'एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करुनच गोव्यातील खाण अवलंबितांना न्याय द्या'

खाणींच्या बाबतीत वटहुकूम न काढता केंद्र सरकारने थेट एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करुनच गोव्यातील खाण अवलंबितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देएमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करुनच गोव्यातील खाण अवलंबितांना न्याय द्याबंद असलेल्या खाणी पूर्ववत् सुरु करण्याच्याबाबतीत वटहूकूम काढण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नसल्याने त्याचे तीव्र पडसाद खाण अवलंबितांमध्ये उमटले खाणी पूर्ववत सुरू व्हाव्यात यासाठी केंद्राला राजी करणार की नाही याबाबत भाजपाच्या तिन्ही खासदारांनी स्पष्टीकरण द्यावे

पणजी : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या महिन्यात होत आहे. त्यामुळे आता अगदीच कमी अवधी उरल्याने खाणींच्या बाबतीत वटहुकूम न काढता केंद्र सरकारने थेट एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करुनच गोव्यातील खाण अवलंबितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी केली आहे. खाणींच्या बाबतीत गोव्यातील स्थिती अन्य राज्यांमधील खाणींच्या तुलनेत वेगळी आहे. येथे खाण व्यवसायाकरिता खाजगी जमिनी मालकी तत्त्वावर दिल्या गेलेल्या आहेत. लीज नव्हे, तर पोर्तुगीज कन्सेशनवर जमिनी दिलेल्या आहेत, असा दावाही ते करतात. 

बंद असलेल्या खाणी पूर्ववत् सुरु करण्याच्याबाबतीत वटहूकूम काढण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नसल्याने त्याचे तीव्र पडसाद खाण अवलंबितांमध्ये उमटले आहेत. खाणी बंद झाल्याने बेकार झालेले कामगार, ट्रकवाले, बार्जवाले तसेच अन्य अवलंबितांचे प्रतिनिधीत्त्व करणारे पुती गावकर यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला असता त्यांनी वरील मागणी केली. 

खाणी पूर्ववत सुरू व्हाव्यात यासाठी केंद्राला राजी करणार की नाही याबाबत भाजपाच्या तिन्ही खासदारांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रश्नावर सभापती प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली तसेच नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई, बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांची भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले. 

गावकर म्हणाले की, ‘खाणबंदीमुळे  ३ लाख लोकांचा उदरनिर्वाह गेला आहे. कामगारांबरोबरच ट्रकमालक, बार्जमालकांना झळ पोचलीच. त्याचबरोबर खाणपट्टयातील गॅरेजवाले, चहाची हॉटेल्स, खानावळी यांनाही फटका बसला. एकूण अर्थव्यवस्थाच कोलमडली.
खाणी कधी सुरु होणार हे निश्चित नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतात परंतु आम्ही या व्यवसायातील घटक असूनही आम्हाला डावलले जाते, असा आरोप करुन सरकारला काय लपवायचे आहे?, असा सवाल त्यांनी केला. सरकारने खाण अवलंबितांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 

आमदार, मंत्र्यांनी पुन: या प्रश्नावर केंद्राकडे पाठपुरावा करायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सरकारात घटक असलेल्या मगोप तसेच गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही या विषयावर पाठपुरावा करावा, सरकारवर दबाव आणावा आणि खाणी सरु करण्यास सरकार अपयशी ठरल्यास पाठिंबा काढावा, अशी मागणी आम्ही या पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेऊन करणार आहोत, असे गावकर यांनी सांगितले.