गोव्यात पीडीएचा वाद पेटल्यानंतर सरकारची सावध भूमिका

गोव्यात नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाची (पीडीए) स्थापना केल्यानंतर पीडीएच्या अधिकार क्षेत्रवरून जो वाद पेटला व काही विशिष्ट अशा तीन-चार मतदारसंघांतील लोकांमध्ये जो प्रचंड असंतोष निर्माण झाला, त्यामुळे सरकारला आता सावध भूमिका घ्यावी लागली आहे.

पणजी - गोव्यात नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाची (पीडीए) स्थापना केल्यानंतर पीडीएच्या अधिकार क्षेत्रवरून जो वाद पेटला व काही विशिष्ट अशा तीन-चार मतदारसंघांतील लोकांमध्ये जो प्रचंड असंतोष निर्माण झाला, त्यामुळे सरकारला आता सावध भूमिका घ्यावी लागली आहे. पीडीएच्या अधिकार क्षेत्रतून काही गावे वगळण्याची प्रक्रिया असंतोषाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारला सुरू करावी लागली आहे.

पीडीए म्हणजे पीडा अशा शब्दांत काही वर्षापूर्वी भाजपकडून पीडीए यंत्रणोची संभावना केली जात होती. पीडीएंची निर्मिती ही बिल्डरांचे हित समोर घेऊन केली जाते ही सार्वत्रिक भावना आहे. याच भावनेला बळकटी देणा:या घटना गेल्या महिनाभरात गोव्यात घडल्या आहेत. भाजप-गोवा फॉरवर्ड-मगोप आणि अपक्ष यांचे मिळून आघाडी सरकार गोव्यात स्थापन झाल्यानंतर सरकारने ग्रेटर पणजी ही नवी पीडीए स्थापन केली. या पीडीएचे अधिकार क्षेत्र हे तिसवाडी तालुक्यातील सांतआंद्रे, सांताक्रुझ अशा मतदारसंघांसह ताळगाव व राजधानी पणजीच्या बाजूला असलेल्या कदंब पठारार्पयत विस्तारले गेले. यामुळे स्थानिक लोक खवळले. पूर्वी ज्या पंचायती, सरपंच, आमदार वगैरे पीडीएंना मान्यता देत होते, त्या सर्वाना लोक आंदोलनामुळे युटर्न मारणो भाग पडले. सरकारलाही लोकांचा मूड कळाला व आता पीडीएच्या अधिकार क्षेत्रमधून काही गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारच्या राज्य नगर नियोजन मंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे. नगर नियोजन मंडळ त्यावर लवकरच मोहर उमटवणार आहे. आजोशी-मंडुर, भाटी ही पंचायत क्षेत्रे ग्रेटर पणजी पीडीएतून बाहेर काढण्याचे ठरले आहे. यापुढे सांताक्रुझ मतदारसंघातीलही चिंबल, सांताक्रुझ वगैरे पंचायतींचे म्हणणो नगर नियोजन मंडळाची उपसमिती ऐकून घेणार आहे.

वास्तविक प्रारंभी दोघा आमदारांनी व काही पंचायतींनी सांताक्रुझ व सांतआंद्रेच्या भागात पीडीए असावी अशी भूमिका घेतली होती पण सरकारने गैरफायदा घेत शेत जमिनी, तलावाच्या जागा वगैरे पीडीएत समाविष्ट केल्याचा दावा आता काही पंच, सरपंच व आंदोलक करत आहेत.

तिसवाडीप्रमाणोच बार्देश तालुक्यातील कळंगुट-कांदोळीच्या पट्टय़ातही पीडीए, ओडीपी अशा विषयांबाबत असंतोष दिसून येत आहे. कळंगुट-कांदोळीसाठी नवा ओडीपी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. माजी आमदार आग्नेल फर्नाडिस आणि विद्यमान आमदार मायकल लोबो यांच्यात या विषयावरून वाद पेटला आहे. पंचायतींच्या ग्रामसभाही ह्या विषयावरून गाजू लागल्या आहेत. ग्रेटर पणजी पीडीएचे चेअरमनपद हे बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडे असून त्यांनी यापुढे ताळगावसाठी नवा ओडीपी तयार करण्याचे ठरवले आहे.

दरम्यान, यापुढे गोव्यात कुठेही कुणाला भूखंड खरेदीची नोंदणी सब-रजिट्रारकडे करण्यापूर्वी नगर नियोजन खात्याचा ना हरकत दाखला प्राप्त करावा लागणार आहे. ऑर्चड जमिनींचे भूखंड करून विक्री केली जात असल्याने ते रोखण्यासाठी ही नवी पद्धत आणली गेल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. त्यासाठी कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.