सीझेडएमपी आणि कचरा प्रश्नावर गोवा रणकंदन; मंत्र्यांचे एनजीओंवर तोंडसुख

२ हजार एनजीओंची सरकार दरबारी नोंदच नाही 

पणजी : गोव्यात सध्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यापासून कचरा प्रकल्पाचा वाद गाजत आहेत. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा अर्थात सीझेडएमपी वरून जनसुनावणी घेणाºया सरकारला नागरिकांनी चांगलाच इंगा दाखवला आहे. शनिवारी राज्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांना मडगाव येथील रवींद्र भवनात झालेल्या जनसुनावणीच्या वेळी नागरिकांनी सळो कि पळो करून सोडले. दुसरीकडे आज रविवारी राजधानी पणजी शहरापासून अवघ्या सात-आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रकल्पावरून वादंग झाला. सरकारने लोकांची समजूत काढण्यासाठी जुने गोवे येथे जनसुनावणी बोलावली होती. या जनसुनावणीला स्थानिकांनी कचरा प्रकल्पाला जोरदार विरोध करून सरकारवर नामुष्की आणली. 

गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असल्याने नागरिक अधिक जागरुक असल्याचे दिसून येत आहे. बिगर शासकीय संघटना राज्यात सक्रिय झालेल्या आहेत. सुमारे ३ हजारहून अधिक एनजीओ राज्यात आहेत.  पर्यावरणप्रेमी तसेच एनजीओ संघटनांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह गोव्याच्या मंत्र्यांनी आपला रोष व्यक्त केलेला आहे. या बिगर शासकीय संघटना कुठल्याही सरकारी प्रकल्पाला ऊठसूठ विरोध करत असतात. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे किंवा हायकोर्टात याचिका घालून सरकारचे चांगले प्रकल्प रोखतात, अशी मंत्र्यांची तक्रार आहे. सुमारे २ हजार एनजीओंची सरकार दरबारी नोंदणीच नाही, असे विधानही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर एनजीओंचा विषयही ऐरणीवर आला आहे.

राज्याचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा खरे तर २0११ मध्ये व्हायला हवा होता. तो त्यावेळी झालाच नाही. प्रत्यक्ष काम २0१४ साली भाजप सरकारच्या काळात सुरू झाले. परंतु हा आराखडा तयार होईपर्यंत २0१८ उजाडला. चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने तयार केलेल्या या आराखड्यात असंख्य चुका आहेत. भरती रेषा चुकीच्या जागी दाखवण्यात आलेल्या आहेत. गोव्यात खारे पाणी खाजन शेतीमध्ये घेऊन ‘मानशी’ तयार करण्याची आगळी वेगळी पद्धत आहे. खाजन शेतीमध्येही पाणी घेऊन तेथे मत्स्यपैदास केली जाते. परंतु चेन्नईच्या संस्थेने भरती रेषा मानशींमध्येही भरती रेषा दाखवलेली आहे, त्यामुळे मानसीच्या परिसरातील अनेक बांधकामे धोक्यात आली आहेत.  या प्रश्नावर गावागावांमध्ये लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शनिवारी मडगाव येथे जनसुनावणीच्या वेळी राज्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल आला यांना जनक्षोभाचा प्रत्यय आला. 

बायंगिणी येथील कचरा प्रकल्प गेली आठ वर्षे रखडला आहे. पणजीचे नवे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी हा प्रस्तावित प्रकल्प मध्यवर्ती असला तरी तिसवाडी तालुक्यातील पणजी, सांताक्रुज, ताळगाव, सांत आंद्रे आणि कुंभारजुवे या पाच मतदारसंघांसाठी असावा असे काही महिन्यापूर्वी जेव्हा ते ग्रेटर पणजी पीडीएचे अध्यक्ष होते तेव्हा म्हटले होते. या मतदारसंघाच्या आमदारांचीही बैठक त्यांनी घेतली होती. हा प्रकल्प होणे पणजी महापालिकेच्यादृष्टीने अत्यंत गरजेचा आहे त्याचे कारण म्हणजे साळगाव प्रकल्पात कचरा स्वीकारण्यात बंद करण्यात आला आहे. पणजीतील हॉटेलांचा तसेच घरातील ओला कचरा यावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी क्षमता  शहराकडे नाही. सुका कचराही त्रासदायक ठरतो. तो जाळून विल्हेवाट करावा लागतो. प्लास्टिक कचरा हा सिमेंट कंपनीला पाठवावा लागतो, या सर्व पार्श्वभूमीवर कचºयाची मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. 

किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याबाबत पारंपरिक मच्छीमारांचा सरकारवर रोष आहे. कारण अनेक मच्छिमारी गांव चेन्नईच्या संस्थेने आराखड्यात दाखवलेले नाहीत. याबाबतीत पर्यावरणमंत्र्यांचे मत मात्र वेगळे आहे. ते म्हणतात की, पर्यावरण खाते गोव्याचा स्वतंत्र आराखडा  तयार करणार आहे आणि चेन्नई संस्थेला आराखडा परत पाठवलेला आहे तो दुरुस्त करून आल्यानंतर दोन्ही आराखड्यांची तुलना केली जाईल आणि जे काही जनतेला हवे आहे त्याचा अंतर्भाव करून नवीन आराखडा मंजूर करून घेतला जाईल. महाराष्ट्र सरकारने एका संस्थेकडून आराखडा तयार करून घेतला होता परंतु शेवटी चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेकडूनच त्यावर शिक्कामोर्तब करून घ्यावे लागले. त्यामुळे आराखड्याचे काम चेन्नईच्या संस्थेकडून काढून घेऊन नवीन संस्थेकडे देण्याचा प्रश्नच नाही. कारण शेवटी मान्यतेसाठी चेन्नईच्या संस्थेकडेच जावे लागणार आहे.

सरकारच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बिगर शासकीय संघटना जाणीवपूर्वक विरोध करतात,असा आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच विधानसभेत केलेला आहे. सीझेडएमपी जनसुनावणी उधळून लावण्याचा प्रकार होत आहे त्याबाबत कडक शब्दात निरीक्षण नोंदवताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी विरोध करणारे लोक स्थानिक नसतात तर बाहेरील गावाहून आलेले असतात,असा आरोपही केला. सरकारी प्रकल्प तसेच विकासकामांमध्ये या नोंदणी नसलेल्या संघटनाच खो घालत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावर राज्यात तालुकावार जनसुनावण्या सुरू आहेत. ३ ऑगस्ट रोजी बार्देश तालुक्यात महत्त्वाची सुनावणी होईल. त्यानंतर ९ रोजी मुरगाव तालुक्यात सुनावणी होईल. सर्व जनसुनावण्यांकडे गोव्यातील तमाम जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.