गोवा : पंच मालमत्ता दाखवू लागले, लोकायुक्तांचा डोस प्रभावी 

राज्यातील ग्रामपंचयातींच्या व पालिकांच्या सर्व सदस्यांनी म्हणजेच पंच आणि नगरसेवकांनी स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती द्यायलाच हवी, असा आग्रह धरल्यानंतर व त्याबाबतच्या नोटीसा जारी केल्यानंतर अनेक पंच सदस्य स्वत:ची मालमत्ता आता अहवालाद्वारे लोकायुक्त कार्यालयाला दाखवून देऊ लागले आहेत.

पणजी : राज्यातील ग्रामपंचयातींच्या व पालिकांच्या सर्व सदस्यांनी म्हणजेच पंच आणि नगरसेवकांनी स्वत:च्या मालमत्तेबाबतची माहिती द्यायलाच हवी, असा आग्रह धरल्यानंतर व त्याबाबतच्या नोटीसा जारी केल्यानंतर अनेक पंच सदस्य स्वत:ची मालमत्ता आता अहवालाद्वारे लोकायुक्त कार्यालयाला दाखवून देऊ लागले आहेत. ब-याच पंच सदस्यांनी लोकायुक्तांना मालमत्तेची माहिती सादर केली आहे. फक्त 190 पंचायतींपैकी 60 पंचायती सद्या याविषयी थोडया सूस्त असल्याचे आढळून आले आहे.

लोकायुक्तांनी सर्व पंच सदस्य आणि नगरसेवकांना पुरेसा वेळ दिलेला आहे. गोवा लोकायुक्त कायद्यानुसार ज्याप्रमाणे आमदार व मंत्र्यांनी स्वत:च्या मालमत्तेची माहिती द्यावी लागते, त्याचप्रमाणे पंचायती, जिल्हा पंचायती व नगरपालिका आणि महापालिकेवर निवडून येणारे सदस्य यांना मालमत्तेची माहिती लोकायुक्तांना सादर करावी लागते. गेली काही वर्षे लोकायुक्तांसमोर अशी माहिती पंच सदस्य व नगरसेवकांनी सादर केली नाही. मात्र आता विद्यमान लोकायुक्त न्या. पी. के. मिश्र यांनी कडक भूमिका स्वीकारली आहे. त्यांनी कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले व सर्व 190 पंचायतींच्या पंच सदस्यांनी व नगरसेवकांनी मालमत्तेची माहिती द्यावी म्हणून नोटीस जारी केल्या.

एकूण 190 पंचायतींना लोकायुक्तांच्या कार्यालयातून पत्रे पाठविण्यात आली. कारण प्रत्येक पंच सदस्याला नोटीस किंवा पत्र पाठवायचे झाल्यास सुमारे बाराशे पंच सदस्यांचे पत्ते शोधून त्यांच्यापर्यंत पत्रे पाठविण्याची मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल व ती अडचणीची व वेळकाढू ठरेल, असा विचार करून लोकायुक्तांनी पंचायत संस्थांकडे पत्रे पाठवली. पंचायत संस्थांनी संबंधित पंच सदस्याकडे ती नोटीस पोहोचती करावी असे अपेक्षित होते.

त्यानुसार बहुतेक पंचायतींनी पंच सदस्यांकडे नोटीस तथा पत्र पोहचले केले आहे. अनेक पंच सदस्यांनी आपल्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची माहिती दिली. फक्त 60 पंचायतींकडून लोकायुक्त कार्यालयाला कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. म्हणजेच ग्रामपंचायतींकडे पोहोचलेली पत्रे ही संबंधित पंच सदस्यांपर्यंत पंचायतींनी पोहोचविली काही नाही ते पंचायतींनी लोकायुक्त कार्यालयास कळवलेले नाही. पत्र पोहोचल्याची पावती पंचायतींकडून लोकायुक्तांना आलेली नाही. जिल्हा पंचायत सदस्यांनी मालमत्तेविषयीची माहिती सादर केली आहे. पणजी महापालिकेवरील काही नगरसेवकांनी मात्र माहिती सादर केलेली  नाही. येत्या महिन्याभरात माहिती सादर झाली नाही तर सर्वाची नावे प्रसार माध्यमांमधून जाहीर करण्याची लोकायुक्त कार्यालयाची भूमिका असल्याचे सांगण्यात आले.