ओबीसीप्रश्नी सरकारची शिष्टाई यशस्वी; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भूमिका समाजाच्या नेत्यांना मान्य

जातनिहाय जनगणना अशक्य 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली जावी ही मागणी भंडारी समाजातील काही माजी मंत्री व माजी आमदारांनी मिळून केली तरी, अशी जनगणना करणे शक्य नाही, अशी भूमिका स्पष्टपणे भंडारी समाजाशी निगडित नेत्यांसमोर सरकारने मांडली.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी समाजाच्या नेत्यांना विविध मुद्दे पटवून दिले व त्यांनीही ते मान्य केले. भंडारी समाजातील मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका मान्य केली. यामुळे शिष्टाई यशस्वी ठरली व जातनिहाय जनगणनेसाठीची चळवळ पंक्चर झाल्यात जमा आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे गुरुवारी रात्री भंडारींच्या मागण्यांवर बैठकांची मालिकाच झाली. सावंत यांनी आधी भंडारी समाजातील मंत्री सुभाष शिरोडकर, रवी नाईक यांची बैठक घेतली व त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या जातनिहाय जनगणना शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर भंडारी समाजातील आमदार जीत आरोलकर, प्रेमेंद्र शेट, तसेच ओबीसींमधील संकल्प आमोणकर, तसेच इतर आमदारांची बैठक घेऊन हेच सांगितले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या पुढाकारानेच या बैठका झाल्या.

त्यानंतर रात्री उशिरा दामू नाईक यांच्यासोबत माजी मंत्री दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर, मिलिंद नाईक, जयेश साळगावकर, माजी आमदार किरण कांदोळकर, दयानंद सोपटे यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी २०२६ मध्ये इतर राज्यांमध्ये ज्याप्रमाणे जनगणना होईल, तशीच गोव्यातही होईल. ओबीसींची वेगळी जातनिहाय गणना शक्य नाही, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. जातनिहाय जनगणनेची घटनेत तरतुदही नाही अशी कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिली आहे.

एरव्ही बाहेर, राज्यभर समाजाच्या जनगणेनासाठी चळवळ चालवली जात असली तरी, मुख्यमंत्र्यांसमोर मात्र कोणत्याच माजी मंत्र्याने आक्रमक भूमिका घेतली नाही. भाजपचे मुरगावमधील एक महत्त्वाचे पदाधिकारी दीपक नाईक यांनी एकट्यानेच जनगणनेसाठी मुख्यमंत्र्यांसमोर आग्रह धरला होता.

निवडून येण्यासाठी मला चळवळीची गरज नाही

दरम्यान, भंडारी समाजाचे माजी अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी किरण कांदोळकर व दयानंद मांद्रेकर हे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून या कारवाया करीत असल्याचे विधान केले होते. त्यावर प्रत्युत्तर देताना कांदोळकर म्हणाले की, 'काहीजण स्वतः प्रकाशात यावे म्हणून अशा प्रकारची विधाने करतात. २०२७ साली विधानसभेची निवडणूक मी जिंकणार हे निश्चित. भंडारी समाज माझ्यासोबत आहे त्यासाठी अशा प्रकारे नवी चळवळ वगैरे उभारण्याची मला गरज नाही. आम्ही काढलेली रथयात्रा राजकीय नव्हती. त्यामध्ये आपल्याला सामावून घेतले नाही म्हणून काहीजणांना राग आला असावा, भंडारी समाजाला माझे योगदान ठाऊक आहे. केवळ निवडणुकीसाठी मला चळवळ करण्याची काहीच गरज नाही.'

भंडारी नेत्यांनी रात्री घेतली भेट

दरम्यान, देवानंद नाईक गटाने गुरुवारी रात्री उशीरा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात माजी अध्यक्ष अशोक नाईक यांचाही समावेश होता. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडलेली भूमिका या गटाने मान्य केली असल्याचे सांगण्यात आले.

आम्ही भंडारींची स्वतंत्रपणे जनगणना करणार

'लोकमत'ने किरण कांदोळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, भंडारी समाज स्वतंत्रपणे आपल्या समाजाच्याच लोकांचे सर्वेक्षण करणार आहे व त्याला सरकारची हरकत नाही. सरकारकडून २०२६ मध्ये जनगणना होणार आहे. परंतु, ती इतर राज्यांमध्ये केली जाते, त्याप्रमाणेच असेल. भंडारी किंवा ओबीसींमधील जार्तीची वेगळी जनगणना नसेल. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या तांत्रिक अडचणी आम्हाला सांगितल्या व त्या आम्ही मान्य केल्या. कांदोळकर म्हणाले की, भंडारी समाजाची स्वतंत्र गणना आम्ही करणार याची कल्पना आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेली आहे. सरकारला आव्हान वगैरे देण्यासाठी या गोष्टी आम्ही करतोय, असे नव्हे तर आमच्या समाजाचे किती लोक गोव्यात आहेत हे कळायला हवे म्हणून हे सर्वेक्षण आम्ही करणार आहोत. केंद्राकडून सर्वेक्षणासाठी येणारे लोक योग्यरीत्या सर्वेक्षण करत नाहीत. कामचुकारपणा केला जातो.'

जातनिहाय जनगणना शक्य नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले व मुख्यमंत्र्यांची किंवा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची ही भूमिका आम्हाला मान्य आहे. भारतीय घटनेतही जातनिहाय जनगणनेची तरतूद नाही. मुख्यमंत्र्यांनी एकूण विषयाचा अभ्यास केला आहे, हे जाणवले. त्यामुळे सरकारची भूमिका आम्ही मान्य करतो. २०२६ साली पूर्ण देशातच जनगणना होणार आहे. - देवानंद नाईक, अध्यक्ष भंडारी समाज