म्हापसा अर्बनच्या आर्थिक निर्बधात पुन्हा मुदतवाढ केल्याने भागधारक चिंताग्रस्त 

रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनवर लागू केलेल्या निर्बंध हटवण्यासाठी किंवा शिथील करण्यासाठी आलेल्या दबावाला न जुमानता रिझर्व्ह बँक आपल्या भूमिकेशी ठाम राहून त्यात पुन्हा सहा महिन्यांची वाढ केली.

म्हापसा : रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनवर लागू केलेल्या निर्बंध हटवण्यासाठी किंवा शिथील करण्यासाठी आलेल्या दबावाला न जुमानता रिझर्व्ह बँक आपल्या भूमिकेशी ठाम राहून त्यात पुन्हा सहा महिन्यांची वाढ केली. केलेल्या वाढीमुळे बँकेचे खातेधारक, भागधारक, ठेवीदार, कर्मचारी वर्ग तसेच हितचिंतकात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ लागू असलेले निर्बंध हटवण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करुन सुद्धा त्यात किमान शिथिलता न मिळाल्याने वाढलेल्या चिंतेचे प्रमुख कारण बनले आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने २४ जुलै २०१५ रोजी लागू केलेल्या निर्बंधाची मुदत १८ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर पुन्हा त्यात सहा महिन्यांची वाढ करण्यात आली. पुढील महिन्यात २३ मार्च रोजी म्हापसा अर्बनच्या निवडणुका होणार आहेत. होणा-या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरी निर्बंध शिथील केले जाणार अशी आस्त लागून राहिली होती. अनेकांचे कोट्यवधी रुपये निर्बंधामुळे बँकेत अडकले आहेत. बँकेत असलेल्या कामय ठेवी तसेच इतर खात्यावर अनेकांचे दिनक्रम चालत होता; पण त्यांचे कष्टाचे पैसे अडकल्याने चिंता वाढली आहे. फक्त सहा महिन्यांतून एकदा फक्त १ हजार रुपये खात्यावरुन काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

बँकेवर सध्या कार्यरत असलेल्या विद्यमान संचालक मंडळाने आपला राजीनामा सादर केला असल्याने नव्या संचालक मंडळाची स्थापना होईपर्यंत त्यांच्याकडेच ताबा कायम ठेवण्यात आलेला आहे. असे असले तरी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मात्र त्यांच्यावर बंधन लागू करण्यात आलेले आहेत. 

बँकेचे सरव्यवस्थापक शैलेश सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्बंध हटवण्यात यावे यासाठी बँकेकडून प्रयत्न सुरु करण्यात आले होते. तशी विनंती रिझर्व्ह बँकेला सुद्धा करण्यात आलेली. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्नही करण्यात आलेले; पण केलेल्या प्रयत्नांना यश न लाभल्याने निराशा झाली असल्याचे ते म्हणाले. 

म्हापसा अर्बनकडून राज्य सरकारकडे २५ कोटी रुपयांच्या भाग भांडवलाची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. काही भागधारकांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची वेगळी भेट घेवून त्यासाठी प्रयत्नही केले होते. तसेच राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून राष्ट्रीयकृत बँकांना अर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केली जाणारी मदत बहुराज्य सहकारी बँकांना लागू करावी अशी विनंती त्यात केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाजवळ तसा प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे; पण अद्यापपर्यंत त्यावर कसल्याच प्रकारचा प्रतिसाद लाभलेला नाही. 

बँकेचा भागधारक म्हापसा पालिकेचा नगरसेवक राजसिंग राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भागधारकांकडून सुद्धा निर्बंध शिथील व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले किमान पाच हजारापर्यंतची रक्कम खात्यावरुन काढण्याची मुभा अपेक्षीत होती; पण असलेल्या अपेक्षेचाही भंग झाल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान म्हापसा अर्बनचे पीएमसी बँकेत विलीनीकरण करण्यावर सध्या चर्चा सुरु करण्यात आली आहे.