घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी गोव्याचे लोकायुक्त जेव्हा ओव्हरटाईम करतात

पस्तीस फाईल्स, त्यात भरलेली हजारो कागदपत्रे, पर्यटन सचिव, पर्यटन संचालक यांचे अहवाल, मुख्य सचिव, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचे फाईलवरील नोटिंग हे सगळे वाचून व अभ्यासून एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे खूप कष्टाचे, कठीण आणि प्रचंड वेळ खाणारे काम असते.

पणजी - पस्तीस फाईल्स, त्यात भरलेली हजारो कागदपत्रे, पर्यटन सचिव, पर्यटन संचालक यांचे अहवाल, मुख्य सचिव, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचे फाईलवरील नोटिंग हे सगळे वाचून व अभ्यासून एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे खूप कष्टाचे, कठीण आणि प्रचंड वेळ खाणारे काम असते. गोव्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी हे सगळे केले व त्यामुळेच गोव्याच्या किनारपट्टी स्वच्छतेच्या कंत्राटातील भ्रष्टाचारावर आणि एकूणच महाघोटाळ्यावर झगझगीत प्रकाश पडू शकला.

लोकायुक्तानी घेतलेल्या कष्टाची पडद्यामागे राहिलेली कहाणी फक्त लोकमतने जाणून घेतली. भाजप सरकारनेच गोव्याच्या लोकायुक्तपदी मिश्रा ह्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती केली होती. लोकायुक्तांसमोर किनारपट्टी स्वच्छता कंत्राटाच्या घोटाळ्याचा विषय आला तेव्हा लोकायुक्तानी नि:पक्षपातीपणे सुनावणी घेतली. वकीलांचे मोठेसे सहकार्य नसतानाही स्वत: अभ्यास केला व ऐतिहासिक निवाडा नुकताच दिला. त्या निवाड्यात भाजपचे नेते असलेले माजी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर आणि काही अधिकाऱ्यांवर स्पष्टपणे ठपका ठेवण्यात आला आहे. सरकार यामुळे गडबडले आहे. स्वच्छतेचे काम व्यवस्थित झाले नाही, कंत्राटातील अटी पाळल्या नाही पण कंत्राटदार कंपन्यांवर शासकीय यंत्रणेने व माजी मंत्र्याने मेहेरबानी केली हे लोकायुक्तांच्या निवाड्यातून स्पष्ट होते. या प्रकरणी प्रसंगी सीबीआय चौकशी करण्याचाही प्रश्न विचारात घ्यावा अशी शिफारस लोकायुक्तानी केली आहे. सरकारने आपण 90 दिवसांत काय ती भूमिका घेऊ असे म्हटले आहे.
या प्रकरणी चौकशी व अभ्यास करण्यासाठी लोकायुक्त शनिवार व रविवारही कार्यालयात येत असे. लोकायुक्तांच्या ओरिसा येथील मूळ कौटुंबिक सोहळा होता व त्यासाठी त्यांनी रजाही टाकली होती. पण किनारपट्टी स्वच्छता कंत्राट प्रकरणी निवाडा देण्यास विलंब होईल म्हणून शेवटी लोकायुक्तानी आपली रजाही रद्द केली.