लोकांचे पैसे वेळेतच द्या; गोव्याचे अर्थ खाते अन् बँका, सरकारी यंत्रणांची धावपळ

याबाबत वस्तुस्थिती काय ते सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

दयानंद सामाजिक सुरक्षा किंवा गृह आधार योजनेच्या लाभार्थीना दरमहा अर्थसाह्य मिळण्याची गरज असते. एकूण लाभार्थी जर दोन लाख असतील तर पैकी पन्नास हजार तरी या लाभावरच अवलंबून असतात. त्यांना वेळेत पैसे मिळाले नाहीत तर औषधे किंवा काहीजणांना तांदूळ खरेदी करणेही शक्य होत नाही. ग्रामीण गोव्यात ही परिस्थिती आहे. अनेक मंत्री, आमदार किंवा सरपंच, पंच सदस्यांना यांना त्याची कल्पना आहे. मात्र गोवा सरकारच्या अर्थ खात्याला ही गोष्ट कळते की कळत नाही ते समजत नाही. अनेकदा अशा योजनांचे पैसे लाभार्थीपर्यंत वेळेत पोहोचतच नाहीत. गरीब तसेच वृद्ध महिला बिचाऱ्या बँकेत खेपा मारून थकतात. मध्यंतरी सांगे-केपे तालुक्यांमधील अशा काही घटना प्रसार माध्यमांमधून लोकांसमोर आल्या आहेत. त्यानंतर मग बँकांची व सरकारी यंत्रणांची धावपळ होते. 

दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनीही अशाच एका विषयावरून अलिकडेच सांगेतील एका गरीब महिलेची भेट घेऊन तिला दिलासा दिला होता. गणेश चतुर्थी सणापूर्वी सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना अर्थसाह्याचे वाटप केले जाईल असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले होते. दोन महिन्यांचे अर्थसाह्य एकदम दिले जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार काल सरकारने बँक खात्यात पैसे जमा केले. म्हणजे दोन्ही योजनांच्या हजारो व लाखो लाभार्थीच्या खात्यांपर्यंत पैसे पोहोचले, असे म्हणता येईल. खरोखर हा निधी जर महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना कालपर्यंत मिळाला असेल तर सरकारचे अभिनंदनच करावे लागेल. ग्रामीण गोव्यातील आणि शहरातीलही मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना चतुर्थीवेळी पैशांची गरज असते. सरकारने दोन महिन्यांचे पैसे जर लाभार्थीपर्यंत काल पोहोचविले असतील, तर ते स्वागतार्ह आहे. आपण अर्थसाह्याचा पहिला हप्ता गेल्या आठवड्यात दिला होता व दुसरा हप्ता काल दिला, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.

लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ तर शेकडो युवतींना अजून मिळालेला नाही. यापुढे दर महिन्यास लाभार्थीना पैसे मिळतील याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. अर्थ खाते एरव्ही गोव्यात मोठमोठे सोहळे, इव्हेन्ट्स वगैरे साजरे करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करत असते. काही मंत्री आपल्याला हवे तेच इव्हेन्ट व उपक्रम राबविण्यासाठी व्यवस्थित खर्च मंजूर करून घेतात. या कामी सरकारमधील काही अधिकारीही चलाखीने व धूर्तपणे मंत्र्यांना मदत करत असतात. फाइल्स त्यावेळी झटपट मंजूर होतात, पण माध्यान्ह आहार योजना असो, गृहआधार किंवा लाडली लक्ष्मी; वेळेत पैसे देण्यासाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसतो. सध्या पावसात अजूनही रस्ते वाहून जात आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी बांधलेला सावर्डेतील रस्ता वाहून गेला. भाटले-पणजीतील सहा महिन्यांपूर्वीचा रस्ता वाहून गेला. सरकारी पैसा सर्वबाजूंनी वाया जातोय. मात्र गरीबांना आपले अर्थसाह्य कधी मिळेल याची प्रतीक्षा करत बसावे लागते. महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. वाढीव वीज बिलदेखील काही कुटुंबांना परवडत नाही. विविध कारणास्तव जीवनशैलीविषयक आजारांनी चाळीशीनंतरची माणसे ग्रासली जातात. त्यांना दर महिन्याला अर्थसाह्य मिळाले तर दिलासादायक ठरते.

माध्यान्ह आहार योजनेखाली विविध महिला मंडळे व स्वयंसाहाय्य गट विद्यार्थ्यांना आहार पुरवतात. मात्र त्यांची बिले वेळेत फेडलीच जात नाहीत. गेले तीन ते सहा महिने पैसेच मिळालेले नाहीत, असे काही मंडळे सांगतात. मग कोणत्या दर्जाचा आहार ही मंडळे मुलांना पुरवणार याची कल्पना येते. फिश फेस्टीव्हल, काजू फेस्टीव्हल, फिल्म फेस्टीव्हल असे सगळे काही आपल्याकडे नियमितपणे सुरू असते. ठरावीक इव्हेन्ट मॅनेजमेन्ट कंपन्या बराच पैसा कमावतात. शिवाय विदेशात रोड शो वगैरेही सुरू असतात. सरकारने खर्चाचा फेरआढावा घ्यावा आणि कल्याणकारी योजनांचे पैसे प्रत्येक लाभार्थीला दरमहिन्याला वेळेत मिळण्यासाठी उपाययोजना करावी. 

सरकारने गृह आधार व सामाजिक सुरक्षेचे पैसे लाभार्थीपर्यंत पोहोचले असे काल जाहीर केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी अ आलेमाव यांची प्रतिक्रिया आली आहे. आलेमाव म्हणतात की दोन महिन्यांचे पैसे देणार असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते, पण प्रत्यक्षात फक्त एक महिन्याचेच दिले आहे. याबाबत वस्तुस्थिती काय ते सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.