गोवा : नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी सुधारित नियम अधिसूचित

गोव्यासाठी प्रमाण २९.९१ टक्क्यांवरून वाढवून २०२९-३० पर्यंत ४३.३३ टक्के

पणजी :  संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाने गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी २०२४-२५ मधील नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा खरेदी बंधन प्रमाण २९.९१ टक्क्यांवरून वाढवून २०२९-३० पर्यंत ४३.३३ टक्के अनिवार्य केले आहे. पवन, जल तसेच इतर अपारंपरिक पद्धतीनं निर्माण केलेली वीज सरकारला खरेदी करावी लागेल, अन्यथा दंड लागू केला जाईल. आयोगानं तसा सक्त इशारा दिला आहे.
 

आयोगाने २०३० पर्यंतचे वर्षवार अक्षय खरेदी बंधन  (आरपीओ) अधिसूचित केले आहेत. एकूण उद्दिष्टांमध्ये पवन, जल आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जेसाठी स्वतंत्र उप-लक्ष्ये आहेत. २०२९- ३० मध्ये एकूण पवनचक्क्यांव्दारे निर्मीत वीज खरेदी बंधन, जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे निर्मीत वीज खरेदी बंधन निश्चित केले आहे. नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी बंधने पूर्ण न करणारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश दंड भरण्यास जबाबदार ठरतील. यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी नियम, २०१० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.