नोकऱ्यांच्या बाजारात गर्दी; सरकारची कडक भूमिका स्वागतार्ह

दरवेळी हे घडत आले आहे. आता निदान ते उघड तरी झाले

'दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए' हा डायलॉग विविध संदर्भात वापरण्यात येतो. गोव्यात मात्र सध्या काही महिला व पुरुष एजंटांनी दिवसाढवळ्या अनेकांना झुकवले आहे. साऱ्या पोलिस यंत्रणेसमोर त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. सरकारमध्येही खळबळ उडवून दिली आहे. गोव्यात सरकारी नोकऱ्यांचा बाजार कसा मांडला गेला होता व हा बाजार दिमाखात कसा सुरू होता, हे आता अधिकृतरीत्या सर्वांना कळून आले आहे. आमच्याकडे सर्व काही स्वच्छ व पारदर्शकच चालते, असे दावे ज्यांच्याकडून केले जातात, त्या राजकीय व्यवस्थेने आता अधिक न बोललेले बरे. अर्थात याबाबत कोणत्याही एका पक्षाच्या सरकारला दोष द्यावा, अशी स्थिती नाही. दरवेळी हे घडत आले आहे. आता निदान ते उघड तरी झाले व सरकारनेही कडक भूमिका घेतली, हे स्वागतार्ह आहे. 

नोकऱ्यांचा लिलाव किंवा बाजार यापुढील काळात तरी बंद होईल का, हे मात्र पाहावे लागेल. गोव्यात काही एजंट व उपएजंटांनी सरकारी नोकऱ्या मिळवून देतो, असे सांगून कोट्यवधी रुपये उकळले. एखाद्या महाठकसेनाने सर्वांना हातोहात फसवावे तसे एजंटांनी गोमंतकीयांना फसविले. काही महिला व पुरुष एजंटांसमोर अनेक कुटुंबे झुकली. ज्या पदांच्या जाहिराती देखील आल्या नव्हत्या, त्या पदांसाठीदेखील आपली वर्णी लागावी म्हणून अगोदरच अनेकजण एजंटांना पैसे देऊन मोकळे झाले. काही एजंटांनी राजकारण्यांची नावे वापरली. काही राजकारणी अशा व्यवहारांत माहिर असल्याने एजंटांवर लोकांचा विश्वास बसला असावा. मात्र, हे सगळे प्रकरण गोवा सरकारच्या नोकर भरती प्रक्रियेला एवढी वर्षे वाळवी लागली होती, हे दाखवून देणारे ठरले आहे. पूर्वी अभियंत्यांची पदे भरणे असो किंवा आरटीओ पदे भरणे असो; कोणते पराक्रम सरकारी पातळीवरून केले जायचे हे लोकांना ठाऊक आहे. दीपक प्रभू पाऊसकर 'साबांखा' मंत्री असताना भाजपच्याच आमदारांनी आरोप केले होते. पुढे नीलेश काब्राल त्या खात्याचे मंत्री झाल्यानंतरही नोकरभरती हाच वादाचा मुद्दा बनला होता. एकंदरीत सगळा बाजार पूर्वीपासूनचाच आहे. आता बाजारात एजंटांची व ग्राहकांची गर्दी जास्त वाढल्याने स्फोट झाला.

लोक कर्ज काढून किंवा दागिने विकून लाखो रुपये गोळा करतात आणि नोकरीच्या आशेपोटी एजंटांच्या हाती देतात. हे एजंट मग वर्ष-दोन वर्षे युवा-युवतींच्या स्वप्नांशी खेळत राहतात. नोकरी मिळेल, या अपेक्षेने लोक सगळे सहन करतात. फसवणूक झाल्यानंतरही पूर्वी पोलिसांत तक्रारी येत नव्हत्या. मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने निदान लोक तक्रारी घेऊन पुढे तरी आले. शिक्षक, मुख्याध्यापक, पोलिस वगैरे अनेकांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले होते, हे उघड झाले. अनेकजण एजंट बनले होते. यात राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही आलेच.

गेल्या पंधरा दिवसांत जुने गोवेच्या पूजा नाईकसह तिघी चौघी महिला तुरुंगात पोहोचल्या आहेत. एजंट असलेले काही पुरुषही गजाआड झाले आहेत. एका संशयिताने आत्महत्या केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. या महिलांचा वापर ज्यांनी केला त्यांच्यापर्यंत तपास यंत्रणा कदाचित पोहोचणारही नाही, असे लोकांना वाटते. अर्थात प्रत्येक महिलेचा कुणी तरी वापर केला असे नव्हे; पण अनेकदा एजंटांना काही राजकारण्यांचा वरदहस्तही असतो. गोव्यात काही वर्षांपूर्वी मोठा खनिज खाण घोटाळा घडला. एक वरिष्ठ अधिकारी तुरुंगात पोहोचला. तिघे-चौघे सेवेतून तात्पुरते निलंबित झाले; मात्र अब्जाधीश झालेले कुणीच खाणमालक तुरुंगाच्या साध्या खिडकीपर्यंतदेखील पोहोचले नाहीत. ते प्रतिष्ठितच राहिले. 

सरकारी नोकरी विक्रीचे महाकांडही त्याच दिशेने जाईल, असे लोकांना वाटते. नोकऱ्यांचा लिलाव पुकारणारे नामानिराळे राहतील व एजंट आणि उपएजंट पकडले जातील. अर्थात या महाकांडाचा स्फोट झाला, हे बरेच झाले. पूजा नाईक, दीपश्री सावंत गावस किंवा प्रिया यादव या प्रातिनिधिक एजंटांना अद्दल घडण्याचीही गरज होतीच. निदान यापुढे तरी नोकऱ्या विकत घेऊ पाहणाऱ्यांचीही डोकी ठिकाणावर येतील, अशी अपेक्षा ठेवूया.