गोवा कर्जाच्या खाईत

भाजप सरकारच्या पाच वर्षांत काळात राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार तब्बल ५ हजार १४६ कोटी रुपयांनी

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 23 - भाजप सरकारच्या पाच वर्षांत काळात राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार तब्बल ५ हजार १४६ कोटी रुपयांनी वाढला. २0१२ पासूनची ही कर्जवाढ ७४.८८ टक्के आहे. वेगवेगळ्या सवलती तसेच योजनांच्या माध्यमातून वाटली जाणारी आर्थिक खिरापत आणि विशेष म्हणजे विकासकामांवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त होणारा वायफळ खर्च राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटण्यास कारणीभूत असल्याचे अभ्यासकांचेमतआहे.
विधानसभेत सादर केलेल्या २0१६-१७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षअखेर म्हणजेच ३१ मार्ज २0१६ रोजी राज्याचे कर्ज १0 हजार ९४५ कोटी ३८ लाख रुपये होते. येत्या ३१ मार्चपर्यंत कर्ज १२ हजार १८ कोटी ९५ लाख रुपयांवर पोचेल, असा अंदाज आहे. वर्षभरातील कर्जवाढ १0३ कोटी ७८ लाख रुपये आहे. २0१२ साली राज्याच्या डोक्यावर ६ हजार ८७२ कोटी ३६ लाख रुपये कर्ज होते. पाच वर्षांच्या काळात आर्थिक तूटही वाढली आहे. २0१२-१३ मध्ये ती एक हजार १३७ कोटी ३६ लाख रुपये होती. आज आर्थिक तूट २ हजार एक कोटी ८३ लाख रुपयांवर पोचली आहे.
अर्थव्यवस्था मंदावली
गोव्याची अर्थव्यवस्थाही मंदावल्याचे चित्र या अहवालातून दिसते. २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात ८.४ टक्क्यांवरून घसरून २0१६-१७ या आर्थिक वर्षात विकास दर ५.५ टक्क्यांवर आला आहे. राष्ट्रीय सरसरीच्या तुलनेत हे प्रमाण लक्षणीय घसरलेले आहे. नोटाबंदीचा परिणाम काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे अनुमान काढले जाते. स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी आधारित खुल्या बाजारपेठेतील कर्जही वाढले आहे. एसएलआर आधारित बाजारपेठेतील कर्ज २0१३ साली ४६.५४ टक्के होते ते या आर्थिक वर्षात ५९.४२ टक्क्यांवर पोचले आहे. (प्रतिनिधी)