'तामनार'वर सरकार ठाम; वनीकरण करणार

भरपाईसाठी निर्णय : सांगोडमध्ये जमीन राखीव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : तामनार वीज प्रकल्पाबाबत सरकार ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागणार असल्याने होत असलेला विरोध पाहता सरकारने भरपाई म्हणून वनीकरणासाठी सांगोड- धारबांदोडा येथे १७.२२८ हेक्टर जमीन राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे.

वनखात्याने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केलेली आहे. तामनार वीजवाहिन्या मोले अभयारण्यातून येत असल्याने वृक्षतोड करावी लागणार आहे. पर्यावरणप्रेमी त्यामुळे नाराज आहेत. दक्षिण गोव्यात ज्या तीन वादग्रस्त प्रकल्पांना विरोध केला जात आहे. त्यात तामनार प्रकल्पाचाही समावेश आहे. तामनार प्रकल्प नकोच, अशी भूमिका लोकांनी तसेच एनजीओंनी घेतलेली आहे. या तीन वादग्रस्त प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यात याआधी आंदोलनेही झालेली आहेत.

नुकत्याच गोव्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विरोधी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सत्तेवर आल्यास तामनार प्रकल्प मोडीत काढण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. सावंत सरकार मात्र हा प्रकल्प पुढे नेण्याबाबत ठाम आहे. तामनारहून येणारी ४०० केव्ही क्षमतेची ही वीजवाहिनी कर्नाटकात धारवाड येथील नरेंद्र पॉवरग्रीडपासून सुरू होऊन गोव्यातील शेल्डे व पुढे म्हापशापर्यंत येणार आहे. 

हा प्रकल्प झाल्यानंतर १२०० मेगावॅट वीज गोव्याला मिळणार आहे. या वीज वाहिनीसाठी ७८.२९७ हेक्टर जमीन वळवावी लागणार आहे. या भागात वृक्षतोड करावी लागणार असल्याने १७.२२८ हेक्टर अर्थात १.७२ लाख चौरस मीटर जमिनीत भरपाई म्हणून वनिकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्या अनुषंगाने सांगोड, धारबांदोडा येथील सर्वे क्रमांक २१/१, २२/१ व २४/१ अ जमीन वनीकरणासाठी अधिसूचित केली आहे.

दरम्यान, कर्नाटकने पश्चिम घाटातून वीजवाहिनी नेण्यास गोव्याला परवानगी नाकारली आहे. म्हादई प्रश्नी गोवा-कर्नाटक वाद शिगेला पोहोचला असतानाच वीजवाहिनीही कर्नाटकने रोखली. या वीज वाहिनीला राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाकडून अजून परवानगी मिळालेली नाही, असे कर्नाटकने म्हटले आहे

दरम्यान, कर्नाटकातच जर हा प्रकल्प रद्द झाला तर गोव्याची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक वाया जाईल, त्यामुळे गोव्याने हा प्रकल्पच रद्द करावा, अशी विरोधकांची मागणी आहे.

सरकार म्हणते...

राज्यात वीज खात्याने मतदारसंघात किमान ४० कोटी रुपयांची अतिरिक्त कामे हाती घेतलेली आहेत. राज्यात विजेची गरज ६२८ मेगावॅट आहे. गोवा हे पर्यटनस्थळ असल्याने कालांतराने विजेची गरज वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे तामनार प्रकल्पाची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विजेची गरज भागवण्यासाठी २०३० पर्यंत राज्यात १५० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

७५ टक्के काम पूर्ण झालेय, आता माघार नाही : ढवळीकर

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कर्नाटकने या प्रकल्पाबाबत माघार घेतली तरी गोव्याला ते शक्य नाही. आमचे ७५ टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. वास्तविक डिसेंबरपर्यंत सर्व काम पूर्ण व्हायला हवे होते. तामनारच्या निमित्ताने गोव्यात पायाभूत सुविधा उभ्या राहिलेल्या आहेत. उद्या तामनार नाही झाला तरी इतर ठिकाणाहून वीज घेताना त्या वापरता येतील. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेवर असल्याने बहुधा गोव्याची अशी अडवणूक चालली असावी. तामनार वीज वाहिन्या गोव्यात आल्यास १२०० मेगावॅट वीज गोव्याला मिळणार आहे.