गोवा : कायदेशीर रेती उपसा दीड महिन्यातः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचं सभागृहात आश्वासन

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करायला दीड महिना लागणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

पणजी मांडवी, जुवारी आणि शापोरा या तिन्ही नद्यात कायदेशीर रेती उपसा दीड महिन्यात सुरू केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. या नद्यांचा सर्वेक्षण अहवाल राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून सरकारला सादर झाला असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करायला दीड महिना लागणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 
 

प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. रेती उपसा बंद असल्यामुळे लोकांना घरे बांधण्यासाठी रेती नाही. मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे असे त्यांनी सांगितले. ही समस्या मुख्यमंत्र्यांनी सोडवावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की कायदेशीर रेती उपसा धोरण सरकारने बनविले आहे. नद्यांच्या सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रतीक्षेत सरकार असल्यामुळे प्रक्रिया पुढे सरकली नव्हती. परंतु आता एनआयओकडून तीन नद्यांच्या सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे. मांडवी, जुवारी आणि शापोरा या तीन नद्यांत त्यामुळे कायदेशीर रेती उपसा सुरू करण्यास लवकरच सुरूवात केली जाणार आहे. राहिलेले सोपस्कार दीड महिन्यात पूर्ण केले जातील असे यांनी सांगितले. 
 

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार मांडवी, जुवारी, शापोरा या नद्यांच्या पात्रातून रेती उपसा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दीड महिना लागेल. शिवाय महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून येणारी कायदेशीर रेती तशीच चालू ठेवली जाईल. जेणेकरून रेतीचे दर नियंत्रणात राहतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहाला दिली. 
 

राज्यात पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा सुरू होता तोपर्यंत रेती उपसावर निर्बंध आले नव्हते. परंतु सेक्शनपंपद्वारे रेती उपसा करणे तसे इतर मशिनरी वापरून रेती उपसा करणे असे प्रकार आढळून आल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणात जनहीत याचिका केली. त्यामुळे न्यायालयाने सर्वच प्रकारची रेती उपसा बंद पाडली. तसेच सरकारला रेती उपसा धोरण बनवून कायदेशीर रेती उपसा सुरू करण्यास सांगितले. दरम्यान, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून गोव्यात होणारी रेती वाहतूक चालूच ठेवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे रेतीचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल असेही ते म्हणाले.