भत्तेवाढीसाठी एकजूट, तर ज्वलंतप्रश्नी गप्प का?

चाळीसी आमदार कधी एकत्रित येणार? : म्हादई, महागाईबाबत मौन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पेडणे : विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये चाळीसही आमदार एकत्र येऊन लोकप्रतिनिधींच्या भत्तेवाढीसाठी आणि खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय एकमताने घेतात. मात्र, गोव्यात येणाऱ्या संकटांचा सामना करताना किंवा म्हादई नदी, व्याघ्र प्रकल्प, खाण उद्योग, पर्यटन, गावागावांतील मतदारसंघातील रस्ते, प्रकल्प अशा प्रकल्पांसंदर्भात चाळीसही आमदार कधी एकत्रित आलेले चित्र पाहावयास मिळत नाही. मात्र, आमदारांचे भत्ते वाढावे, यासाठी विरोधी आमदारांनी सत्तारूढ आमदारांना सहकार्य केले व भत्ते वाढवून घेतले. त्याबद्दल लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

गोमंतकियांना भेडसावणाऱ्या समस्या, संकटे, प्रदूषणकारी प्रकल्प, नको असलेले प्रकल्प जनतेवर लादले जात आहेत. गावागावात प्रत्येक मतदारसंघात रस्त्यांची बिकट स्थिती आहे. त्या आणि अशा अनेक महागाईच्या समस्यांचा सामना सर्वसामान्य नागरिकांना करावा लागत आहे. त्यावेळी चाळीसही आमदार एकत्र का येत नाहीत, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

विधानसभेच्या प्रत्येक दिवसासाठी आमदारांना तीन हजार रुपये भत्ता दिला जातो. विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सार्वजनिक समस्यांवर काहीजण आवाज उठवितात, तर काहीजण अपयशी ठरतात. आम्ही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी समस्यांवर प्रभावीपणे आवाज उठविणे आवश्यक आहे. मात्र, काहीजणांकडून कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले जात नाहीत. त्यामुळे अगोदर जनतेचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी सोडवावेत, अशी मागणी नीलेश कांदोळकर यांनी केली आहे.

समस्या ढिगभर, तरीही...

ज्यावेळी पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडरचे भाव वाढले. भाजीपाला, खाण्याचे पदार्थ यांचे भाव वाढत आहेत. ते भाव नियंत्रणात राहावेत, यासाठी ४० ही आमदार का प्रयत्न करीत नाहीत? असाच सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. सर्वसामान्यांना पावलोपावली अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागात वीज, रस्ते, पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. विजेचा लपंडाव सुरु आहे. रस्त्यांना पडलेले ठिकठिकाणी खड्डे पडले. वाढती बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. तरीही चाळीसही आमदार ज्या पद्धतीने भत्ते वाढवून घेतात, त्या पद्धतीने समस्यांसाठी ते एकत्रित का येत नाही? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

आर्थिक उत्पन्न किंवा आधार नसल्यामुळे गृहआधार लाभार्थी आणि इतर सरकारी पेन्शन योजना वेळेवर भरल्या जात नाहीत. पगाराच्या समस्येमुळे शासकीय विभागातील कंत्राटी कामगारांना नियमित केले जात नाहीत. विधानसभेचे सदस्य विशिष्ट मतदारसंघातील लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात. जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या वेळेवर मांडणे व त्या पूर्ण करणे, हे सदस्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु, विधानसभेत बहुतांश मुद्द्यांवर नुसतीच चर्चा चर्चा होत असली तरी त्यांची अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. - नीलेश कांदोळकर, पेडणे.