गोवा : सिंधुदुर्ग,कारवारमधील मासळी व्यापाऱ्यांसाठी आयात निर्बंध शिथिल करा - शिवसेना

सिंधुदुर्ग आणि कारवार येथील मासळी आयातीसाठी राज्य सरकारने मुभा द्यावी तसेच गेल्या १२ जुलै रोजी मडगावच्या घाऊक मासळी बाजारात मासळीमध्ये सापडलेल्या फॉर्मेलीन प्रकरणात जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून कारवाई करावी, प्रसंगी सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य शिवसेनेने केली आहे.

पणजी :  सिंधुदुर्ग आणि कारवार येथील मासळी आयातीसाठी राज्य सरकारने मुभा द्यावी तसेच गेल्या १२ जुलै रोजी मडगावच्या घाऊक मासळी बाजारात मासळीमध्ये सापडलेल्या फॉर्मेलीन प्रकरणात जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून कारवाई करावी, प्रसंगी सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य शिवसेनेने केली आहे.

पत्रकार परिषदेत शिवसेना राज्य प्रमुख जितेश कामत म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील छोट्या मत्स्य व्यवसायिकांना गोव्यात त्यांची मासळी आणण्यासाठी आयात निर्बंध शिथिल करावेत, अशी विनंती पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी संपर्क साधून केली होती. गोवा शिवसेना नेत्यांनाही त्यांनी या प्रकरणी मध्यस्थीचे आवाहन केले होते. त्यानंतर पक्षाचे सरचिटणीस मिलिंद गावस आरोग्यमंत्र्यांना भेटले आणि सिंधुदुर्गातील छोट्या मत्स्य व्यावसायिकां समोर निर्माण झालेली समस्या त्यांना सांगितली. मालवण आदी भागातून येणारी मासळी अवघ्या काही तासात गोव्यात पोचते. त्यामुळे आयातीसाठी इन्सुलेटेड वाहन किंवा एफडीए नोंदणीची सक्ती या छोट्या व्यावसायिकांना असू नये, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.

कारवार, उडुपी भागातूनही काही तासात गोव्यात मासळी येते त्यामुळे त्या भागातील मासळी व्यापाऱ्यांनाही निर्बंध असू नयेत, असे कामत म्हणाले. फॉरमॅलीनच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, १२ जुलै रोजी झालेल्या घटनेनंतर सर्वप्रथम राज्य शिवसेनेनेच फातोर्डा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली परंतु अजून गुन्हेगारांना शासन झालेले नाही.

मानवी पार्थिव देह टिकवून ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे फॉरमॅलिन हे रसायन मासळी टिकून राहावी यासाठी वापरले जाते. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, ओरिसा या भागातून गोव्यात येणाऱ्या मासळीमध्ये फॉर्मेलीन असल्याचा संशय आहे. १२ जुलैच्या घटनेनंतर लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे म्हणणे असे आहे की, कोणीही जनतेच्या आरोग्याशी खेळू नये. शेजारी राज्यात सीमा भागात असलेले मत्स्यव्यवसायिक त्यांची मासळी घेऊन काही तासात गोव्यात पोहोचत असल्याने त्यांना ही सक्ती नको.

गोव्यात येणाऱ्या मासळीबाबतचा कोणताही तपशील राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. आपल्या आरटीआय अर्जाला खुद्द सरकारकडूनच असे उत्तर मिळाले आहे, असे कामत यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, गोव्यातील मासे उत्पादन गोवेकरांसाठी पुरेसे आहे का याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

येत्या सोमवारी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग आणि कारवार मासळी व्यवसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा आणि त्यांना मुभा द्यावी अशी मागणी करताना आयात किंवा निर्यात बंद करून फॉरमॅलिन प्रश्न सुटणार नाही. गुन्हेगारांना आधी पकडा, असे आवाहन त्यांनी केले पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे राज्य प्रसिद्धी समन्वयक मनोज सावंत हेही उपस्थित होते.