स्मार्ट सिटी आणि सामाजिक अनास्था

अनियोजित कामे आणि त्यामुळे वाढलेल्या वाहतूक कोंडीसारख्या समस्येने आपल्या 'स्मार्टपणा'बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

- श्रीकांत शंभू नागवेकर, मेरशी

मार्च महिन्यात अटल सेतू बंद केल्याने व पणजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील खोदकामांमुळे सतत तीन चार दिवस वाहतुकीची अभूतपूर्व कोंडी झाली व लोकांना असह्य त्रास सोसावे लागले. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणाऱ्या सरकारला शेवटी जाग आली आणि मागचा पुढचा विचार न करता उत्तर गोव्यातून येणाऱ्या जड वाहनांना शहरात प्रवेश बंद केला व सीमेवर वाहने अडवून ठेवली. त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. व्यापारीवर्गात प्रचंड असंतोष पसरला. भाजी, फळे असा नाशिवंत माल, तसेच जीवनावश्यक वस्तू वेळेतच पोचणे आवश्यक असते. विशेषत: आपण या गोष्टींसाठी पूर्णतः बाहेरील राज्यांवर अवलंबून असतो तेव्हा. त्याचे परिणाम शेवटी सामान्य लोकांनाच भोगावे लागले. सामाजिक कर्तव्याबद्दल अनास्था असलेल्या सरकारला याचे भान राहिले नाही.

उच्च पातळीवरून निर्णय घेताना सारासार विचार केलेला दिसत नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासन जवळजवळ अपंग बनले आहे. अटल सेतू बंद करताना त्याचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेत पर्यायी व्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा होता. परंतु सरकारचा बेजबाबदारपणा कारभार पुन्हा एकदा उघडा पडला.

पणजी शहर स्मार्ट होणार असा गाजावाजा कित्येक वर्षे होतोय. गेल्या ६ वर्षांत ४६८ कोटी रुपये त्यावर खर्च झाले आहेत. केवळ सुंदर दिसणे एवढेच स्मार्ट सिटीचे प्रयोजन आहे का? तर पणजी मुळातच सुंदर आहे. आता गरज आहे ती सार्वजनिक सुविधा व व्यवस्था नियोजनबद्ध असण्याची.

पणजी सिटी बस सेवेच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेची अक्षम्य अनास्था दिसून येते. मडगाव- पणजी अंतर शटल बसने ४० मिनिटांत होत असते. परंतु, सिटी बसने ऑफिसला जाण्यास अर्धा तास तरी लागतो. रिक्षा चालकांची तर मनमानी चालली आहे. ही परिस्थिती कधी सुधारणार? सरकारी गाडीतून फिरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी एकदा पणजीच्या सिटी बसने प्रवास करून पाहावा.

पणजी सिटी बस सेवेच्या अंदाधुंद कारभाराला कंटाळून नोकरीसाठी नियमित पणजीला येणारे कर्मचारी खासगी वाहन घेऊन येण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे पणजी शहरातील वाहन संख्या वाढत जाणार. ते टाळायचे तर शहरातील अंतर्गत प्रवासी वाहतूक विश्वसनीय व सोयीची बनवली पाहिजे. स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात त्याचा जराही उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी हे केवळ प्रलोभन नव्हे ना? अशी शंका येते.

काही वर्षांपूर्वी चिंबल-पणजी मार्केट अशी बस सेवा होती. या बस गाड्या मार्केटजवळ पार्क केल्या जायच्या. चिंबलच्या मोलमजुरीवर जगणाऱ्या लोकांना विशेषत: महिलांना तसेच दुपारची शाळा सुटल्यावर घरी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते फार सोयीचे ठरत होते. कोणी तरी तक्रार केली व त्या बस वाहनांना शहरांत प्रवेश करण्याचे तास ठरवून दिले. रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्याने गरीब लोकांच्या गैरसोयीचा जराही विचार केला नाही.

एकेकाळी खेडेगावातील शेती कामे सामूदायिक सहकार्यातून होत असत. बाहेरून मजर मिळत नव्हते. कोणी कामचुकारपणा करण्याचा प्रश्न येत नव्हता. कारण एकमेकांच्या सहकार्यातून सामाजिक आस्था निर्माण होत होती. ही पद्धत शहरातही काही प्रमाणात अस्तित्वात होती. उदाहरणार्थ: दरवर्षी प्रत्येक घरात पापड करण्याचा खास कार्यक्रम असायचा. त्यावेळी शेजारी महिला एकत्र येऊन पापड लाटण्यास हातभार लावायच्या, सहजीवन व सहकार्यातून जीवनक्रम, हे त्या काळातील जीवनाचे तत्त्व होते. सध्या खास महिलांसाठी राबवलेली स्वयंसेवा गट (Self Help Group) योजना सामाजिक सेवेचे चांगले उदाहरण आहे.

गोवा हे चिमुकले राज्य सर्वप्रकारच्या तांत्रिक सुविधांनी संपन्न आहे. मुळात भारतीय समाज आत्मकेंद्री आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तो अधिकाधिक आत्मकेंद्री बनून त्याची मानसिकता आकुंचित होऊ लागली आहे. त्यामुळे त्याची सामूहिक गरज कमी होऊ लागली आहे.

त्यातही विसंगती म्हणजे उत्सवाच्या वेळी जो सामाजिक उत्साह दिसून येतो तोच उत्साह गावातील समस्या सोडविण्यासाठी दाखवला जात नाही. दिवसेंदिवस जातीय संघटना वाढत आहेत. प्रत्येक जातीचे स्वामी झाले आहेत. जातीची नाटके, खेळ स्पर्धा, अन्न मेळावे होतात. अशा संकुचित विचारांतन राष्ट्रहित साधणार नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"