राज्याचा अर्थसंकल्प ८ फेब्रुवारीला: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ८ फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आगमनामुळे ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभा अधिवेशन होणार नाही. प्रश्नोत्तर, शून्य प्रहर, लक्षवेधी सूचना व इतर कामकाज त्याऐवजी शनिवार, दि. १० रोजी होईल, त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ८ फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडणार आहेत.

सभापती रमेश तवडकर यांनी पत्रकारांना कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. पूर्वी दि. २ ते ९ फेब्रुवारी असे अधिवेशन ठरले होते. सभापती म्हणाले की, कामकाज वरून) सल्लागार समितीची बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ६ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदी गोव्यात येत असल्याने त्या दिवशी कामकाज घेतले जाणार नाही.

दरम्यान, लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने राज्य सरकारच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात करांचा कोणताही बोजा असण्याची शक्यता नाही. बजेट लोकाभिमुख असेल तसेच काही कल्याणकारी योजनाही जाहीर केल्या जाणार असल्याचा अंदाच व्यक्त करण्यात येत आहे. उद्योगांचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हॉटेल्स तसेच ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांच्या टीटीएजी, रीयल इस्टेट व्यावसायिकांच्या 'क्रेडाई' तसेच अन्य संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बजेटसंबंधी आपल्या मागण्यांची निवेदने दिलेली आहेत.

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत आमदारांना १५ अतारांकित प्रश्नांची जी मर्यादा घातली आहे ती वाढवून द्यावी, अशी मागणी बैठकीत केली. तसेच पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची माहिती न देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो मागे घ्यावा व किमान मागील पंधरा वर्षापर्यंतची माहिती दिली जावी, अशी मागणी केली. सरदेसाई म्हणाले की, कदाचित काही माजी मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने ही मर्यादा घातली असावी. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना विरोधकांपासून सरकारला वाचवायचे असावे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्हाला आवश्यक ती माहिती मिळाली पाहिजे. आरटीआय अर्जाला जर पाच वर्षापूर्वीची माहिती मिळू शकते तर सभागृहात का नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.

सभापतींना याबाबत विचारले असते ते म्हणाले की, पाच वर्षांपेक्षा अधिक जुनी माहिती देणे अनेकदा शक्य होत नाही कारण खूप मोठ्या प्रमाणात माहिती द्यावी लागते व ती कशी द्यावी हा प्रश्न पडतो.

४८ तासांत उत्तरे द्या

आमदारांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे ४८ तास आधी मिळायला हवीत. हा विषयही आपण बैठकीत मांडल्याचे सरदेसाई म्हणाले. कुठलाही खात्याचा अधिकारी जर उत्तरे वेळेवर देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर मुख्य सचिवांनी जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे तसेच उत्तरांना जी जोड दिली जाते, ती ठळक व स्पष्ट असावी, अशी मागणी केली.