राज्य सहकारी बँकेकडून मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2018 12:21 PM2018-08-14T12:21:49+5:302018-08-14T12:43:21+5:30
गोव्याच्या सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या गोवा राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वीच्या मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच आणली आहे.
पणजी : गोव्याच्या सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्था असलेल्या गोवा राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वीच्या मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच आणली आहे. कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज थकविलेल्या कर्जदारांच्या मोठ्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा सपाटा बँकेने लावला असून त्यासाठी जाहीर सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सहकारी बँकेवर सध्या व्ही. बी. प्रभू वेर्लेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची प्रशासकीय समिती आहे. यापूर्वीच्या काळात जी कर्ज दिली गेली होती. त्यापैकी काही मोठ्या कर्जाची वसुली झालेली नाही. आठ ते दहा कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने आता सासष्टी तालुक्यातील बेतालभाटीच्या परिसरातील काही मालमत्तांवर टाच आणली आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन ते थकविलेल्या व्यक्तींची ही मालमत्ता आहे. या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी बँकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. या मालमत्तांशी अन्य कुणीच कसले व्यवहार करू नयेत, असे बँकेच्या मुख्यालयातून जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्य सहकारी बँकेची आमसभा येत्या 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. प्रशासकीय समितीने बँकेची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर होणारी ही पहिलीच आमसभा आहे. येत्या महिन्याच्या अखेरीस प्रशासकीय समिती एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणार आहे. राज्य सहकारी बँक नफ्यात आली असून गेल्या तीन महिन्यांत सहा कोटींचा नफा बँकेला झाला आहे. ही सगळी माहिती आमसभेसमोर ठेवली जाणार आहे. पर्रीकर सरकारने बँक कारभारात सुधारणा यावी म्हणून प्रशासकीय समिती नेमली होती. बँकेच्या एकूण सहा शाखा बंद करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला. त्यापैकी दोन शाखा बंद झाल्या आहेत तर आणखी चार शाखा बंद होणार आहेत. गोव्यात खनिज खाण बंदी लागू झाल्यानंतर काही शाखांचा व्यवसाय मंदावला. तसेच वेर्णा, जुवारीनगर व अन्य काही भागांमध्ये उद्योगांना मंदी आल्यानंतर बँकेच्या शाखा चालेनाशा झाल्या. त्या शाखा बाजूच्या शाखांमध्ये विलीन केल्या जाणार आहेत. यापूर्वी गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील पत्रदेवी येथील शाखा बंद केली गेली. आता आमोणा-माशेलची शाखा बंद केली जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यासाठी मान्यता दिली आहे असे बँकेच्या सुत्रांनी सांगितले.