मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड; पुढील दीड वर्षातच सरकारला चांगले काम दाखविण्याची संधी

लोकमतने चार दिवसांपूर्वी सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करून छापले. गोव्यात फेब्रुवारी किंवा मार्च-२०२७ मध्ये निवडणूक होईल.

गोवा विधानसभेच्या निवडणुका पुढील चोवीस महिन्यांत होणार आहेत. २०२७ ला निवडणूक आहे, असे म्हटले जात असले व तांत्रिकदृष्ट्या ते खरे असले तरी, निवडणुकीसाठी फक्त २३-२४ महिनेच बाकी आहेत. फेब्रुवारी किंवा मार्च-२०२७ मध्ये निवडणूक होईल. त्यामुळे आता फक्त पुढील दीड वर्षातच सरकारला आपले चांगले काम दाखविण्याची संधी आहे. येत्या वर्षी सरकारला फील गुड फॅक्टर निर्माण करावाच लागेल. पण जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घेण्याऐवजी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमसारखे प्रकल्प खासगी कंपन्यांना लीजवर देणे किंवा मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद निर्णय घेत सुटणे, हे जनतेत नाराजी वाढवणारेच ठरणार आहे. काही मंत्र्यांना सक्रिय करून सरकारी खाती जनतेप्रति संवेदनशील करणे गरजेचे आहे. नोकरशाहीच्या पातळीवरील अकार्यक्षमता नष्ट करावी लागेल. सरकारी खात्यांमध्ये अजूनही लोकांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावणारे अधिकारी आहेत.

पहिला टप्पा म्हणून मंत्रिमंडळाची फेररचना करावीच लागेल. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी वारंवार जाहीर केलेय की मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले जाईल. अलीकडेच ते दिल्लीला जाऊन आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीदेखील दिल्लीवारी केली. गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ फेररचनेविषयी चर्चा केल्याची माहिती मिळते. कोणता मंत्री काम करतो, कोणता मंत्री आता थकलाय, कोणता मंत्री किती कमावतो याची सगळी माहिती मुख्यमंत्र्यांकडे आणि भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडे त्यांची कुंडली असते. मध्यंतरी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष गोव्यात येऊन गेले. तेही काही मंत्री व आमदारांना भेटले. त्यांनी गोमंतकीय जनतेच्या मनाचा कानोसा पूर्वीही घेतला आहे.

मंत्र्यांच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री कधी तरी सादर करतील अशी जनतेला अपेक्षा आहे. प्रगतिपुस्तक मांडण्याची पद्धत पूर्वी होती. नंतर ती खंडित झाली. एकेकाळी माजी मुख्यमंत्री (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांनीही आपल्या मंत्र्यांचे प्रगतिपुस्तक तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारच्या स्थापनेला एक-दोन वर्षे झाली की प्रत्येक मंत्र्याला स्वतंत्रपणे बोलावून घेऊन त्याच्या कामाचा, प्रगतीचा आढावा पर्रीकर घेत असत. विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांनी अशी प्रक्रिया केल्याचे कधी दिसले नाही. त्यांच्या मंत्रिमंडळात काही सिनियर नेते मंत्री म्हणून काम करतात. त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन प्रथम होण्याची गरज आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे आताच हे काम करावे लागेल. काही मंत्र्यांवर कोणाचाच अंकुश नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर जनता राग व्यक्त करत आहे. 

फोंड्यासारख्या भागात लोकांना आताच पाण्यासाठी मोर्चे काढावे लागतात. उसगावातील महिला घागर घेऊन बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात जातात. ही स्थिती सुधारणार आहे की नाही? 'हर घर जल'च्या घोषणा किती फसव्या आहेत, हे कळून येते. गोवा हागणदारीमुक्त झाला ही घोषणादेखील हास्यास्पद वाटते. विविध ठिकाणी गरिबांच्या झोपड्यांवर बुलडोझर फिरवून त्या नष्ट केल्या जात आहेत. मात्र या झोपडपट्ट्या एवढी वर्षे कशा उभ्या राहिल्या, सरकारी यंत्रणा काय करत होती, आमदार-मंत्री काय करत होते असा प्रश्न येतोच. पंचायती किंवा पालिकांनी डोळे बंद केले होते काय? गरीब आता बेघर होत आहेत. सरकारने एखादा धोरणात्मक निर्णय घेऊन लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योजना आखावी लागेल.

लोकमतने चार दिवसांपूर्वी सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करून छापले. अर्थात प्रसारमाध्यमांकडून तयार केले जाणारे प्रगतिपुस्तक अधिकृत असत नाही. ते जनतेच्या मनात उमटणाऱ्या पडसादांचा आढावा असते किंवा ते केवळ एक प्रतिबिंब असते. मात्र तटस्थपणे व सत्याच्या जवळ राहून रिपोर्ट कार्ड तयार झाले तर ते कार्ड लोकांना आवडते. त्यामुळेच वाचकांनीही त्याचे स्वागत केले. मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वांचे रिपोर्ट कार्ड लोकमतने प्रसिद्ध केले. कोणते काम मंत्र्यांनी तीन वर्षांत केले, कोणते सार्वजनिक काम झालेले नाही, ते दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. काही मंत्र्यांना वाटले की- आपल्यावर या रिपोर्ट कार्डमधून अन्याय झाला किंवा मूल्यमापन व्यवस्थित झाले नाही वगैरे. मात्र जनता येत्या २०२७ साली मतदानाद्वारे खरे मूल्यमापन करणारच आहे.