Goa: हणजुणमधील बांधकामांप्रकरणी सरकार सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका गुदरणार
By किशोर कुबल | Published: February 20, 2024 03:32 PM2024-02-20T15:32:42+5:302024-02-20T15:33:06+5:30
Goa News: हणजुण येथील १७५ बांधकाम येथील करण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे. मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी ही माहिती दिली.
Goa: हणजुणमधील बांधकामांप्रकरणी सरकार सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका गुदरणार
- किशोर कुबल
पणजी - हणजुण येथील १७५ बांधकाम येथील करण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे. मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी ही माहिती दिली.
सीआरझेड क्षेत्रातील कायदेशीर बांधकामे वाचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांच्याकडे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत व ज्यांनी कायदेशीरपणे बांधकाम परवाने घेऊन बांधकामे केलेली आहेत ती वाचवली जातील. या लोकांना पाठिंबा देण्यासाठीच सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे.
पंचायत सचिवाची चूक : मुख्यमंत्री
हणजूण येथील १७५ बांधकामे सील करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार कारवाई सुरू झाली होती परंतु लोकांनी विरोध करून सोमवारी हणजुण गाव बंद ठेवला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हणजुण पंचायत सचिवाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हायकोर्टाने १७५ व्यावसायिक आस्थापने सील करण्याचा आदेश जारी केला आहे. अर्थात ही पंचायत सचिवाची चूक आहे. सचिवाने काहीतरी चुकीचे सांगितले आणि न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिले.'
हायकोर्टाने सील करण्याच्या आदेश दिलेल्या आस्थापनांमध्ये अनेक रेस्टॉरंट्स आणि लॉज यांचा समावेश आहे. या व्यावसायिक आस्थापनांपैकी ४५ जणांना गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे १७५ पैकी सुमारे १३० बांधकामांना पंचायतीकडून जीसीझेडएमएकडून कोणतीही मंजुरी नाही किंवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम ६६ अंतर्गत कोणतीही परवानगी नाही. यापैकी बहुतांश संरचनांकडे कोणतेही व्यापार परवाने नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जीसीझेडएमए, पंचायत राज कायदा, नगर नियोजन नियम आणि आरोग्य कायद्यांतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजुरी नसल्यास कोणतेही व्यावसायिक उपक्रम करता येणार नाहीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
हणजुणमधील ग्रामस्थांनी सोमवारी जाहीर सभा घेतली आणि सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. आमदार मायकल लोबोही या सभेला उपस्थित होते. त्यांनी ग्रामस्थांना पाठिंबा दिलेला आहे तसेच शिष्टमंडळ घेऊन ते मुख्यमंत्र्यांना भेटले.