आरटीआय प्रकरणात याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याची गोवा राजभवनची मागणी 

आरटीआय प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील आपली आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी, अशी मागणी गोवा राजभवनने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे  केली आहे. 

पणजी : आरटीआय प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील आपली आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी, अशी मागणी गोवा राजभवनने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे  केली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीस आली असता राजभवनच्यावतीने न्यायमूर्तींना वरील माहिती देण्यात आली. समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी राजभवनच्या या कृतीस आक्षेप घेताना आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी राजभवनकडून चाललेली ही खेळी असल्याचा आरोप न्यायालयात केला. हस्तांतर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायमूर्ती भडंग यांनी या प्रकरणावरील सुनावणी २१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

दरम्यान, गोवा राजभवनने सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमावा आणि आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश राज्य माहिती आयोगाने गेल्या १५ आॅक्टोबर रोजी दिला होता. या आदेशाला राजभवनने वरील खंडपीठात आव्हान दिले आहे. 

आयरिश यांनी १९ आॅक्टोबरला राजभवनकडे अर्ज करुन तीन गोष्टींची माहिती मागितली होती. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून आतापर्यंत राज्यपालांच्या दौºयावर किती खर्च आला. वरील काळात किती महनीय आणि अतिमहनीय व्यक्तींनी राजभवनला भेट दिली. त्यांच्या पाहुणचारावर अर्थात निवास, भोजन आणि प्रवासावर किती खर्च झाला तसेच वरील कालावधीत राजभवनसाठी वाहन खरेदीवर किती खर्च करण्यात आले, अशी विचारणा त्यांनी अजार्तून केली होती. परंतु अर्ज करुन ३0 दिवसांची मुदत उलटली तरी त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. गोवा राजभवनकडूनच आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन चालले आहे, असा आरोप आयरिश यांनी केला आहे. घटनेची पायमल्ली चालली आहे आणि हे अस्वीकारार्ह आहे, असे त्यानी म्हटले आहे. 

राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा आहे तर आयरिश यांचे असे म्हणणे आहे की,‘ आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते.’