केंद्रीय अर्थसंकल्पावर गोवा प्रदेश काँग्रेसची टीका, एम्सच्या धर्तीवर इस्पितळाचे काय झाले? : प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल 

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टिकेचा भडिमार करताना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे माजी खासदार शांताराम नाईक यांनी गोव्याला आॅल इंडिया इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या धर्तीवर इस्पितळ देण्याच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनाचे काय झाले?, असा संतप्त सवाल केला आहे. दुसरीकडे या अर्थसंकल्पाचे स्वागतही केले जात आहे. 

पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टिकेचा भडिमार करताना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे माजी खासदार शांताराम नाईक यांनी गोव्याला आॅल इंडिया इन्स्टिट्युट आॅफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या धर्तीवर इस्पितळ देण्याच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनाचे काय झाले?, असा संतप्त सवाल केला आहे. दुसरीकडे या अर्थसंकल्पाचे स्वागतही केले जात आहे. 
शांताराम म्हणतात की, देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत असल्याचे केवळ मुर्खच मान्य करतील. उलट केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तसेच हिंसाचार, दंगली वाढल्याने भारतात गुंतवणूक येणे बंद झाले आहे. अर्थसंकल्पात दर्जेदार शिक्षणाबाबत उल्लेख आहे. परंतु प्रत्यक्षात शिक्षणाचे भगवेकरण चालले आहे. गेल्या पाच वर्षात शैक्षणिक धोरणाची नवी चौकट ठरविणेही सरकारला शक्य झालेले नाही. गुंतवणूक वाढणार हा निव्वळ  ‘बकवास’ असल्याचे नमूद करुन या कथित गुंतवणुकीचा भविष्यात कोणताही फायदा होणार नसल्याचे शांताराम यांनी म्हटले आहे. 
                                        
वैद्यकीय विम्याचे आयएमएकडून स्वागत 
आघाडीचे कर्करोगतज्ज्ञ तथा गोवा आयएमएचे डॉ. शेखर साळकर यांनी ५ लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय विम्याचे स्वागत केले आहे. पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याऐवजी लोकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत घेतलेला हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दीड लाख वेलनेस सेंटर उभी करण्याची घोषणाही स्वागतार्ह आहे. ही केंद्रे भागौलिग गरजेनुसार उभारावीत. राजकीय हस्तक्षेप असू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. जिल्हा इस्पितळांचे रुपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये केले जावे, अशी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या गोवा शाखेची मागणी होती तिही विचारात घेतली आहे. वृध्द नागरिकांना आरोग्यावरील खर्चाच्या बाबतीत दिलासा देण्यात आला आहे. ग्रामीण भाग हागणदारीमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे संसर्गजन्य रोगांनो आळा बसेल. 
गोव्यात सुपर स्पेशालिटी केंद्र उभारण्यासाठी सरकारने खाजगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असे साळकर यांनी म्हटले आहे. दर २00 किलोमिटरवर असे सुपर स्पेशालिटी केंद्र तर दर ५0 किलोमिटरवर व्दितीय स्तरावरील लहान इस्पितळ असावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

पगारदारांची बोळवण : आयटकची टीका 
आयटक या कामगार संघटनेचे नेते सुहास नाईक यांनी या अर्थसंकल्पाने पगारदार तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी काहीच दिलेले नाही, अशी टीका केली आहे. गुजरातच्या ग्रामीण भागात जनतेने भाजपला नाकारले आहे त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसल्याचे नाईक म्हणतात. पेट्रोल व डिझेलचे दर इतके वाढले आहेत की, २ रुपयांची कपात नगण्य आहे. दैनदिंन आवश्यक वस्तूंचे भाव सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. हा अर्थसंकल्प केवळ बड्या कंपन्या तसेच कारखानदारांच्याच हिताचा आहे. एकूण स्थानिक उत्पन्न कमी होत जाईल आणि महागाई वाढत राहील, असे एकूण दिसते. युवकांनाही काही दिलेले नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत., असे नाईक म्हणतात. 

कृषी क्षेत्राला भरभरुन दिले : मांगिरीश रायकर
मायक्रो, स्मॉल, मिडियम एंटरप्रायझेसचे (एमएसएमई) राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष मांगिरीश रायकर यांनी हा अर्थसंकल्प प्रागतिक असल्याचे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्राला भरभरुन दिले आहे. आॅपरेशन ग्रीन मोहिमेसाठी ५00 कोटींची तरतूद, आधारभूत दर दीड पटीने वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. शेतकºयांना अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणाºया गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. रोजगाराच्या संधीही त्यातून खुल्या होतील. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारेल. ग्रामीण भागात शौचालये बांधण्याचा निर्णयही स्तुत्य आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्याची तरतूद दुप्पट केली आहे. ४२ मेगा फूड पार्क उभारले जाणार आहेत. कॉर्पोरेट कराच्या बाबतीत दिलेला दिलासा लहान व मध्यम उद्योगांना फायदेशीर ठरणार आहे. कच्च्या काजूवरील आयात कर कमी केल्याने त्याचा गोव्यातील काजू उद्योगांना फायदा होईल, असा दावा मांगिरीश यांनी केला आहे. काजू उद्योगाचा विस्तार करता येईल तसेच ग्रामीण भागात रोजगारही निर्माण होईल.