गोव्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक धोरण आखणार :मुख्यमंत्री

माहिती तंत्रज्ञान धोरणानंतर सरकार आता इलेक्ट्रॉनिक धोरण आखणार आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर येथे जाहीर केले

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. २१ : माहिती तंत्रज्ञान धोरणानंतर सरकार आता इलेक्ट्रॉनिक धोरण आखणार आहे, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर येथे जाहीर केले. बिठ्ठोण येथे पर्यटन खात्याच्या रेसिडन्सीचे खासगी गुंतवणुकीद्वारे नूतनीकरण करणो व तरंगती जेटी बांधण्याच्या कामाचे कंत्रट इकोटी डेव्हलपर्स या कंपनीला देण्याचे मंत्रिमंडळाने मंजुर केले.

बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की प्रारंभी सरकारचा गुगलशी करार झाला. मग तेलंगण सरकारशी व एमईएआयटीशी करार झाला आहे. या तिन्ही करारांचा लाभ गोव्याला होईल. चिंबल येथे गोवा टेक्नो हब स्थापन करण्यासाठी तेलंगण मदत करील. आम्ही आता इलेक्ट्रॉनिक धोरणही तयार करणार आहोत, जेणोकरून इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती उद्योग गोव्याकडे आकर्षित होतील. मंत्रिमंडळाने तेलंगणचा करार बुधवारी मंजुर केला.
गोव्यातील महाविद्यालयीन विद्याथ्र्यासाठी गुगलने अँड्रोईड प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देण्याची हमी दिली आहे. शिवाय स्टार्ट अप्स सुरू करण्यासाठीही काही करारांची गोव्याला मदत होईल. तुयें येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीमध्ये एमईएआयटीच्या सहकार्याने काही उद्योग येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गुगलकडून गोव्यातील महिला व इतरांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार केला जाईल, असे ते म्हणाले.

टॉवर्स गरजेचेच
ब्रिक्स परिषदेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स सचिवालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ब्रिक्स परिषदेसाठी काही पंचायत क्षेत्रंमध्ये मोठे टॉवर्स उभे करणो अत्यंत गरजेचे आहे. कारण परिषदेचे लाईव्ह प्रक्षेपण कायम सुरू राहणो गरजेचे आहे. काही पंचायती यासाठी सहकार्य करत नाहीत. त्यांचा विरोध ही चुकीची गोष्ट आहे. ब्रिक्स या मोठय़ा सोहळ्य़ाचा पंचायतींनी लाभ घेऊन सहकार्य करावे. टॉवर्समुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात हा गैरसमज आहे. जर पंचायती ऐकल्याच नाहीत तर आम्हाला अन्य मार्ग स्वीकारावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. लोकांना विश्वास बसावा म्हणून मी विधानसभा संकुलातील माङया केबिनच्या बाजूलाच एक मोठा टॉवर उभा करण्याची सूचना मुख्य सचिवांना केल्याचेही पार्सेकर म्हणाले.

बिठ्ठोणला तरंगती जेटी
बिठ्ठोण येथे पर्यटन खात्याची रेसिडन्सी आहे पण ती जास्त उत्पन्न देत नाही. शिवाय नुकसानच होते. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीद्वारे या रेसिडन्सीचे नूतनीकरण केले जाईल. तीन तारांकित हॉटेलमध्ये तिचे रुपांतर केले जाईल. शिवाय तिथे तरंगती जेटी बांधून जहाजांची व्यवस्था केली जाईल. तिस वर्षाच्या लिजवर हे दिले जाईल. यामुळे कंत्रटदार कंपनीकडून वार्षिक पाच टक्के महसुल सरकारला मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर यांच्या उपस्थितीत सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिका:यांच्या कार्यालयात 16 पदे निर्माण करण्याचाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजुर केला.

हस्तकारागिर खात्याचे नामकरण कौशल्य विकास खाते असे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. डॉ. दत्तप्रसाद सामंत यांची गोमेकॉच्या प्लास्टीक सजर्री विभागात दरमहा 55 हजार रुपयांच्या वेतनावर नियुक्ती करण्याचेही ठरले. दरम्यान, महिलांसाठी गृह आधार रक्कमेत वाढ तसेच युवकांना शंभर मिनिटांर्पयत टॉक टाईम मोफत देणो अशा प्रकारच्या निर्णयांसाठीविरोधी पक्षांनी टीका केल्याबाबत मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी नापसंती व्यक्त केली. आमच्याकडे दातृत्व आहे. काँग्रेस सात वर्षे सत्तेत होता पण अशा कल्याणकारी योजना आणल्या नाही. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून योजना आखून अंमलात आणत आहोत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.