अकादमीप्रश्नी नाटके; स्लॅब कोसळल्यानंतर विरोधक आक्रमक

कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत रविवारी मध्यरात्री कोसळले. सोमवारी सरकारवर गोमंतकीयांनी सोशल मीडियावरून प्रचंड टीका केली. मंगळवारी विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले आणि विरोधकांनी गदारोळ केला. अकादमीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत होतेच. खुल्या रंगमंचाचा स्लॅब कोसळल्यानंतर विरोधी आमदारांनी टीकेची धार तीव्र केली. काल विधानसभेत विरोधी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. कला अकादमीच्या कामातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी तसेच संबंधित मंत्र्याला डच्चू द्यावा अशा मागण्या सरदेसाई, युरी आलेमाव व अन्य आमदारांनी केल्या. सभागृहाचे कामकाज काही वेळासाठी रोखून धरण्यात आले. विरोधी आमदार सभापतींच्या आसनासमोरही धावून गेले. कला अकादमी भ्रष्टाचारात बुडाली आहे, असे आरोप करून सभागृहातील वातावरण तापविले.

सरकारकडे सध्या तरी कला अकादमीप्रश्नी समाधानकारक उत्तर नाही. आपल्याला उगाच व्यक्तिगतरित्या टार्गेट केले जाते, असे मंत्री गावडे यांचे म्हणणे आहे. मंगळवारी विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने सोमवारीच मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कला अकादमीला भेट दिली. समजा विधानसभा अधिवेशन मंगळवारी नसते तर सोमवारी कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी अकादमीच्या विषयात जास्त लक्षही घातले नसते. 

अधिवेशन असल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा लगेच आदेश दिला. मुख्यमंत्री सावंत सांगतात की, दोन दिवसांत प्रधान मुख्य अभियंते अहवाल देतील. त्यानंतर कारवाई ही होईलच. आता कारवाई नेमकी कुणाविरुद्ध केली जाते व कुणाला बळीचा बकरा केला जातो, ते मात्र पाहावे लागेल. कला अकादमीचे काम मुंबईच्या एका कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंत्राटदार कंपनीकडे काम सोपवताना निविदा जारी केली गेली नव्हती. अधिवेशनावेळी आपल्यावर आरोप होऊ नयेत म्हणून सरकारने कंत्राटदार कंपनीकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. गोमंतकीयांना तर ही सगळी नाटकेच वाटतात. कारण कंत्राटदार कंपन्यांचे कोणतेच सरकार मोठेसे काही वाकडे करत नाहीत. त्यामुळेच पेडणे ते म्हापसा आदी भागात महामार्गाची कामे करणारी एक कंत्राटदार कंपनीदेखील गोवा सरकारला जुमानतच नाही. 

राज्यात अनेक कंत्राटदार सातत्याने भूमिगत वीजवाहिन्या तोडतात किंवा जलवाहिन्या फोडतात. तरी सरकार कंत्राटदार कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करतच नाही. त्यामुळे कला अकादमीप्रश्नी स्पष्टीकरण वगैरे मागविणे हा सगळा ड्रामाच वाटतो. जे छत कोसळले ते ४३ वर्षे जुने होते, त्या छताला आम्ही हात लावलाच नव्हता, असे मंत्री गोविंद गावडे सोमवारी बोलले आहेत. मंत्री गावडे असोत किंवा बांधकाम मंत्री काब्राल; हे नेते जबाबदारी झटकतात. पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या निकृष्ट कामांबाबतदेखील गोव्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अगोदरच हात वर केले आहेत. मुख्यमंत्री सावंत यांची या विषयावर कसोटी लागणार आहे. कला अकादमीचे काम पूर्ण व्हायला एवढा काळ लागायला नको होता; मात्र एक सुदैव असे की, अकादमी लोकांसाठी खुली झाल्यानंतर छप्पर कोसळले नाही. उद्घाटनापूर्वीच सरकारला अपशकून झाला आहे. उद्घाटन सोहळ्यानंतर अशी दुर्घटना घडली असती तर गोवा सरकारला कदाचित मांडवीत उडी मारावी लागली असती, असे खेदाने म्हणावे लागते.

कला अकादमीच्या मुद्यावर सर्व गोमंतकीयांच्या भावना संतप्त आहेत. लोक अक्षरश: सरकारला हसत आहेत. सरकारवर कमिशन बाजीचे आरोप सर्व बाजूंनी होत आहेत. मुळात या प्रकल्पाच्या कामाची निविदा देतानाच भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केले होते. मुंबईच्या आयआयटीकडून आता चौकशी किंवा तपास काम करून घेण्याची बुद्धी सरकारला झालेली आहे. यापूर्वी मांडवी नदीवर उभारलेल्या तिसऱ्या अटल पुलावरूनही सरकारला प्रचंड टीका सहन करावी लागली आहे. पुलावरील रस्ते वारंवार फुटले. खड्डे पडले. तिथेही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. सरकारला स्वत: च्या प्रतिमेची जर चिंता असेल तर अकादमीप्रश्नी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करावीच लागेल.