परप्रांतीयांना गोव्यातील सरकारी इस्पितळांत 1 डिसेंबरपासून शूल्क लागू होणे कठीण, मात्र मंत्री ठाम

गोव्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये येत्या 1 डिसेंबरपासून परप्रांतीय रुग्णांना शूल्क लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तरी, प्रत्यक्षात त्याविषयीची तयारी झालेली नाही.

पणजी - गोव्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये येत्या 1 डिसेंबरपासून परप्रांतीय रुग्णांना शूल्क लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तरी, प्रत्यक्षात त्याविषयीची तयारी झालेली नाही. त्यामुळे येत्या 1 डिसेंबरपासून तरी हा निर्णय अंमलात येणं कठीण झालं आहे. मात्र आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे आपल्या खात्याच्या निर्णयाबाबत ठाम असून येत्या 1 डिसेंबरलाच आपल्याला ही अंमलबजावणी सुरू करायची आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गोव्यातील बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयीन इस्पितळ (गोमेकॉ) तसेच अन्य सरकारी इस्पितळांमध्ये सरासरी 30 टक्के परप्रांतीय रुग्ण येतात. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कर्नाटकमधील कारवारपासूनचे लोक गोमेकॉ इस्पितळात येऊन हृदयविषयक उपचार करून घेतात. गोव्यात मोफत बायपास व अन्य शस्त्रक्रिया करण्याची सोय आहे. गोवा सरकारने गोव्यातील सर्व प्रमुख सरकारी इस्पितळांमध्ये परप्रांतीय रुग्णांकडून शूल्क आकारायचे असा निर्णय घेतला. येत्या 1 डिसेंबरपासून कार्यवाही सुरू करावी, असे गेल्या पंधरवडय़ात सरकारने जाहीर केले. प्रत्येक उपचारासाठी वेगवेगळे शूल्क निश्चित करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त आरोग्य सचिव सुनील मसुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. 

गेल्या पंधरा दिवसांत समितीने पाच बैठका घेतल्या व शुल्क निश्चित केले. तसेच आपला अहवाल विविध शिफारशींसह गेल्या शुक्रवारी आरोग्य मंत्री राणो यांना सादर केला. गोमेकॉ इस्पितळाच्या बाह्यरुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी)गोमंतकीय रुग्ण आणि परप्रांतीय रुग्ण यांच्यासाठी मिळून स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात आली. परप्रांतीय रुग्णांची नोंदणी आता स्वतंत्रपणो केली जात आहे. प्रत्येक रुग्णाकडे आधार कार्ड, वाहन परवाना, निवडणूक ओळखपत्र किंवा गोवा सरकारने दिलेले एखादे ओळखपत्र किंवा गोव्यातील निवासाचा पुरावा मागितला जात आहे. मात्र अजून सरकारने शूल्क निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना जारी केलेली नाही.

शूल्क निश्चितीचा अहवाल सरकारकडे अहवाल पोहचला तरी, सरकारने अजून शुल्काच्या प्रमाणावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. खासगी इस्पितळांमध्ये एखाद्या उपचारासाठी जेवढा खर्च येतो, त्याच्या 20 किंवा 30 टक्के शूल्क आकारावे असे शासकीय पातळीवर ठरू लागले आहे. न्युरोलॉजी, युरोलॉजी, कार्डिओलॉजी आदी विविध विभागांमधील उपचारांसाठी वेगळे शूल्क असतील. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करण्यासाठी आठ दिवस तरी लागतील. त्यामुळे येत्या 1 डिसेंबरपासून सरकार अंमलबजावणी कशी काय करू शकेल असा प्रश्न आहेच. 

सिंधुदुर्गमधील रुग्णांना शूल्क आकारण्यापासून वगळले जावे, अशी मागणी सिंधुदुर्गचे मंत्री दिपक केसरकर यांना मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांना भेटून केली आहे. मात्र सरकारने अजून तरी सवलत देण्याचे ठरवलेले नाही. जर परप्रांतीय रुग्णांची अपघाताची केस असेल किंवा एखादी आपत्कालीन घटना असेल, पोलिस प्रकरण असेल तर अशा प्रकरणी परप्रांतीय रुग्णांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, आरोग्य मंत्री राणो यांनी सोमवारी लोकमतला सांगितले, की आम्ही येत्या तीन दिवसांत तयारी करू व 1 डिसेंबरपासून निर्णयाची अंलबजावणी करू. अधिसूचनेबाबतची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.