एका बाजूने मंत्री, आमदारांच्या कार्यालयांबाहेर रांगा व दुसऱ्या बाजूने सरकारी कार्यालयांबाहेर लोक बिचारे प्रतीक्षेत असतात, परवा मला भाजपच्याच कोअर टीमचा एक सदस्य सांगत होता- अहो, एका टेबलवरून सरकारी फाईल दुसन्या टेबलवर जाण्यासाठी एक महिना लागतो, कंटाळा येतो. कशी कधी प्रशासनाचा, महसूल, कृषी व अन्य काही खात्यांच्या मंत्र्यांना काही पडूनच गेलेले नाही, लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतोय की नाही हे काही मंत्री पाहतदेखील नाहीत.

सुपारी, काजू, भात पीक यासाठी सरकार आधारभूत किंमत जाहीर करते. मोठ्या बातम्या झळकतात पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. दुधावर अनुदान जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात सबसीडीची रक्कम लवकर मिळत नाही. दर पावसाळ्यात लोकांच्या पिकाचे, घरांचे नुकसान होते, पण लोकांना लवकर
भरपाई मिळत नाही. मुख्यमंत्री एकटे खूप काम करतात, पण अन्य काही मंत्र्यांनाही सक्रिय व्हावे लागेल, तरी बरे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बांधकाम खाते स्वत:कडे ठेवले आहे. ते आलेक्स सिक्वेरा यांच्याकडे दिले नाही, हे चांगले केले. युवा-युवतींना गुणवत्तेच्या आधारे थोड्या तरी नोकऱ्या मिळायला हव्यात. मंत्र्यांचा अति हस्तक्षेप नोकर भरतीत होऊ लागला तर मग शिक्षित युवक नोकऱ्यांसाठी गोव्याबाहेरच स्थलांतर करत राहतील. अनेक मंत्री, आमदारांकडे साध्या साध्या कामांसाठी लोक येतात. नळाचे कनेक्शन, वीज कनेक्शन मिळत नाही, साधे कसले तरी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तलाठी पंचायतीत
येतच नाही, सचिव उद्धट बोलतो, पोलिस निरीक्षक नीट बोलत नाही, सरकारी कर्मचारी फाईल मुव्ह करत नाहीत, अशा तक्रारी घेऊन लोक मंत्र्यांना भेटतात. याचा अर्थ असा की- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जी कामे करायला हवीत ती कामे आमदार व मंत्र्यांना करावी लागतात. 

प्रशासनाच्या पाठीवर मुख्यमंत्र्यांनी छडीचे वळ काढण्याची वेळ आलेली आहे. एकाच पंचायत सचिवाकडे किंवा तलाठ्याकडे तीन-चार ठिकाणच्या कामाचे चार्ज देणेही बंद व्हायला हवे. काही पालिकांचे मुख्याधिकारीही तीन-चार ठिकाणी धावपळ करतात व मग ते कुठच्याच कामाला योग्यप्रकारे न्याय देऊ शकत
नाहीत. मुख्यमंत्री दर शनिवारी-रविवारी साखळी रवींद्र भवनात लोकांना भेटतात. मुख्यमंत्र्यांचा लोकसंपर्क मोठा आहे. अनेक युवा-युवती अन्य लोक अपेक्षेने मुख्यमंत्र्यांकडे येतात. कुळ-मुंडकारदेखील येतात. मुंडकारांचा प्रश्न जर मुख्यमंत्री सोडवू शकले तर खरोखर इतिहासात प्रमोद सावंत यांचे नाव कायम राहील.